महालेखा परीक्षक कार्यालयले भन्यो- उद्योगीसँग डेडिकेटेड लाइनको ६ अर्ब ३४ करोड वक्यौता उठाउनु

क्लिकमान्डु २०७७ असार ३१ गते १७:१८ मा प्रकाशित

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड लाइनवापतको वक्यौता असुल गर्न भनेको छ ।

बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ५७औं प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिइएका उद्योगीसँग कुल वक्यौता रकम ६ अर्ब ३४ करोड १० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘नेपाल विद्युत प्राधीकरणले ओद्योगिक, व्यापारिक एवं अन्य केही प्रतिष्ठानलाई उपलव्ध गराएको डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनको अतिरिक्त महशुल लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो सेवा प्राप्त ग्राहकहरुबाट ६ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । उक्त विषय विद्युत् नियमन आयोगको कार्य क्षेत्रमा पर्ने भन्दै व्यवसायीले प्राधिकरणले आफूखुसीरुपमा महसुल लगाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यद्यपि पछिल्लो समयमा आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको व्यवस्था हटाइसकेको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स