मौद्रिक नीतिः गभर्नरको मुड फेरिएको हो ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पूर्वको छलफलमा केही रिजर्भ भएर प्रस्तुत भए । ३ साताअघिको तुलनामा उनको हाउभाउ निकै फेरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै अधिकारी निकै नै खुला भएर मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँथे । यसबीचमा उनी ‘बजेटलाई टेकेर मौद्रिक नीति ल्याउने तर यस्तै खाले नभन्ने’ भन्न थाले समयक्रममा उनी ‘मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुन्छ, धेरै हात फैलाउन सक्दैनौं । यो कुरा बुझिदिनु होला ।’ भन्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।
१) जेठ २१ गते इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)को कार्यक्रममा अधिकारीले यस्तो भनेका थिएः
‘मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल सुरु गरेका छौं । नीति तर्जुमा गर्नुअघि सबै क्षेत्र र सरोकारवालाहरुलाई राखेर पनि छलफल गछौं । एकदमै खुला भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने नै छौं ।
विगत एक वर्षदेखि बैंकको ब्याजदर सहज हुँदै आएको छ । गत आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षापछि नै सजगतापूर्वक लचिलो नीति अबलम्बन गरिरहेको छ । बजेटमा लिएका लक्ष्यअनुसार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
२) असार १० गते नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आयोजना गरेको अधिकारीले यस्तो भनेः
डेढ वर्ष कडाइ गरेर आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षादेखि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनायौं । पछिल्लो समय पोलिसी रेट ५.५ प्रतिशत छ । अरुदेशसँग तुलना गर्दा हाम्रो परिवेश करिबकरिब उस्तै छ ।
सिथिलतालाई चिर्ने गरी उद्देश्यसहित बजेट आएको छ । त्यो बजेटलाई टेकेर मौद्रिक नीति ल्याउँछौं । यो वर्षदेखि मौद्रिक नीति बनाउन सुझाव समिति निर्माण गरेका छौं । सो समितिको सुझाव पनि हेर्छौं ।
व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायको रणनीति आफैं बनाउनुपर्छ । आफू बिग्रिने अनि गाली अरुलाई गर्न पाउनुहुन्न । हामी नीतिनिर्माण गर्छौं, उचित वातावरण बनाइदिन्छौं । मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र ल्याउँछौं । मैले कुनै प्रतिबद्धता गर्ने वा यस्तै खाले मौद्रिक नीति ल्याउँछु भन्दिनँ । जे गर्छौं देश र अर्थतन्त्रलाई ‘सिर’मा राखेर गर्छौं । देश र अर्थतन्त्रको हीत हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउछौं ।
३) असार ११ गते मंगलबार सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यसो भनेः
मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्व हुने खालको नै ल्याउने गरिएको छ । धेरै जनाको चासो त्यता छ । कोरोनाको समयमा हामीले धेरै काम गर्यौं । त्यो बेला धेरैमा धेरै नै अपेक्षा थियो । अहिले त्यो छैन । अहिले धेरैले नितान्त व्यक्तिगत समस्यालाई जनरलाइज गरेको देखिएको छ ।
केहीका व्यक्तिगत समस्या छन् । आफूले एग्रेसिभली ऋण लिएका छन् । त्यसको ट्रयापमा परेको छ । यसो गर्दा हुन्छ की उसो गर्दा हुन्छ की, राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ की ? राष्ट्र बैंकले सहयोग गरे म बाहिर निस्कन सक्छु की भन्ने केहीमा हुन्छ । अन्तिम आशाको त्यान्द्रो भनेको राष्ट्र बैंक हो । त्यो आशाको त्यान्द्रो मौद्रिक नीतिमा ठोक्काउन खोजेको हामी महशुस गर्छौं ।
मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुन्छ । यसमा हामीले धेरै हात फैलाउन सक्दैनौं । यो कुरा सबैले बुझिदिनु होला ।
०००
यतिखेर नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा लागेको छ । सरोकारवालाहरुसँग दैनिक छलफलका कार्यक्रमहरुमा लागिरहेको छ ।
‘सुरु सुरुमा सरोकारवालासँगको छलफलमा सुन्दा राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्ने हो कि ! जस्तो सन्देश गभर्नरले दिइराख्नु भएको थियो,’ एक बैंकरले भने, ‘तर पछिल्ला क्रमका छलफलमा भने अत्यन्त व्यक्तिगत तवरमा मागहरु आउने क्रमले आजित भएर होला फेरि पनि कठोर बन्ने हो कि जस्तो संकेत दिइरहनु भएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको दोस्रो साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आगामी आवको बजेट विस्तारकारी वा संकुचनकारी भन्नेबारे जानकारबीच नै मतभेद रहेकोले मौद्रिक नीति विस्तारकारी वा संकुचनकारी हुनुपर्छ भन्नेमा पनि मतभद छ ।
सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्रको समग्र माग वृद्धि गर्न बजेटमार्फत् खोजेको छ । गत वर्षको भन्दा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट खर्च गर्न थप ९० अर्ब रुपैयाँ त आन्तरिक ऋण उठाइँदैछ । यसैगरी वैदेशिक ऋण र अनुदानलगायत स्रोत खुम्चँदा राजस्वबाट गत आवको भन्दा १२ अर्ब रुपैयाँ बढी संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको र सबैतिर पैसा छर्न खोजेको बजेटलाई कसिलो भन्न नमिल्ने उनीहरुको दाबी छ ।
अर्काथरी चालु आवको बजेटमा मुद्रास्फीति एड्जस्ट गर्ने हो भने बजेटमा हेरफेर नै नभएको बताउँछन् । चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकामा ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति जोड्ने हो १८ खर्ब ६४ अर्ब हुन आउँछ जुन आगामी आवको बजेटभन्दा बढी हो । तसर्थ उनीहरु सरकारले संकुचनकारी वित्त नीति अबलम्बन गरेको भन्न रुचाउँछन् । बजेट संकुचनकारी नै रहेको स्पष्ट प्रमाण खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये मात्रै १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट बेहोर्ने उद्घोष पनि हो । जबकि, सरकारले चालु आवमा १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई पनि मुद्रास्फीतिसँग एड्जस्ट गर्ने हो भने राजस्वको लक्ष्य निकै कम हो ।
तर, आन्तरिक ऋण असामान्य रुपमा बढाइएकाले यसलाई आंशिक रुपमा विस्तारकारी पनि भन्न मिल्ने जानकारहरुको ठहर छ। आन्तरिक ऋणमा ल्याउन खोजेको यसप्रकारको वृद्धिले क्राउडिङ आउट इफेक्ट ल्याउने उनीहरुको तर्क छ ।
अर्का केही थरी बजेटलाई सन्तुलित भन्नेहरु छन् । उनीहरुको तर्क अनुसार सुरुमा २० खर्बको बजेट ल्याउने भनिएकामा १८ खर्ब ६० अर्बमा सिमित गरिएको र राम्रा कार्यक्रम भएको तथा कम्युनिस्ट सरकार भएकाले निजी क्षेत्रले विश्वास नगरे पनि निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाउने उद्घोष गरिएको कारण बजेट सन्तुलित हो ।
तसर्थ, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत पाउन सकिँदैन ।
आगामी आवको मौद्रिक नीति ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति दरलाई ५.५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने बजेटको लक्ष्य हासिल हुनेगरी तर्जुमा हुनेछ । बजेट वक्तव्यमै पनि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनेछ ।
सामान्यतयाः तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कर्जाको विस्तार दोब्बर दरले हुनुपर्ने मान्यताअनुसार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तिमा कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा कर्जा ५ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । बैंकमा तरलता पर्याप्त भएर ब्याजदर सस्तिए पनि कर्जाको माग सुस्त छ भने पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण बैंक आफैं पनि थप कर्जा दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । औसत आधार दर २ वर्षकै तल्लो बिन्दुमा छ । बैंकहरुमा ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम भए पनि उनीको कर्जा दिने क्षमता करिब डेढ खर्ब रुपैयाँमात्र छ ।
आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा लगानी गर्न चाहनेको मनोबल बढेको छैन भने सोहीअनुसार बिजनेस विस्तार नहुँदा कर्जा लिने ‘एपेटाइट’ पनि सुधारिएको छैन ।
असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा ५२ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमानका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन ६ खर्ब रुपैयाँको कर्जा विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ । यतिको कर्जा विस्तारमार्फत् हुने मल्टिप्लायर र एसेलेरेटर इफेक्टको तालमेलले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ । र, यसका लागि केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउने निकै नै लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा अनपाउनुपर्ने देखिन्छ ।
तर, अर्कातर्फ सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ । हालको भन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी ।
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सरकार आफैंले उठाउँदा ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ हुनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च बढ्ने र निजी क्षेत्रको घट्ने हुँदा आर्थिक गतिविधिमा उति टेवा मिल्दैन । यसबारे जानकार रहेर मौद्रिक नीतिले अधिक बोझ झेल्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् राष्ट्र बैंकमार्फत् करिब ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा विस्तार गर्ने किसिमले मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गरेको संकेतले अन्योल सिर्जना भएको छ ।
क्लिकमान्डु
