काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद जारी रहँदा उद्योगमा काटिएको बिजुली तत्काल नजोडिने भएको छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बिजुली काटेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत
उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद दुई साता बितिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले सुरुमा नै हाम्रो विद्यमान निकायहरु विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय वा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगको बिजुली काटेको घटनाप्रति कोशी प्रदेशका तीन संस्थाले संयुक्त रुपमा आपत्ति जनाएका छन् । कोशी प्रदेशस्थित उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको तथ्यांकका आधारमा विद्युत बक्यौता असुल गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकायको छ । आयोगले २१८औं बैठकले उद्योगी व्यवसायीले निर्वाधरुपमा विद्युत आपुर्ति लिने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । समस्या समाधानका लागि
मोरङ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरु बीचको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबारे रहेको बिबाद चाँडै समाधान हुने बताएका छन् । मोरङ व्यापार संघद्वारा विराटनगरमा सञ्चालित १० दिने एक्स्पा-२०२३
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिले नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालगायतका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग जानकारी लिने भएको छ । समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उक्त सम्झौतालगायतका विषयमा पटक–पटक पत्राचार
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जनता अँध्यारोमा बसेको अवस्थामा उद्योगीले बिजुली प्रयोग गरेकाले प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्ने बताउँदा उद्योगीहरुले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको सर्त पूरा हुने
काठमाडौं । विद्युत महशुल बक्यौता नतिरको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगीहरुले सरकार र प्राधिकरणसँग ८ वटा प्रश्न सोधका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योगीको समूहको तर्फबाट प्रस्तुति गर्दै
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७