डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवादः व्यवसायीले दिएनन् किस्ताबन्दी सुविधाका लागि निवेदन

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता महशुल तिर्न नसक्ने उद्योगी-व्यवसायीलाई सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि उनीहरुले भने यो सुविधा नलिएको देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गत माघ ११ गते डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विद्युत् महशुल किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

किस्ताबन्दीमा बक्यौता महशुल भुक्तानी माग गरेर असार मसान्तसम्म निवेदन दिन भनेपनि हालसम्म कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले त्यस्तो निवेदन नदिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको प्रवक्ता मदन तिम्सिनाकाअनुसार किस्ताबन्दी माग गरेर कुनै उद्योगी व्यवसायीको निवेदन परेको छैन ।

‘असार मसान्तसम्म निवेदन दिन भनेका थियौं । तर बिहीबारसम्ममा एउटा पनि निवेदन परेको छैन,’ उनले भने ।

वक्यौता उठाउने सरकारको निर्णयसँगै प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बिल पठाउन थालिसकेको छ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई किस्ताबन्दीमा वक्यौता तिर्ने सुविधा दिने निर्णय प्राधिकरणले गरे पनि उनीहरुले त्यो सुविधा नलिने मनस्थितीमा रहेको देखिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २०७२ साल साउन देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको सम्पूर्ण दस्तुरसहितको महशुल असुल गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।