डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: पूर्वन्यायाधीश लालको सपथ ग्रहण, आयोगको काउन्टडाउन सुरु

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको करिब एक महिनापछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले बिहीबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

उनलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सपथ गराएका हुन् । बिहीबारको सपथ ग्रहणपछि आयोगको समय गणना हुन थालेका छ । मन्त्रिपरिषद्ले समितिलाई एक महिनाको समय दिएको कारण सपथ ग्रहण गरेको एक महिनामा पूर्वन्यायाधीश लाल संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।

गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादकाबीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबिच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा आरोप प्रत्यारोप चल्न थालेपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्दै पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको करिब एक महिनपछि मात्र आयोगले औपचारिकरुपमा काम सुरु गर्ने भएका छ ।

औपचारिकरुपमा आयोगले काम सुरु गर्नु अगाडि प्रधानन्यायाधिस श्रेष्ठले बिहीबार लाललाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

जाँचबुझका लागि लाल आयोगले उपलब्ध सबै कागजपत्र हेर्ने तथा आवश्यक परेका ब्यक्तिलाई बयानका लागी पनि उपस्थित गराउने आयोगसँग सम्बन्धित अधिकारीले बताए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद बढेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र पीडित उद्योगहरुको समूहले प्रधानमन्त्रीसँग उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

विद्युत प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै पुस ६ गतेदेखि बक्यौता रहेका उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेका थियो । प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको बिजुली काटेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पुस २४ मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन पनि तत्कालै जोड्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले पुस २७ गते मात्र विजुली जोडिदिएको थियो ।

लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क तिरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका थिए । तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दाबी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत प्रयोग नगरेका तथा लोडसेडिङको औपचारिक समापन भएपछि खुलेका उद्योगलाई पनि छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

प्राधिकरणले उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र केहिलाई २०७३ साउनदेखि २०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो । जुन हाल प्राधिकरणकै दाबी अनुसार ६१ उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी पुगिसकेको छ ।

उद्योगीहरु भने बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक टीओडी (टाइन अफ डे) मिटरको डेटा उपलब्ध गराए आफूहरु बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।