अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरण: कर्मचारीमाथि मुद्दा, सैद्धान्तिक सहमति दिने

यदी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत् अन्तःशुल्क छपाइमा भ्रष्टाचार भएको हो भने कर्मचारीको रायविपरित सैद्धान्तिक सहमति दिने जनार्दन शर्मामाथि कुन आधारमा मुद्दा चलेन ? यो प्रश्न अख्तियारसामु छ । काठमाडौं । अन्तःशुल्क

ब्रान्ड युद्धमा विश्व जितिरहेको नेपालको- वाइवाइ

काठमाडौं । आइफोन वा टेस्लाको नाम लिनासाथ उपभोक्ताहरुले विश्वभर अमेरिका सम्झन्छन् । यस्तै, टोयोटा भन्ने बित्तिकै जापान, टाटा भनेपछि भारत अनि हुवाई भनेपछि चीन सम्झन्छन् । त्यसो हो भने के

टेलिकम क्षेत्रको कारोबार पारदर्शी बनाउने प्रविधिमै सेटिङ र भ्रष्टाचार, किन आवश्यक छ टेरामक्स ?

काठमाडौं । पछिल्लो ५ वर्षको अन्तरमा नेपालका दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको आम्दानीमा व्यापाक गिरावट आयो । देशमा सञ्चालित दुई ठूला टेलिकम कम्पनीहरु एनसेल र नेपाल दुसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) को प्रयोगकर्ता थपिए

पोखरा विमानस्थल डुब्ने गरि धावनमार्ग धसाइयो, कमिसनका लागि ४० मिटर डाँडा काटियो

काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ ऋणमा बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ-नयाँ भ्रष्टाचारका काण्डहरु एकपछि अर्को उद्घाटित भइरहेका छन् । सरकारले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै खर्च गरेको यो

धेरै कमाउनेलाई सरकारले दियो छुट, ११ लाखसम्मको कमाइमा आयकर तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं । धेरै कमाउने व्यक्तिलाई सरकारले आयकरमा थप छुट दिने भएको छ । अबदेखि वार्षिक १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले ११ लाख रुपैयाँसम्मको कमाइमा आयकर छुट पाउने भएका हुन्

विद्युतीय गाडीमा बिवाइडी एट्टो थ्री र टाटा टियागोको रजगज, कुन गाडीको हिस्सा कति ?

काठमाडौं । यसवर्ष बजारमा थपिएकामध्ये दुईतिहाई कार इलेक्ट्रिक रहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११ हजार ८ सय ९ कार आयात भएका छन्, जसमध्ये ७ हजार ८

बजेटको असर: यसरी बढ्दै छ खाद्यान्नमा महँगी, अब चामल बोरामै हजार रुपैयाँ महँगो

काठमाडौं । आगामी भदौदेखि चामल खरिद गर्दा उपभोक्ताले प्रतिबोरामा १५ सय रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । अहिले २५ किलो तौल भएको प्रतिबोरा जिरा मसिनो चामललाई २ हजार ५ सय

कर्मचारी पाल्न उपभोक्तालाई करमाथि कर, सरकारलाई किन लाग्दैन जनतासँग डर ?

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई तलब-भत्ता खुवाउन पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको वातावरण करको दुरुपयोग गरिरहेको सरकारले हरित कर पनि उठाउन थालेकाे छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त

८ मन्त्रालयबाट ‘बौद्धिक बिचौलिया’ ले लगे साढे ८ अर्बभन्दा बढी रकम

परामर्शदाताको नाममा सीमित ‘बौद्धिक बिचौलिया’ले एउटा मन्त्रालयले खर्च गर्ने वार्षिक बजेट हाराहारीमा रकम लिँदै आएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने

कुलमानको पक्षमा सरकारको निर्णय, २०७२ माघदेखि ०७५ बैशाखसम्मको महशुल सबै उठाउन प्राधिकरणलाई पत्र

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा,