डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद: महिनादिन तोकेर गठन भएको आयोगले अझै काम थाल्न सकेन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद नमिठो चरणमा प्रबेश गरेपछि सरकारले पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको करिब एक महिनपछि मात्र आयोगले औपचारिकरुपमा काम सुरु गर्ने भएको छ ।औपचारिकरुपमा आयोगले काम सुरु गर्नु अगाडि प्रधानन्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशबाट सपथ लिनु पर्नेछ ।
‘यदि योजनाअनुसार सबै काम अगाडि बढे ढिलोमा आगामी साता आयोगको सपथ ग्रहण हुनेछ अनि औपचारिकरुपमा काम सुरु हुनेछ’, समिति गठनमा सहभागि एक अधिकारीले बताए ।
यसरी सपथ खाएपछि आयोगको समय गणना हुन थाल्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले आयोगलाई एक महिनाको समय दिएको कारण सपथ ग्रहण गरेको एक महिनामा पूर्वन्यायाधीश लाल संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आयोग बनाउने निर्णय गरेपछि पनि किन आयोगलेकाम सुरु गर्न करिब एक महिना लाग्यो त ? वास्तवमा सरकारले आयोगका सदस्यका बारे निर्णय गर्न नसकेका कारण तीन साता खेर गएको हो ।
किनकि सुरुमा आयोगमा उर्जा मन्त्रालय तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवहरु सहस्य रहने भनिएको थियो । तर, सरकारले दुई वर्ष अगाडि २०७६ साल पुसमा पनि उर्जा सचिवको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा उद्योग सचिव र अर्थसचिव सदस्य थिए । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर पनि कार्यान्वयनमा आएन ।
‘यसअघिको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन त्यसैले यसपटक सहसचिवहरुले कुनै पनि जोखिम लिन चाहेनन्,’ यस प्रकरणसँग नजिक रहेका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने ।
सहसचिवहरुको अनिच्छा भएपछि सरकारले उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला र उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई आयोग सदस्यमा राख्यो । तर, विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिमा उर्जामन्त्री अध्यक्ष रहने तथा उर्जा सचिव सदस्य रहने गर्दछन्।
जसका कारण उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल हाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समिति सदस्य छन् ।
विवादको एउटा पक्ष रहेको प्राधिकरणका संचालक समिति सदस्य उर्जा सचिव सिग्देल जाँचबुझ आयोगमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुनेभएका कारण सरकारलाई फेरि सदस्य फेर्नु पर्ने बाध्यता आयो । जसका कारण सरकारले सिँचाइ सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीलाई जाँचबुझ आयोग सदस्य बनाएको छ ।
यसरी जाँचबुझ आयोगलाई पूर्णता दिन नै सरकारलाई तीन साता लाग्यो । यसबाट पनि सरकारको काम गर्ने ढंग र उद्योग व्यवसायप्रति सरकारी रवैया तथा गम्भीरताको स्पष्ट चित्र देखिने एक डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद पीडित उद्योगीले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले जति निर्देशन जारी गरे पनि कार्यान्वयन पक्षका यस्ता प्राबिधिक विषयमा ध्यान नदिँदा तथा गम्भीरता देखाउन नसक्दा उद्योगी व्यवासायी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । ‘स्वदेशी लगानीकर्तालाई त यति धेरै झंझट र दुख दिइन्छ अनि शोषण गरिन्छ भने विदेशी लगानीकर्ता कसरी नेपाल आउँछन्’, उनी प्रश्न गर्छन् ।
तीन साता लगाएर बल्ल बल्ल बनेको आयोगले अर्को साता सपथ खाएपछि मात्र औपचारिकरुपमा काम सुरु गर्नेछ । यसरी सरकारले निर्णय गरेको एक महिनामा मात्रै जाँचबुझ आयोगले औपचारिक काम सुरु गर्ने भए पनि उर्जा मन्त्रालयले भने औपचरिकताका लागि समय लागेको भए पनि गृहकार्य भने भइरहेको बताएको छ ।
विगत केहि वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच बिबादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिबादमा सरकारले २०७६ साल पुसमा उर्जा सचिवको संयोजकत्वको समिति बनाउँदा प्राधिकरणले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको थियो । जुन हाल प्राधिकरणकै दाबी अनुसार ६१ उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी पुगिसकेको छ ।
यसरी उद्योग व्यवसायका समस्या समाधान नगरिदिँदा नेपालमा लगानी गर्न निरुत्साहित हुने वातावरण बन्दै गएको पीडित उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री आफैंले गम्भीरतापूर्वक लिएको विषय तथा मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएको बेलामा पनि नेपालमा उद्योग व्यवसायका समस्या समाधान गर्न गठित आयोगको काम सुरु हुन करिब एक महिना लाग्नुले सरकार मुलुकको अर्थतन्त्र तथा उद्योगी व्यसायीका समस्याप्रति कत्तिको गैर जिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद बढेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र पीडित उद्योगहरुको समूहले प्रधानमन्त्रीसँग उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
विद्युत प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै पुस ६ गतेदेखि बक्यौता रहेका उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेका थियो । २४ वटा उद्योगको बिजुली काटेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पुस २४ मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन पनि तत्कालै जोड्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले पुस २७ गते मात्र बिजुली जोडिदिएको थियो ।
उद्योगीहरु बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक टीओडी (टाइन अफ डे) मिटरको डेटा उपलब्ध गराए आफूहरु बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै आउँदा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फर्जी बिल बनाएर उद्योगीहरुसँग बार्गेनिङ गरेको उद्योगीहरुको आरोप छ ।
क्लिकमान्डु
