काठमाडौं । बझाङको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकास्थित बाँठपाली देवता मन्दिर निर्माणमा २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटबाट मन्दिर निर्माण गर्दा वास्तविक कार्यभन्दा बढी काम देखाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा आयोगले ९ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
के थियो घटना?
पर्यटन मन्त्रालयले सो मन्दिर निर्माणका लागि ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मन्दिर निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको थियो । तर, निर्माणका क्रममा गाउँपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिको आपसी मिलेमतोमा वास्तविक भएको कामभन्दा अस्वाभाविक बढी काम देखाएको, अस्वाभाविक दररेट कायम गरेको र उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने जनसहभागिताको रकमसमेत कट्टा गरी झुट्टा बिल भरपाई बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।
को–को छन् प्रतिवादी?
अख्तियारले देहायका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय र बिगो असुलको मागदाबी गरेको छ:
१. मकर बहादुर मण्डेल: तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (दुर्गाथली गाउँपालिका)
२. प्रेम प्रसाद पौडेल: लेखापाल
३. हिक्मत रावल: इन्जिनियर
४. बम बहादुर बोहरा: सब-इन्जिनियर
५. राधिका कुमारी रताला: तत्कालीन उपाध्यक्ष (छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका)
६. मोहन लाल वि.क.: वडा अध्यक्ष (वडा नं. ६, छबिसपाथिभेरा)
७. कृष्ण बहादुर बुढा: अध्यक्ष, मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति
८. जय बहादुर बुढा: सचिव, मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति
९. मधुली देवी बुढा: कोषाध्यक्ष, मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति
बिगो र मागदाबी
अख्तियारले कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूबाट २२ लाख १ हजार ६६५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधिका कुमारी रताला र वडा अध्यक्ष मोहन लाल वि.क.को हकमा भने गलत प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ।
प्राविधिकहरूले फिल्डमा नभएको कामलाई पनि भएको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले सरकारी रकम भुक्तानी दिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया