बजेटको असर: यसरी बढ्दै छ खाद्यान्नमा महँगी, अब चामल बोरामै हजार रुपैयाँ महँगो
काठमाडौं । आगामी भदौदेखि चामल खरिद गर्दा उपभोक्ताले प्रतिबोरामा १५ सय रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । अहिले २५ किलो तौल भएको प्रतिबोरा जिरा मसिनो चामललाई २ हजार ५ सय रुपैयाँ बजार मूल्य पछ ।
सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत खाद्यान्न उद्योगको हकमा गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण खर्च जोड्दा उपभोक्ता मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढ्ने उद्योगीहरुले बताएका छन् । यो ४० प्रतिशतका दरले आगामी दिनमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने चामलको बोरा ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
यस्तै अहिले १ सय ६५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको मुसुरो दालमा पनि नयाँ करको कारण २० प्रतिशत लागत मूल्य बढेको उद्योगीको भनाइ छ । २० प्रतिशतका दरले प्रतिकिलो मुसुरो दालमा अब ३३ रुपैयाँ बढ्ने सम्भावना छ । आगामी दिनमा मुसुरो दालको बजार मूल्य १ सय ९८ रुपैयाँ पुग्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ । अन्य प्रकारका दालमा पनि ३३ रुपैयाँदेखि ३५ रुपैयाँसम्म बढ्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक अध्यादेशमार्फत अत्यावश्यक वस्तुको विभिन्न प्रकारका शुल्कमा गरेको हेरफेरले गर्दा आगामी दिनमा उपभोक्ताको भान्छा महँगिदै छ ।
भान्छामा अत्याधिक खपत हुने र नेपालमा समेत पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन नहुने प्रमुख खाद्यवस्तु धान, चामल, मकै, गहुँ, दाल, आलु, प्याजलगायतको आयातमा सरकारले विभिन्न प्रकारको शुल्कमा हेरफेर गरेको छ । शुल्क हेरफेर र ति सामान आयात गर्दा अग्रिम आयकरसमेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केही महत्वपूर्ण कृषिजन्य उपजको आयातमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्ध कर (भ्याट) सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत खारेज गरे पनि अर्कोतर्फ घुमाउरो रुपमा अग्रिम आयकर शुल्क तोकेर सरकारले जनतालाई महँगीको उपहार दिएको छ ।
यसका साथै भारतबाट कच्चा पदार्थ बोकेर आउने कन्टेनर र ट्रकमा समेत अहिले शुल्क तोकेर मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ । अग्रिम आयकरवापत तिरिएको रकमसमेत मिलान नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पनि उपभोक्ताको टाउकोमा पर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।
यसरी समग्र रुपमा हेर्दा उद्योगी र व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिर्ने विभिन्न शीर्षकवापतको रकम अन्ततः उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुमै जोडिने भएकाले आगामी दिनमा चामल, गहुँ, मकैलगायतमा प्रति बोरामा एक सय रुपैयाँ(४० प्रतिशत) सम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्ने प्रवल सम्भावना बढेर गएको छ ।
बजेटमाथि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको बुधबार जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी दिनमा आयातित बस्तुको मूल्य बढ्ने प्रस्ट पारेका थिए । मन्त्री पुनले आयातमा अग्रिम आयकर लगाउँदा स्वदेशी कृषि बजार संरक्षित हुने दाबी गरे ।
‘आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न कृषिजन्य वस्तुको आयातमा अग्रिम आयकर लगाइएको हो,’ बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले भने,‘आयात प्रतिस्थापनका लागि १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाइएको हो । यसले आयातित वस्तु स्वाभाविक रुपमा महँगो हुन्छ । हाम्रो कृषि बजार संरक्षित हुन्छ । यो सही छ ।’ अर्कोतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने बजेट बक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको छ ।
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघ र नेपाल मैदा उद्योग संघले खाद्यान्नमा महँगी अत्यधिक बढ्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले पछिल्लो समयमा विभिन्न शीर्षकमा गरेको करको दर हेरफेरका कारण लागत खर्च बढेर उपभोक्ता मूल्य वृद्धि हुने बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक धान मात्रै १० लाख मेट्रिक टन अपुग छ भने चामल ६ लाख मेट्रिक टन अपुग छ । यस्तै आलु करिब २० प्रतिशत र प्याज ९५ प्रतिशत अपुग छ । त्यस्तै मकै ५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन र गहुँ १ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन अपुग छ ।
त्यस्तै दाल भने २ लाख १० हजार टन अपुग छ । स्वदेशमा उत्पादन भएर पनि अपुग देखिएका यस्ता खाद्यान्न मुख्यगरी भारतसहित अन्य मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । धान, चामल र दाल मात्रै भारतबाट करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा आयात भइरहेको खाद्यान्न उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।
