डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल नतिरेर उद्योगीले अपराध गरेको सांसद्हरुको आरोप, प्रतिवेदनको (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । डेडिकेटेट र ट्रकलाइनको महशुल नतिरेर उद्योगी व्यवसायीले अपराध गरेको आरोप सांसद्हरुले लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने सांसद्हरुले सर्वसाधारणले विजुलीको बिल भुक्तानी नगरेको ६० दिनमा काट्ने विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीले भने महशुल नतिरेपनि लाइन नकाटिएकोमा आपत्ति जनाए ।
समितिको बैठकमा सांसद् प्रतिप यादवले देशलाई अध्यारोमा राखेर डेडिकेटेट र ट्रंकलाइन महशुल नतिरेर व्यवसायीले आर्थिक अपराध गरेको बताए ।

‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम ब्याज र जरिवानासहित उठाउनुपर्छ, महशुल नतिर्नेलाई ब्याज जरिवाना सहित उठाउनुपर्छ,’यादवले समितिको बैठकमा भने ।

सर्वसाधारण १६ घण्टाको लोडसेडिङमा हुँदा उद्योगले २४ घण्टा विजुली बालेपनि पैसा नतिरेर बताए ।

‘विनियमावली अनुसार महशुल नतिरेको ६० दिनभित्रमा लाइन काट्नुपर्छ, सर्वसाधारणको भएमा अहिलेसम्म काटिने थियो,’ यादवले थपे ।

सांसद् मोहम्मद इस्तियाक राईले अवैधानिक तरिकाबाट लोडसेडिङको समयमा पाएको सहुलियतलाई व्यवसायीले महशुल नतिरेर कानून विपरितको काम गरेको बताए ।

‘जनतालाई अध्यारोमा राखेर विजुली लिने र पैसा कमाउने अहिले महशुल नतिर्ने भन्न पाइन्छ,’राईले भने ।

सांसद धर्मशिला चापागाईंले डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनको महशुल नउठाएर देश बिचौलियाले चलाएको सन्देश दिएको बतायन् ।

‘स्वच्छ व्यवसाय गरेपनि विजुली प्रयोग गरे वापतको महशुल तिर्नुपर्छ, देश बिचौलियाले चलाएको जस्तो देखियो,’चापगाईँले भनिन् ।

सांसद् राजन केसीस्ले राज्यबाट सुविधा पाएपछि आफ्नो दायित्व व्यवसायीले बिर्सेको बताए ।

सांसद्हरुले महशुल उठाउन नसक्ने प्राधिकरणको नेतृत्वको कमजोरी भएको धारणा राखेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकले विद्युत् प्राधिकरणलाई एक महिनाभित्रमा महशुल उठाउन निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनको महशुलको विषयमा छानबिन गर्नको लागि सांसद् मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उद्योगीबाट प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्नको लागि लेखा समिति तातिएको हो ।