‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ विशेषण हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । राज्यका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गरिने ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता विशेषणहरू विभेदकारी र सामन्ती संस्कारको अवशेष भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ ।

अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले दायर गरेको उक्त रिटमा यस्ता सम्बोधनहरूले नागरिक र शासकबीच कृत्रिम खाडल निर्माण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा २ लाई मुख्य आधार बनाउँदै सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको जिकिर गरेका छन् । रिटमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा जनता मालिक र सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू विशुद्ध ‘सार्वजनिक सेवक’ हुन् । तर, सम्माननीय र माननीय जस्ता पदवीले शासकहरूलाई नागरिकभन्दा माथिल्लो ‘विशिष्ट वर्ग’का रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन संविधानको भावना विपरीत छ ।’

अधिवक्ता थपलियाले यी शब्दहरू बेलायती साम्राज्यवादी र नेपालको पुराना राणाकालीन तथा राजतन्त्रात्मक शासनकालका अवशेष भएको तर्क गरेका छन् । ‘विगतमा शासकलाई ‘भगवान्’ र जनतालाई ‘रैती’ मान्ने सोचबाट प्रभावित यस्ता उपाधिहरू आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुहाउँदैनन्,’रिटमा उल्लेख छ ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई ‘मिस्टर प्रेसिडेन्ट’ र फ्रान्समा ‘मोन्सियर ले प्रेसिडेन्ट’ जस्ता सरल शब्दले सम्बोधन गरिने तर नेपालमा भने अनावश्यक तडकभडकयुक्त विशेषण झुण्ड्याउने गरिएको बताएका छन्।

के छ त माग ?

रिटमा सरकारी कामकाज, पत्राचार, राजपत्र, संसद र वेबसाइटहरूमा प्रयोग भइरहेका ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता शब्दहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ ।

नागरिक सर्वोच्चता झल्किने गरी सम्बोधनको नयाँ मापदण्ड बनाउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

सम्बोधन नै गर्नुपरेमा ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री” भन्नुको सट्टा “सम्माननीय नेपाली जनताका प्रधानमन्त्री’ भन्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

यो विषय कुनै व्यक्तिको निजी सरोकार नभई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको आत्मसम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतासँग जोडिएको ‘सार्वजनिक सरोकार’ को विषय भएकोले यसलाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्न (अग्राधिकार दिन) समेत माग गरिएको छ ।

राणा शासन र राजतन्त्रका बेलाका कानुनी मस्यौदाका ढाँचाहरू ‘कट एण्ड पेस्ट’ गर्ने प्रवृत्तिका कारण आजसम्म यस्ता शब्दहरू प्रचलनमा रहेको भन्दै रिटमा यसको न्यायिक पुनरावलोकन अपरिहार्य रहेको जिकिर गरिएको छ ।