काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले दिउँसो आइतबार अपराह्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन
काठमाडौं । विद्युत बक्यौता विवाद जाँचबुझ आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा उद्योगीहरु दुबै पक्षसँग आ–आफनो प्रमाणसहित उपस्थित हुन दिएको समयसीमाभित्र ५५ उद्योगीले आयोगमा प्रमाण बुझाएका छन् भने प्राधिकरणले पनि आफुसँग
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको करिब एक महिनापछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले बिहीबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद नमिठो चरणमा प्रबेश गरेपछि सरकारले पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादमा काटेको उद्योगको लाइन शुक्रबार मध्यरातिदेखि जोडिदिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार शुक्रबार राति १
काठमाडौं । सरकारको निर्णयपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोड्ने भएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैंठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका लागि सरकारले लिएको अग्रसरताको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । सरकारले मंगलबार पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी
काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति बनाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता विद्युत महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउनका लागि आवेदन दिन ३० दिनको समय तोकेको छ । मंगलबार सूचना प्रकाशन गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता विद्युत महसुल रकम असुल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७