डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादः ‘सक्नेले तिर्नु, नसक्नेले किस्ताबन्दी माग गर्नु’ भन्दै प्राधिकरणले बिल पठायो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महशुल असुल गर्नका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बिल पठाउन थालेको छ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएर प्राधिकरणले समस्यामा नपरेका र महशुल तिर्न सक्ने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बिल पठाउन थालेको हो ।

‘कोभिड १९ महामारीका कारण उद्योग व्यवसायमा असर परेको छ । उनीहरुले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउँ भनेर निवेदन दिएको खण्डमा २०७८ साल असार मसान्तसम्म निवेदन पेश गर्ने त्यहिअनुसार किस्ताबन्दी कायम गरी बक्यौता महशुल बुझाउने सुविधा दिने भन्ने निर्णय प्राधिकरण संचालक समितिले गरेको थियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘हामीले बक्यौता असुलीका लागि बिल निरन्तर पठाइरहेका छौं । उनीहरुले कहिले तिर्ने, कसरी तिर्ने भन्ने अर्को पाटो हो । जसले तिर्न सक्छन् उनीहरुले तिरुन् । नसक्नेलाई असार मसान्तसम्म किस्ताबन्दी माग गर्दै निवेदन दिन भनिएको छ ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिले गत माघ ११ गते डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुल किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग गठन भइसकेपछिको महशुल उठाउने जिम्मा पनि प्राधिकरणलाई नै दिने संचालक समितिले निर्णय गरेको थियो ।

‘२०७२ साल साउन देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको सम्पूर्ण दस्तुरसहितको महशुल असुलीको निर्णय भइसकेको छ । मुद्दा मामिलामा गएका उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि बक्यौता असुलउपर गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नै महशुल भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता तिम्सिनाले भने ।

२०७७ साउन देखि नयाँ महशुल कायम भएसँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था हटेको थियो । त्योभन्दा अघिको सबै छुट बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले सरकारबाट निर्देशन पाइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको स्थापना भएपछिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले नै निर्धारण गर्नेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार ३०९ उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महशुल तिर्न बाँकी छ । तर किस्ताबन्दीमा महशुल भुक्तानीका लागि कतिले निवेदन दिए भन्ने एकीकृत तथ्यांक भने प्राधिकरणले संकलन गरिनसकेको तिम्सिनाले बताए । प्राधिकरणले २ वर्षअघि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर महशुल छ्ुट रहेको जनाएकोमा अहिले त्यसको जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याजसमेत गरेर साढे १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महशुल विवाद पछि संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विभिन्न अदालतमा परेका मुद्दाका फैसला र सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले छुट रकम असुलउपर गर्न निश्कर्ष निकालेका थिए ।

प्राधिकरणले ओद्योगिक, व्यापारिक एवं अन्य केही प्रतिष्ठानलाई चरम लोडसेडिंगको बेला संवेदनशील क्षेत्र एवं ग्राहक मानी सुविधा दिने उद्देश्यले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७२ श्रावणदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाईनबाट प्रिमियम दस्तुर सहितको नयां महसुलका आधारमा दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

केही व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन सुविधा नलिएरै अथवा केही व्यवसायीले कानुन विपरित त्यस्तो सुविधा लिएर पनि त्यसको महशुल सामान्य ग्राहकसरह नै तिर्दै आएका थिए । सो विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेपछि उक्त समितिले ९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता असुल गर्नपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले २०७६ माघ ८ गते ती उद्योगीहरुलाई विद्युत महशुल तिर्न आउन पत्राचार गरेको थियो । २०७२ सालदेखी असुल हुन बाँकी रकमका लागि प्राधिकरणले पत्र पठाउन थालेपछि व्यापारीहरु मुद्दा मामिलामा गएका थिए । अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौला असुल गर्न थप सहज भएको छ ।