पर्यटनको १० वर्षे रणनीतिक योजना असफल, प्राथमिकतामै परेन
सरकारले प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिन र पूर्वाधार निर्माण गरेर विदेशी आकर्षित गर्न पर्यटन दशक घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले ल्याएको योजना असफल हुँदा नेपालमा वार्षिक ३५ लाख पर्यटक धान्ने
सरकारले प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिन र पूर्वाधार निर्माण गरेर विदेशी आकर्षित गर्न पर्यटन दशक घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले ल्याएको योजना असफल हुँदा नेपालमा वार्षिक ३५ लाख पर्यटक धान्ने
काठमाडौं । ५ वर्षअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउँदा सार्वजनिक वित्तमा राम्रै अनुशासन कायम हुने अपेक्षा थियो । विषेशगरी उत्ताउलो तरिकाले हुने रकमान्तरको रोग रोक्न यो ऐन सञ्जिवनी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेपछि दाहालले राजीनामा दिने अपेक्षा गरिएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको थप महशुल तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिने तयारी गरेको छ । उद्योगीहरुलाई १ वर्षभित्र तिरीसक्ने गरी किस्ताबन्दीको सुविधान
काठमाडौं । सुन तस्करीको भुक्तानी क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल करेन्सी तथा डिजिटल वालेट पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्ट सजिलो पेमेन्टस्मार्फत् भएको देखिएपछि गरेको अनुसन्धानको क्रममा यी दुई वालेटबाट खर्ब रुपैयाँभन्दा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १४ वटा सुरुङ मार्गका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । १ किलोमिटर सुरुङ मार्ग बनाउन साढे ३ अर्ब लागत लाग्ने भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका
काठमाडौं । गुण एयरलाइन्सले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ तिरेको छ । गुण एयलाइन्सले १ करोडको बैंक ग्यारेन्टी पनि राखेकोले अब जहाज उडाउन आवश्यक
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्म २ खर्ब ४४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । महालेख नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पूर्वको छलफलमा केही रिजर्भ भएर प्रस्तुत भए । ३ साताअघिको तुलनामा
काठमाडौं । ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड’को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा कम्पनीको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७