अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरण: कर्मचारीमाथि मुद्दा, सैद्धान्तिक सहमति दिने जनार्दन शर्मालाई उन्मुक्ति !
यदी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत् अन्तःशुल्क छपाइमा भ्रष्टाचार भएको हो भने कर्मचारीको रायविपरित सैद्धान्तिक सहमति दिने जनार्दन शर्मामाथि कुन आधारमा मुद्दा चलेन ? यो प्रश्न अख्तियारसामु छ ।
काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर प्रिन्ट प्रकरणमा सैद्धान्तिक सहमति दिने तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जोगिएका छन् । स्टिकर खरिदमा सामेल अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यसहित कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मालाई भने उन्मुक्ति दिएको हो ।
अख्तियारले आइतबार मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अर्यालसहित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पदाधिकारीलाई सरकारी कोषमाथि हानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो भने आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक रितेश शाक्यसहितलाई सो कामको ‘मतियार’ बनेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर प्रिन्ट गर्न बजेट सुनिश्चित गरेका थिए । सो बेला उनी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष रहेकामा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई अनियमिततामा साथ दिएको आरोप अख्तियारको छ ।
केन्द्रमा अन्तःशुल्क प्रिन्ट गर्ने मेसिन अर्थात् प्रिन्टरमात्र छ । छपाइका लागि आवश्यक पर्ने मसी, कागज र सफ्टवेयर भन्ने अर्कै पक्षबाट खरिद गर्नुपर्छ । यीनै मसी, कागज र सफ्टवेयर खरिद महँगोमा गरेर पौडेल र अर्यालले राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ ।
केन्द्र प्रमुख पौडेल र अर्यालले प्रतिगोटा ३५ पैसा पर्ने अन्तःशुल्कको स्टिकर ८५ पैसा पर्ने गरी मसी, कागज र सफ्टवेयर खरिद गर्ने गरी निर्णय गरेका थिए । यसरी उपलब्ध स्रोतबाट केन्द्रले आन्तरिक राजस्व विभागलाई अन्तःशुल्क स्टिकर सित्तैमा छापिदिन्थ्यो ।
त्यतिबेला विभागले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्दै आएको थियो । पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकल पौडेलको ‘ग्रान्ड डिजाइन’अनुसार स्टिकर छाप्ने काम सरकारी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाटै हुने गरी व्यवस्था मिलाए ।
त्यतिबेला आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल थिए । शर्माले यो काम उनै पौडेलमार्फत् गर्न लगाए । त्यसका लागि विभाग र केन्द्रबीच ४४ करोड थान बियरमा टाँस्ने स्टिकर छपाइका लागि सम्झौता हुनुपर्ने थियो ।
यस्तो किसिमको सम्झौता गर्नुपर्ने भयो जसअनुसार स्टिकरको लागत विभागले व्यहोर्नु पर्थेन । तर, यस्तो सम्झौता गर्न पौडेलले टेरेनन् ।
पौडेलले नटेरेपछि शर्माले रितेश शाक्यलाई २०७८ फागुन १ गते विभागमा पठाए । र, शाक्यले शर्माले भनेअनुसार नै सम्झौता गरिदिए ।
यो सम्झौताले राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ हानी पुर्याउने योजनामा बल पुग्यो ।
०००
कुरा २०७९ वैशाखतिरको हो ।
त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव थिए, कृष्णहरी कर्ण पुष्कर । पुष्कर सचिव रहेका बेला आन्तरिक राजस्व विभागबाट एउटा खरिद सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक सहमति माग्दै एक पत्र प्राप्त भयो ।
सो पत्रमा स्टिकर खरिद कार्य सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट गर्न सहमति मागिएको थियो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार खरिदको निर्णय विभागबाटै हुने गर्छ । तर, मन्त्रालयको सहमति माग गरिएकाले राजस्व सचिव पुष्करले नकारिदिए ।
पत्रमा पुष्करले चेतावनीसहितको जवाफ दिए, ‘खरिद सम्बन्धी विषय तहाँ विभागबाटै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अब उप्रान्त खरिद सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमा राय नमाग्न सचेत गराइएको छ ।’
सचिवले विभागलाई सचेत गराउने गरी राय दिएपछि निर्णयार्थ मन्त्री शर्मासमक्ष फाइल पेश गरियो । राजस्व सचिवले दिन नमानेको सहमति शर्माबाट विभागलाई प्राप्त भयो ।
शर्माले ‘विभागबाट माग भए बमोजिम सैद्धान्तिक सहमति दिने’ निर्णय गरे । मन्त्रिस्तरीय निर्णय आएपछि शाक्यले केन्द्रसँग समझदारी गरे ।
यही समझदारीमार्फत् भ्रष्टाचारीको मतियार बनेको भन्दै रितेशलाई मुद्दा लागेको हो ।
सचिवसमक्ष फाइल पेश गर्दा पनि खरिदसम्बन्धि विषय विभागबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने किसिमको राय दिइएको थियो । विभागका लेखाका कर्मचारीले विभागले भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएकाले राय गर्नु नपर्ने बताएका थिए ।
यो कार्यमा राय दिन अस्वीकार गर्ने अख्तियारबाट बचे । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय तथा सामान्य प्रशासन शाखा एवं खरिद इकाइका तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्याललाई पनि मुद्दा लाग्यो ।
०००
अब यहाँ प्रश्न रह्यो, समझदारी गर्ने शाक्यलाई भ्रष्टाचारको मतियार भन्दै मुद्दा लाग्दा सैद्धान्तिक सहमति दिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कसरी जोगिए ?
