टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा विजुली बक्यौता उठाउनु पर्ने आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको तथ्यांकका आधारमा विद्युत बक्यौता असुल गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकायको छ ।

आयोगले २१८औं बैठकले उद्योगी व्यवसायीले निर्वाधरुपमा विद्युत आपुर्ति लिने नलिएको भन्ने विषयमा एकिन गरी बक्यौता असुल गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

तत्कालिक विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते बसेको १०३औं र २०७३ असार १६ गते बसेको १०८औं बैठकले गरेको निर्णयको आधार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपुर्ति लिएका ग्राहकबाट महसुल उठाउने सम्बन्धमा उच्च अदालतले समेत आदेश गरिसकेकाले सो सम्बन्धमा प्राधिकरणले निर्णय गर्नु पर्ने आयोगको राय छ ।

तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते बसेको बैठकले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेडलाईनबाट २४ घण्टा निरन्तर र निर्वाध विद्युत आपुर्ति लिने ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल लिन प्राधिकरणलाई स्वीकृत दिएको थियो । यस्तै, आयोगले २०७३ असार १६ गते ६ लोडसेडिङ भएको समयमा ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा निरन्तर विजुली लिने ग्राहकबाट पनि प्रिमियम शुल्क लिन स्वीकृति दिएको थियो ।

अहिले प्राधिकरणले २०७२ साउन देखि २०७७ असार मसान्तसम्म प्रिमियम महसुल लाग्नु पर्ने बताईरहेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले प्रिमियम महसुल लगाउने गरी २०७२ असार १२ गते निर्णय गरेको थियो । विद्युत ऐनको दफा १७ मा तत्कालिन विद्युत नियमन आयोगलाई महसुल तोक्ने अधिकार भएकाले प्राधिकरणले निर्णय गरेको मितीबाट प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने उद्योगी व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदातलले तत्कालिन विद्यतु महसुल निर्धारण गरेको मितीदेखि प्रिमियम महसुल लाग्ने फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलाा विरुद्ध पुनरावलेकन निवेदन दिएको प्राधिकरणलाई सर्वोच्च अदालतले निस्सा प्रदान गरेकाले २०७२ साउनदेखि महसुल लाग्ने वा २०७२ पुसदेखी प्रिमियम महसुल लाग्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट टुंगो लाग्नु पर्ने आयोगको निर्णय छ ।

यस्तै, आयोगले २०७२ पुसदेखी लोडसेडिङ अन्त्य भएको २०७५ बैशाख सम्म तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औं बैठकको मर्म अनुसार प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिँदै महसुल उठाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको २०७५ बैशाखपछि प्रिमियम महसुल खारेज भएको २०७७ असार मसान्तसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य निकायले गरेको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले निर्णय गर्नु पर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

अख्तियारले लोडसेडिङ अन्त्यभएपछि प्रिमियम महसुल लगाउन उपयुक्त नहुने पत्र लेखेको छ ।