डेडिकेडेट र ट्रंकलाइन शुल्क हट्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल हटाएको छ । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत् महसुस सम्बन्धि नयाँ परिपत्र जारी गर्दै औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक उपभोक्तालाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन आदिको महसुल हटाएको हो ।

यसअघि ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएकोमा यसलाई पूर्णतया हटाइएको उल्लेख छ ।

यस्तै, ६६ केभी लाइनमार्फत् विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा पिक, अफ पिक अन्य समयमा क्रमशः ८.६० प्रतिशत, १४.४६ प्रतिशत तथा १०.६७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि गरिएको छ ।

जसले गर्दा औद्योगिक व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक उपभोक्ता वर्गले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त शुल्कमा क्रमशः ५६.४० प्रतिशत, ५०.४० प्रतिशत तथा ५४.३३ प्रतिशतले कमी आउने आयोगको भनाइ छ ।

उक्त व्यवस्थानले उद्योग क्षेत्रमा विद्युतको खपत बढ्न गइ समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

गार्हस्थ वर्गको सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज अर्थात २३० भोल्टको लाइनबाट विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ता अन्तर्गतका उप–समूहको न्यूनतम ९डिमाण्ड० शुल्कमा ११ दशमलव ११ प्रतिशतदेखि ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत सम्मको घटौती गरिएको छ।

इनर्जी शुल्कको हकमा गरेको ५ एम्पियरको लाइनबाट मासिक १० किलोवाट घण्टासम्म विद्युत खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका उपभोक्ताका लागि इनर्जी शुल्क नलाग्ने गरी निर्णय गरिएको छ। साथै सबै एम्पियरको लाइनमार्फत मासिक २१ भन्दा बढी किलोवाट घण्टासम्म खपत गर्ने बाँकी उपसमूहको इनर्जी शुल्कमा ५ प्रतिशतदेखि ९ दशमलव ९ प्रतिशतसम्मको घटौती गरिएको छ।

गार्हस्थ वर्गको थ्री फेज तल्लो भोल्टेज ९४०० भोल्ट० को लाइनबाट विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ता समूहको न्यूनतम शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन भने मासिक ४०० किलोवाट घण्टासम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा ८ प्रतिशत र ४०० किलोवाट घण्टाभन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा ११ दशमलव ११ प्रतिशत घटौती गरिएको छ।

गार्हस्थ वर्गको श्री फेज मझौला भोल्टेज ९३३ र ११ केभी ०को लाइनबाट विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ता समूह अन्तर्गत मासिक २००१ किलोवाट घण्टाभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क ७ दशमलव ६९ प्रतिशत ले घटाइएको छ भने बाँकी महसुल यथावत राखिएको छ।

अन्य उपभोक्ता अन्तर्गतका सामुदायिक खानेपानी वर्गको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने इनर्जी शुल्कमा २३ दशमलव ३३ प्रतिशत सम्मको घटौती गरिएको छ । अन्य खानेपानी वर्गको डिमाण्ड शुल्कमा ३१ दशमलव ८२ प्रतिशत सम्मको कटौती गरिएको छ।

सिंचाई वर्गको लागि आवश्यक कृषि मिटरको प्रयोगमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने यातायात तथा १३२ केभी लाइनको प्रयोग गर्ने औद्योगिक उपभोक्ताहरुका लागि नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ। बाँकी उपभोक्ताको महसुल भने यथावत राखिएको छ ।

टाइम अफ डे ९टिओडी० मिटर जडान गरेका उपभोक्ताहरुको हकमा यातायात तथा १३२ केभी लाइनको प्रयोग गर्ने औद्योगिक उपभोक्ताहरुका लागि नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ। सामुदायिक खानेपानी वर्गकोको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने इनर्जी शुल्कमा २२ दशमलव ९५ प्रतिशत सम्मको घटौती गरिएको छ र अन्य खानेपानी वर्गको डिमाण्ड शुल्क ३१ दशमलव ८२ प्रतिशत ले घटाइएको छ। त्यसैगरी सिंचाई वर्गको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने बाँकी महसुल दर यथावत राखिएको छ।

देशमा उत्पादित बिद्युतको बहुआयामिक उपयोग गर्न तथा आयातित पेट्रोलियम पदार्थ उपरको परनिर्भरता कम गर्न यातायातको लागि डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने गरी नयाँ टाइम अफ डे ९टिओडी० विद्युत महसुल दर कायम गरिएको छ। यसमा बर्षादको मौसममा अफ पिक समयमा पिक समय भन्दा करिब ४७ प्रतिशत सम्मले कम दर कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी अन्य यातायातको हकमा बर्षादको मौसममा अफ पिक समयमा पिक समयको भन्दा करिब ६० प्रतिशत सम्मले कम दर कायम गरिएको छ ।

ग्राहस्थ बर्गको सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज ९२३० भोल्ट० को इनर्जी शुल्कको हकमा गरेको ५ एम्पियरको लाइनबाट ० देखि १० किलोबाट घण्टा सम्म विद्युत खपत गर्ने उपसमूहको इनर्जी शुल्क नलाग्ने निर्णय सामुदायिक थोक उपभोक्ताको हकमा पनि लागु हुनेछ ।