मन्त्रीको सैद्धान्तिक सहमतिपछि नै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश शाक्यले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग स्टिकर छाप्ने विषयमा समझदारी गरेका थिए । समझदारी निर्माणमा संलग्न सबैलाई मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले समझदारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने मन्त्रीमाथि भने किन मुद्दा दायर गरेन ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अर्कातर्फ स्टिकर खरिद प्रक्रिया टुंगो लाग्दाबेलाका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रहेका दीर्घराज मैनालीलगायत अधिकारीहरुमाथि भने अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छैन ।
यदी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत् अन्तःशुल्क छपाइमा भ्रष्टाचार भएको हो भने मन्त्री शर्मालाई कुन आधारमा उन्मुक्ति दिइयो ? यो प्रश्न अख्तियारसामु छ ।
००००
शाक्यमाथि अख्तियारका यस्ता आरोप
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश शाक्यले सरकारी कोषमाथि हानी पुर्याउन अनेकौं तरिकाले साथ दिइएको पाइएको छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले सुरक्षण चिह्न अंकित अन्तःशुल्क स्टिकरको ढाँचा विभागले नै तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि शाक्यले अन्तःशुल्क स्टिकरको विशेषता, प्रकृति, स्पेसिफिकेसन, डिजाइन सहितको ढाँचा आफू र आफू मातहतका कर्मचारीबाट तयार नगराएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ ।
शाक्यले समझदारीमार्फत् अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी, आफ्नो निकायका कर्मचारीको संलग्नता बिना कानुनी अधिकार बाहिर रही सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट तयार भएको अन्तःशुल्क स्टिकरको डिजाईन, स्पेसिफिकेशन र विशेषता उपयुक्त तथा सुरक्षण संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट मान्य छ वा छैन भन्ने बारेमा आफ्ना कर्मचारी वा विज्ञद्वारा छानबिन/परीक्षण नै नगराएको आरोप अख्तियारको छ ।
यसैगरी खरिदको अख्तियारी पाएका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कार्यालयमा हाजिर हुँदाहुँदै उनलाई कुनै जानकारी नै नदिई सम्झौता गरेका थिए । उनले सो क्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई छपाइको कार्यादेश दिँदा यसअघिको झैं खरिद प्रक्रिया नै अबलम्बन नगरेको पाइएको छ ।
०००
अन्तःशुल्क स्टिकरमा शर्माको सधैं विशेष चासो
मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टिकरमा शर्माको सधैं विशेष चासो हुने गरेको स्रोत बताउँछ । भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई अन्तःशुल्क छाप्ने ठेक्का दिने काममा पनि शर्मा जोडिएका थिए ।
मन्त्री शर्मा र तत्कालीन महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले भारतीय कम्पनीलाई १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्टिकर छाप्ने ठेक्का दिएका थिए ।
पछि, सर्वोच्च अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने बोलकबोल प्रतिस्पर्धामा स्वदेशी कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउनू भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि यो काम जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले प्रतिगोटा ३५ पैसाका दरले पायो ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छाप्नुपर्ने गरी दबाब बढाए । २०७८ पुसमा केन्द्रको अबलोकन गदै यस्तो निर्देशन पनि दिए ।
शर्माकै पहलमा सरकारले नै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्न थालेको चर्चा उतिबेलै सञ्चारमाध्यममा थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मातहतमा काभ्रेमा रहेको अत्याधुनिक सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ पुँजीलाई रोक्ने भन्दै सरकारले नै छपाईको काम गर्नुपर्ने शर्माको दाबी हुने गरेको थियो । शर्माले स्टिकर छपाइका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिदिएका थिए ।
बजेट प्रबन्ध गर्न सरकारको बजेट प्रणाली एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गराउने काम तत्कालीन सञ्चारसचिव अर्यालले गरेका थिए।
प्रिन्ट सेलले पाएको थियो ठेक्का
केन्द्रले छपाईका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आयातका लागि प्रिन्ट सेल प्रालि, ललितपुरलाई छनोट गरेको थियो । केन्द्रले स्टिकर छपाईका लागि आवश्यक पर्ने मसी र कागजका लागि बोलपत्र २०७९ असोज ६ गते खुलाएको थियो । सो बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनी मध्ये सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने प्रिन्टसेलले पाएको थियो ।
कम्पनीले सहभागी मध्ये सबैभन्दा कम ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमा सामग्री ल्याउने कबोल गरेको थियो ।
शर्मा नै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा रिचार्ड कार्ड नेपालमै छाप्न सुरु भएको थियो ।
रोविन पौडेल
