डेडिकेडेट र ट्रंकलाइन शुल्क हट्यो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल हटाएको छ । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत् महसुस सम्बन्धि नयाँ परिपत्र जारी गर्दै औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक उपभोक्तालाई डेडिकेटेड तथा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल हटाएको छ । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत् महसुस सम्बन्धि नयाँ परिपत्र जारी गर्दै औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक उपभोक्तालाई डेडिकेटेड तथा
काठमाडौं । बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ वटा उद्योगको बक्यौता नबुझाएको भन्दै विजुली काट्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्यो । बिराटनगरको रघुपति जुट मिल र सुनसरीको खनारस्थित रिलायन्स स्पिनिङको विजुलीको लाइन प्राधिकरणले
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रहेका २ वटा उद्योगको विजुली काटेपछि उद्योगीहरुको आकस्मिक बैठक बस्ने भएको छ । ३ बजे काठमाडौंमा डेटिकेटेट र ट्रंकलाइनको विवाद भोगेका उद्योगी व्यवसायीहरु बीच
काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेट/ट्रंकलाइन समस्या समाधान गर्नको लागि ऊर्जा सचिवको संयोजकत्जमा समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा उद्योग सचिव र अर्थसचिव सदस्य छन् । यस्र्तै विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक
काठमाडौं । धेरै जसो उद्योगको विपक्ष र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा आदेश आएपनि पछिल्लो पटक रघुपति जुट मिलले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले उद्योगको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ
काठमाडौ. । पाटन उच्च अदालतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उद्योगी तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने भन्दै फैसला गरेपछि उद्योगी तथा व्यवसायीले महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । उद्योगीले पुनरावलोक समितिमा निवेदन व्यवस्थालाई
काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरे बमोजिमको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि उद्योगी व्यववसायीले वाध्य भएर महसुल तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरुले विधि र प्रक्रिया नै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकलाई धमाधम बिल पठाउन थालेपछि उद्योगी/व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिए । प्राधिकरणले गैरकानूनीरुपमा बिल पठाएको भन्दै व्यवसायीहरुले उक्त
काठमाडौं । आफू विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यकालमा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गरेका छन् । मंगलबार लेखा समितिको बैठकमा नेकपाका नेता
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले विद्युत महसुलको विषयमा परेको रिटमा उद्योगीको विपक्षमा फैसला गरेको छ । यसअघि सोही विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले उक्त आदेश खारेज गरेको हो ।
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७