‘उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधानका लागि छिट्टै न्यायिक आयोग गठन गरौं’

उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद दुई साता बितिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले सुरुमा नै हाम्रो विद्यमान निकायहरु विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट समाधान हुन्छ भने समाधान गरौं भनेर हामीले भनेको हो ।

यदी सम्भावना छैन भने, यो समस्याको समाधान लामो समयसम्म जाने हो भने, न्यायिक हिसाबको आयोग बनाएर, अहिलेको समस्या के हो त्यसलाई वर्गीकरण गरेर समाधान गरौं भनिरेहेका छौं ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रमाण भएको खण्डमा तिर्छौं पनि भन्नु भएको छ । लोडसेडिङ अगाडि र पछाडीको कुरा आएको छ । अर्कातिर ट्रान्समिटर लाइनको विषय पनि छ । यो सबैलाई एकै ठाँउमा राखेर हेरिएको छ ।

चार महिना पहिला प्राधिकरणले लाइन काटने सूचना निकालेपछि मैले त्यो बेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्राकिरणका कार्यकारीलाई धेरै पटक भेटेर लाइन काटने कुरा रोकेको थिएँ । त्यो बेला छलफलका क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही विषयमा व्यवसायीलाई मर्का परेको छ भन्नु भएको थियो । तथापि बिल काटिएको छ ।

म अर्थमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हाम्रो भएका निकायबाट समस्याको समाधान हुन सक्छ भने त्यहीँबाट समाधान गरौं । यदी होइन भने एउटा न्यायिक आयोग गठन गरौं । आयोगलाई तीन, चार साताको समय दिऔं र समस्या समाधान गरौं । अहिले विद्युत काटिएका उद्योगमा ८५ हजार मजदुर आश्रित छन् भनिन्छ । यो समस्या समाधान गरेन भने यसले विकराल रुप लिनेछ ।

हामीले धेरै आयात गर्यौं, निर्यात गर्न सकेनौं । हामीसँग भएको खनिज पदार्थ वातावरण नबिग्रने गरी निर्यात गर्ने भनेर बजेटमा नै भनेको हो । त्यो हुन सकेको छैन । अहिले तराईमा गिटी बालुवा सडकभन्दा माथि पुगेको छ । भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

(नाडाको ४७औं वार्षिक साधारणसभा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्यक्त गरेको विचार)