डेडिकेटेट/ट्रंकलाइनको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा समितिको संयोजकत्वमा समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेट/ट्रंकलाइन समस्या समाधान गर्नको लागि ऊर्जा सचिवको संयोजकत्जमा समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा उद्योग सचिव र अर्थसचिव सदस्य छन् । यस्र्तै विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक भने ऊर्जाका सहसचिज सदस्य सचिवको रुपमा रहने छन् ।

समितिलाई अर्थमन्त्री,उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले आवश्यक मार्गदर्शन दिने छन् ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनको विवाद रहेको छ । लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगले यस्तो सुविधा लिएर महशुल तिरेका थिएनन् । केहीमा भने प्राधिकरणले प्रयोग नगरेपनि बिल पठाएको थियो ।

प्राधिकरणले बिल पठाएपछि त्यो अनुसारको बिल नतिर्ने भन्दै उद्योगीहरु अदालत गएका थिए । अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन उद्योगीलाई चिठी काट्दै अन्यथा लाइन काट्ने बताएको थियो ।

प्राधिकरणले लाइन काट्ने पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । अब समितिले गर्ने निर्णयको आधारमा डेडिकेटेट÷टं«कलाइनको निर्णय हुन्छ । प्राधिकरणले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।