डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादः पुनरावलोकनमा जानै नसक्ने व्यवस्था, उद्योगीहरु सर्वोच्च जाने तयारीमा

काठमाडौ. । पाटन उच्च अदालतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उद्योगी तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने भन्दै फैसला गरेपछि उद्योगी तथा व्यवसायीले महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ ।

उद्योगीले पुनरावलोक समितिमा निवेदन व्यवस्थालाई फैसलामा समेत उल्लेख गरेको छ । तर पुनरावलोक समितिमा जाँदा उद्योगीले १०० प्रतिशत नै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुल महसुलको १०० प्रतिशत भनेको जति महसुल हो, त्यति बराबर नै धरौटी राख्ने भन्ने हो ।

पुनरावलोक समितिले अदालतको फैसलाअनुसार नै निर्णय गरेको खण्डमा उद्योगीले आफूले राखेको धरौटी फिर्ता हुने अवस्था रहँदैन । उद्योगीका सामू सर्वोच्च अदालत जाने वा प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्नेभन्दा अरु कुनै पनि विकल्प बाँकी रहने छैन ।

नियमित कानूनी उपचारको प्रबन्ध नगरी सोझै अदालत गएको भन्दै पाटन उच्च अदालतले १२ उद्योगको रिट खारेज गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरणको विनियमअनुसार कुनै कारणले विगतमा बिलिङ गर्दा छुटेको भए पुनः बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । निवेदन दिएका १२ उद्योगीले पाटन उच्च अदालतमा बुझाएको विवरण र फैसलाका आधारमा हेर्दा उनीहरुले ३ अर्ब बढी रकम बक्यौता रहेको देखिन्छ ।

पाटनले जगदम्बा, सिन्थेसिक, अर्घाखाँची, विशाल सिमेन्ट, रियालन्य स्पिनिङ मिललगायतको बक्यौता रहेको देखिएको छ । उद्योगीले प्राधिकरणले तय गरेको महसुलले आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै ६ महिना पहिले अदालत गएका थिए । सो विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिन रिरहेको छ । तर अदालतले वैकिल्पक उपाय नै नखोजी अदालत आएको भन्दै रिट खारेज गरेपछि कि त महसुल तिर कि त सर्वोच्च जाऊ वा पुनरावलोकन समितिमा जाऊ भन्ने अवस्था देखा परेको छ ।
पुनरावलोकनका लागि जान नै नसक्ने खाले व्यवस्था विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा रहेको एक उद्योगीले बताए ।

‘दशैंपछि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छौ, नियमावली अनुसार अन्याय भयो भनेर निवेदन दिन नै शतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ,त्योे हामी सक्दैनौ’ ती उद्योगीले भने ।

कर सम्बन्धि विवादमा पहिलो पटक महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनको लागि जादा २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ । त्यसपछि चित्त नबुझेर अदालत जादा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ । तर,प्राधिकरणको नियमावलीमा भएको गलत व्यवस्थाले पुनरावलोकनमा जान नै शतप्रतिशत धरौटीको व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको छानबनि समितिले २०७३ साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा ४ अर्ब २९ करोड बक्यौता उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त रकम बिलिङ गर्दा छुटेको उल्लेख छ ।