कुलमानको पक्षमा अदालतको फैसला, उद्योगीले विजुली उपयोगको पैसा तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले विद्युत महसुलको विषयमा परेको रिटमा उद्योगीको विपक्षमा फैसला गरेको छ । यसअघि सोही विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले  उक्त आदेश खारेज गरेको हो ।

यसअघि पाँच उद्योगको रिटमा दिएको अन्तरिम आदेश आइतबार उच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुटमिल, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त मल्टिपोलिम्याक्स, एभरेष्ट पेपर मिल, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योगले पाएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको महसुल शुल्क बुझाउन नसक्ने भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । अदालतले यस अगाडि विशाल सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई पनि महसुल बुझाउन नपर्ने गरी दिएको आदेश खारेज गरेको थियो ।

प्राधिकरणले एक दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल बुझाउनुपर्ने गरी बिल पठाएको छ ।