व्यवसायीले डिमाण्ड शुल्कमा छुट पाएनन्, प्राधिकरण भन्छ-अर्थबाट लिखित नआएसम्म छुट हुन्न

काठमाडौं । सरकारको निर्णय क्षमतामा देखिएको कमजोरीका कारण उद्योगी तथा व्यवसायीले लामो समयसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धी विवादमा फस्नुपर्ने भएको छ ।

निर्णय गर्ने निकायले ध्यान नदिँदा त्यसको मर्कामा भने व्यापारी तथा उद्योगी परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्णय सहितको अख्तियारी दिएको ५ महिना पूरा भएपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गर्न सकेको छैन ।

यस्तै कोरोना कारण प्रभावित भएको व्यवसायलाई राहत दिने भनेर बजेट र कोरोना राहत प्याकेजमा समेत समेटिएको डिमाण्ड शुल्कका बारेमा समेत उस्तै समस्या देखिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा अनियमित बिजुली काटिएका कारण आम उपभोक्तबाट समेत आलोचना भोगिरहेको प्राधिकरणले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउने तिर लागिपरेको छ । डिमाण्ड शुल्मा देखिएको विवाद था डेडिकेटेड तथा टं«क लाइनमा भएको दीर्घकालीन विवाद त्यसैको उपज हो ।

सरकारले कोरोनाका कारण प्रभावित भएको व्यवसायलाई राहत दिने भनेर चालु आवको बजेटमा नै डिमाण्ड शुल्क ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । बजेटमा नै भएको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नभएकामा उद्योगी तथा व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् ।

बुधबार मात्रै नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटेर डिमाण्ड शुल्क पूरानै मूल्यमा लिइएकोमा गुनासो गरेका थिए । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अन्य विषयमा बावजूत डिमाण्ड शुल्कको बारेमा समेत कुरा उठाएको थियो ।

परिसंघले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा हुने र अन्य समयका लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अर्थमन्त्रीले परिसंघको कुरा सुनेपनि सो विषयमा कुनै पनि जवाफ दिएका थिएनन् ।

कोरोना प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर प्राधिकरणले पूरानै शुल्क लिइरहेको छ । बजेटमा समेटिएको विषय समेत कार्यान्वयन नभएकामा उद्योगी व्यवसायीले पटक पटक गुनासो गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले भने छुट दिने भनिएको शुल्कका बारेमा अर्थमन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको दावी गरेको छ ।

‘छुट दिने भनेर सैद्धान्तिक निर्णय गरेर मात्रै भएन, कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई स्पष्ट रुपमा त्यसको शोधभर्ना कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा कुनै लिखित जानकारी नै आएको छैन’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि डिमाण्ड शुल्कमा छुट नपाएको भन्दै अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा गुनासो गरेको थियो । शुल्क छुट दिने भनिए पनि त्यसबारेमा अर्थमनत्रालयले तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जालाई समेत त्यसबारेमा केही जानकारी गराएको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार सैद्धान्तिक रुपमा निर्णय त भएको हो, त्यसमा सहमति पनि छ । अर्थले कुनै लिखित निर्देशन नदिएका कारण आफूहरुले पनि प्राधिकरणलाई ताकेकता गर्न सकेका छैनौ ।

उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाका कारण संकटमा परेको उद्योग धन्दालाई राहत दिनुको साटो सरकारी निकायले नै बेला यही हो भन्ने शैलीमा पेलेको गुनासो गरेका छन् ।

उता डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पठाएको भएपनि ५ महिना पुग्न लाग्दा समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्राधिकरण र नियमन आयोगले सो बारेमा कुनै प्रक्रिया समेत शुरु गरेका छैनन् । नीतिगत विषयमा लिने भनिएको निर्णय समेत हालसम्म हुन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारधमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । गत साउन १९ गते नै कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा छुट्याएर समाधान गर्ने भनेको थियो ।

उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गर्दासम्म, डेडिकेटेड महसुल तोकिएपछि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म तोकेको थियो ।

यस्तै, लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्मको अवधि तोकेर निर्णय गर्ने भनिएपनि हालसम्म केही प्रगति भएको छैन ।

उक्त समितिको ठहर बमोजिम ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलको विवादको समाधान विद्युत नियमन आयोगले टुंगो लगाउनुपर्नेछ । यस्तै २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउनुपर्नेछ । न त आयोगले सो बारेमा चासो दिएको छ । न त प्राधिकरणले नै महसुल उठाउने तर्फ ध्यान दिएको छ ।

कुनै पनि विषयमा प्राधिकरणले चासो नदिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले असन्तुस्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, समाधानको उपाय भने हालसम्म फेला पर्न सकेको छैन । डिमाण्ड शुल्क तथा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलका कारण प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच कहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध समेत बन्न सकेको छैन ।

केपी ओलीले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा यो विवाद अझै थाती बस्ने अवस्था बढेर गएको छ । किनकी, निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा कुनै पनि कर्मचारीले जोखिम मोलेर विवादका विषय समाधान गर्नेतर्फ लाग्दैनन् ।

सोही कारण डिमाण्ड शुल्कदेखि महसुलसम्मको विवाद अझै लम्बिने संकेत बढेर गएको छ । प्राधिकरणमा समेत पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी निर्देशक नभएकाले पनि तत्काल महसुल विवाद समाधानमा लाग्ने सम्भावना कम छ ।