दुगडका अनुसार कोभिडकालदेखि थला परेको स्वदेशी खाद्यान्न उद्योग पछिल्लो समयमा भारतको अस्थिर निर्यात नीति र नेपाल सरकारले कर नीतिका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपालको मागअनुसार उत्पादन गर्न स्वदेशी उद्योग सक्षम भए पनि उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा सरकारको दर नीति र भारतीय नीतिका कारण कूल क्षमताको करिब ३० देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै स्वदेशी उद्योग सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले नयाँ आर्थिक अध्यादेशमार्फत चामल उद्योगले कच्चा पदार्थको रुपमा धान आयात गर्दा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै भारतले पहिलेदेखि नै धानको निर्यातमा २० प्रतिशत निर्यात शुल्क तोकेको छ । त्यसपछि सरकारले कृषि सुधार शुल्क भनेर ५ प्रतिशत शुल्क तोकेको छ । यो सबै जोडेर धान आयात गर्दा साढे २७ प्रतिशत शुल्क लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसपछि धान वा औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर भारतबाट नेपाल छिर्ने वित्तिकै प्रति ट्रक र कन्टेनरको हकमा अनिवार्य रुपमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि शुल्क तिर्नुपर्ने सरकारले नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ । पहिले कच्चा पदार्थ बोकेर आउने भारतीय ट्रक र कन्टेनर ७२ घण्टामा फिर्ता हुँदा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो । भारतबाट ३ लाख ७० हजार यस्ता मालवाहक सबारी साधन नेपाल भित्रिन्छ ।
साढे २७ प्रतिशतमा यो मूल्य र धानलाई प्रशोधन गरी चामल उत्पादन गर्न र अन्य शुल्कहरु जोड्दा २५ किलोको बोरामा १ हजार रुपैयाँसम्म थपिन आउने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘यो सबै शुल्कहरु जोडेर स्वदेशी बजारमा हामी आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न खोज्दा भारतबाट सस्तो मूल्यको चामल तस्करी भएर आइदियो भने हाम्रो सम्पूर्ण लगानी डुब्ने भएन र ?,’ दुगडले भने,‘अहिले १७ सय किलोमिटर खुला सिमाना छ, त्यो खुला सिमानाका कारण मासिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँबराबरको स्मगलिङ (तस्करी) भएर खाद्यान्न दाललगायतका बस्तु आयात भइरहेको छ । सरकारको पछिल्लो नीतिले केहि बाँचेको संगठित उद्योग पनि धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’
उनका अनुसार सरकारले अहिले गरेको अग्रिम आयकर १० प्रतिशत व्यवस्थाअनुसार उदाहरणका लागि कुनै उद्योगीले ५ करोड रुपैयाँ मूल्यको कच्चा दाल आयात गर्दा त्यसको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको दरले ५० लाख रुपैयाँ भन्सारमा पहिले नै बुझाउनुपर्छ ।
खाद्यान्न उद्योगले यस्तो पुँजी रकम कम्तिमा ६ पटक टर्न ओभर गर्दा वर्षको ३ करोड रुपैयाँ भन्सारमै थन्किने दुगडको भनाइ छ । एउटै उद्योगीको अन्य उद्योगको पुँजी पनि त्यसरी नै भन्सारमा थन्किँदै गएपछि स्वदेशी उद्योग बन्द गर्नुवाहेक विकल्प नहुने उनको भनाइ छ ।
‘यसरी हेर्दा एउटा उद्योगीको पुँजी नै थन्किएपछि उद्योगीले फेरि कुन पु्ँजी ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन ?,’ दुगडले भने,‘हामीले उत्पादन गरेको दाल २० प्रतिशत नाफा राखेर बजारमा बिक्री गर्दा त् भारतबाट सस्तोमा तस्करी भएर आएको दालका कारण हाम्रो दाल बिक्री नहुँदा थप मार परेको छ । १० प्रतिशत अग्रीम आयकरका कारण अब हामी कति प्रतिशत नाफा लिने र बजार कहाँ पाउने ? अहिले यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । स्वदेशी उद्योगीलाई जगेर्ना गर्दै उपभोक्तामा महँगीको भार थप्न नदिन अग्रीक आयकरको व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ ।’
वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल सरकारको पछिल्लो अग्रिम आयकरका प्रावधान अनुसार उद्योगी थप मारमा परेको बताउँछन् । अग्रिम आयकरको हिसाब अर्को वर्षमा नसर्ने सरकारको नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामै पुग्ने उनको भनाइ छ ।
अग्रवालले उदाहरण दिँदै कुनै उद्योगीले १ करोडको कच्चा खाद्यान्न आयात गर्दा उसले पहिले नै १० प्रतिशतका दरले १० लाख रुपैयाँ भन्सारमा बुझाउनु पर्ने र यसरी जम्मा भएको उक्त रकमको हिसाब मिलान गर्न अर्को वर्ष सार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘चालु आर्थिक वर्षको हिसाब चालु आर्थिक वर्षमै मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, चालु आर्थिक वर्षमै उक्त हिसाव मिलान गर्न सकिएन भने उक्त रकम जफ्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगी थप जोखिममा परेका छन्,’ अग्रवालले भने,‘यसका प्रभाव पनि कुनै न कुनै रुपमा उपभोक्ता मूल्यमै पर्छ ।’
तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एक तहको भन्सार दर फरक गर्ने बजेटकै घोषणा विपरीत रहेको नेपाल मैदा उद्योग संघले जनाएको छ । अग्रवालका अनुसार सरकारको पछिल्लो नीतिक कारण वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवा भन्सारमा अप्रसोधित दाल बोकेको करिब ३ सय कन्टेनर एक सातादेखि थन्किएका छन् ।
सरकारले अग्रिम आयकर खारेज गरेपछि मात्रै कन्टेनरको सामान भित्र्याउने उद्योगीको भनाइ छ । थन्किएको यस्तो कन्टेनरको हकमा दैनिक १२ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ डिटेन्सन र डिमरेज शुल्क लागिरहेको छ ।
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष डा.सुवोध गुप्ताकाअनुसार देशभर ३५ वटा दालको उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमा नीजि क्षेत्रको अढाई खर्बको लगानी छ । यस्ता उद्योगमा करिब ५ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । यसमध्ये रुपन्देहीमा मात्रै १२ वटा दाल उद्योग र १५ वटा चामल उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
यस्तै देशभर ५ सयको हाराहारीमा चामल उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
राजेश बर्मा
