पुन र मरासिनीबाट वित्तीय अनुशासनमाथि खिल्ली, तजबिजी अधिकार लिएर मनपरी भुक्तानी !

काठमाडौं । ५ वर्षअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउँदा सार्वजनिक वित्तमा राम्रै अनुशासन कायम हुने अपेक्षा थियो । विषेशगरी उत्ताउलो तरिकाले हुने रकमान्तरको रोग रोक्न यो ऐन सञ्जिवनी बुटी बन्नेमा सबै विश्वस्त थिए ।

आव २०७५/७६ सम्म वार्षिक बजेटको आधासम्म रकमान्तर गरेर नेताका गोजीको परियोजनामा पुर्‍याइन्थ्यो । पहुँचवालाको शक्तिको हालीमुहाली यतिसम्म हुन्थ्यो कि समग्र अर्थ प्रशासन नै दिनरात एउटा परियोजनामा छुट्याएको बजेटमा अर्कोमा सार्ने निर्देशन मान्न खटिन्थ्यो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ आएपछि रकमान्तर फ्याट्टै रोकिनेमा सबै विश्वस्त थिए । तरुन्तका तरुन्तै नतीजा नदेखिए पनि क्रमशः रकमान्तरको क्रम घटिरहेकै थियो । त्यसयता कोभिड महामारीको वर्षमा बाहेक रकमान्तर २७ प्रतिशतबाट २२ हुँदै आइपुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा त रकमान्तर गर्ने कुरामा नयाँ उपलब्धि हासिल भयो । आर्थिक वर्षभर मात्रै ५.४१ प्रतिशत बजेट रकमान्तर भयो ।

१७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट रहेको आर्थिक वर्षभर मात्रै ९५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर हुनु निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको कार्यकालको एउटा उपलब्धि थियो ।

रकमान्तरलाई विस्तार घटाउँदै लैजाने कानुनी परिकल्पना साकार हुँदै जाँदा मन्त्रिपरिषदको एक निर्णयले सपनालाई धुमिल बनाइदिएको छ । त्यो हो, वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने तजबिजी अधिकार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिव मधु मरासिनीलाई दिइनू ।

यसरी रकमान्तरमा आफ्नो रजगज कायम गर्न पुन र मरासिनीले मन्त्रिपरिषदका प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयकै उद्घोषविपरित निर्णय गर्न कन्भिन्स गराएका छन् । यतिमात्रै होइन, संसदमा एकाथरी बोलेर व्यवहारमा अर्को गर्ने दुषित मनसायलाई मुर्तरुप दिएका छन् ।

गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार असार २५ गतेसम्म ‘मनपरी मात्रामा’ रकमान्तर गर्ने बाटो खुलेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँग तालेमल बिग्रिने स्थिति आएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले रातारात रकमान्तर गर्ने बाटो खोलेको हो । अब सरकारमा रहुञ्जेल अर्थमन्त्री पुनले आफूखुसी रकमान्तर गर्न पाउनेछन् ।

भनेको ठाउँमा पैसा दिने प्रयोजनका लागि पुनले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा आफ्ना खास मान्छे नरेन्द्रकुमार रानालाई लगेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रममा खर्च नभई बचत भएको रकम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत रकम नपुग हुने मिल्दो खर्च शीर्षकका कार्यक्रमहरूमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २०, विनियोजन ऐन, २०८० को दफा ३ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियम (१) को अनुकूल हुने गरी मिति २०८१ असार २५ गतेभित्र रकमान्तर/स्रोतान्तर/कार्यक्रम संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४० मा उल्लेख भएअनुसार ‘असार महिनामा रकमान्त र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन’ भन्ने उद्घोष विपरित हो । अर्थात्, संसदमा एउटा कुरा बोलेर अर्थ प्रशासनले अर्कै काम गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको छ ।

साथै, तत्कालीन अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जारी गरेको (अर्थात् मन्त्रालय आफैंले जारी गरेको) बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनसमेत उल्लंघन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री र सचिवले असार २५ गतेसम्म रकमान्तर गर्ने तजबिजी अधिकार लिएसँगै गत वर्ष कायम भएको अनुशासन योपल्ट तोडिने पक्काजस्तै छ ।

आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदासम्मै कति रकमान्तर गर्नुपर्ने भन्ने अनुमान आइसक्नेमा असारमा आएर रकमान्तर गर्ने निर्णय आफैं शंकाष्पद रहेको अर्थ प्रशासनको बुझाइ छ ।

असार १० गते पुनको निर्णयअनुसार १३ गते नै मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृति दियो । यस्तो निर्णय गर्नपछाडि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत सिंचाई मन्त्रालय लगायत मन्त्रालयबाट दबाब आएको जस्ता बहाना बनाएको छ ।

खानेपानी, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतका ठूलो बजेट परिचालन गर्ने निकायहरूबाट अनिवार्य दायित्व तथा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न बचत भएको रकमबाट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्र आएको बताइएको छ । रकमान्तर गर्दा सिर्जित दायित्व भुक्तानी हुने र सरकारी खर्च पनि बढ्ने तर्क पुन र मरासिनीको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६.९८, २०७६/७७ मा २१.७८, २०७७/७८ मा ४०.५० र २०७८/७९ मा १२.०३ प्रतिशत बजेट सरकारले रकमान्तर गरेकामा आव २०७९/८० मा ५.४१ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

वर्षभर हुने रकमान्तरमध्ये पनि असारमा हुने रकमान्तर प्रणालीले थेग्नै नसक्ने किसिमको छ। रकमान्तर गर्ने प्रस्तावसहित फाइलका ठेली अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पुग्छन् । नियमसंगत रहेका कतिपय फाइल पास हुन्छन् त कतिपय फाइल यसै फर्किन्छन् पनि । यी ऐन र नियमावलीले वर्षान्तको भुक्तानी र रकमान्तर रोक्छन् । नियमावलीअनुसार विनियोजन ऐनको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन र आव सकिनु ७ दिन अघिदेखि नै बजेट भुक्तानी रोक्नुपर्छ। तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन, उल्टै अन्तिम साता रकमान्तर गरेर धमाधम सरकारी ढुकुटी दोहन गर्ने गतिविधि भइरहेको प्रमाण दिने केही उदाहरण छन्।

२०७६ र ७७ मा ऐन र नियमावली आउनुअघि अर्थात् आव २०७५/७६ मा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये वर्षभर ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । सो वर्ष सुरुको बजेटभन्दा सर्वाधिक १२ गुणासम्म रकमान्तर भएको थियो । २०७६/७७ मा पनि रकमान्तरको विद्रुप रूपले निरन्तरता पायो । सो वर्षको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रकमान्तर भएको थियो । सो वर्ष अत्यधिक ५ गुणासम्म रकमान्तर गरिएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आएपछि पनि रकमान्तर र वर्षान्तको रकमान्तर रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७७७८ को कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमध्ये ५ खर्ब ९७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भयो। रकमान्तरको यो मात्रा इतिहासकै उच्च हो । गत आर्थिक वर्ष अर्थात् आव २०७८/७९ मा रकमान्तरको दर सामान्य रूपमा खुम्चियो तर विनियोजन ऐनको सीमाचाहिँ नाघिछाड्यो । आवको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडबराबरको बजेटमध्ये १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भयो ।

आव २०७९/८० मा १७ खर्ब ९४ अर्बमध्ये ९४ अर्बमात्र रकमान्तर भएको थियो । यसको श्रेय महतलाई दिन सकिन्छ ।

जानकारहरु आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रभावको भरमा आफ्नो क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने, आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि प्रभाव देखाउन पैसा लैजानेसम्म गरिएको छ, यस्तो हुनु नहुने बताउँछन् । त्यसमाथि असार महिनामा त रकमान्तर गर्नै हुँदैन ।

यस्तै काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अनुमान गरेअनुसार बजेट अपुग हुन सक्छ । अनपेक्षित प्रभाव पर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा रकमान्तर गर्नु ठीकै हो। विनियोजन नै नगरेको परियोजनामा रकमान्तर गर्नु कुशल विनियोजनको अभ्यास नभएको उनीहरुको तर्क छ ।