ब्रान्ड युद्धमा विश्व जितिरहेको नेपाली उत्पादन- वाइवाइ

काठमाडौं । आइफोन वा टेस्लाको नाम लिनासाथ उपभोक्ताहरुले विश्वभर अमेरिका सम्झन्छन् । यस्तै, टोयोटा भन्ने बित्तिकै जापान, टाटा भनेपछि भारत अनि हुवाई भनेपछि चीन सम्झन्छन् । त्यसो हो भने के

टेलिकम क्षेत्रको कारोबार पारदर्शी बनाउने प्रविधिमै सेटिङ र भ्रष्टाचार, किन आवश्यक छ टेरामक्स ?

काठमाडौं । पछिल्लो ५ वर्षको अन्तरमा नेपालका दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको आम्दानीमा व्यापाक गिरावट आयो । देशमा सञ्चालित दुई ठूला टेलिकम कम्पनीहरु एनसेल र नेपाल दुसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) को प्रयोगकर्ता थपिए

पोखरा विमानस्थल डुब्ने गरि धावनमार्ग धसाइयो, कमिसनका लागि ४० मिटर डाँडा काटियो

काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ ऋणमा बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ-नयाँ भ्रष्टाचारका काण्डहरु एकपछि अर्को उद्घाटित भइरहेका छन् । सरकारले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै खर्च गरेको यो

धेरै कमाउनेलाई सरकारले दियो छुट, ११ लाखसम्मको कमाइमा आयकर तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं । धेरै कमाउने व्यक्तिलाई सरकारले आयकरमा थप छुट दिने भएको छ । अबदेखि वार्षिक १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले ११ लाख रुपैयाँसम्मको कमाइमा आयकर छुट पाउने भएका हुन्

विद्युतीय गाडीमा बिवाइडी एट्टो थ्री र टाटा टियागोको रजगज, कुन गाडीको हिस्सा कति ?

काठमाडौं । यसवर्ष बजारमा थपिएकामध्ये दुईतिहाई कार इलेक्ट्रिक रहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११ हजार ८ सय ९ कार आयात भएका छन्, जसमध्ये ७ हजार ८

बजेटको असर: यसरी बढ्दै छ खाद्यान्नमा महँगी, अब चामल बोरामै हजार रुपैयाँ महँगो

काठमाडौं । आगामी भदौदेखि चामल खरिद गर्दा उपभोक्ताले प्रतिबोरामा १५ सय रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । अहिले २५ किलो तौल भएको प्रतिबोरा जिरा मसिनो चामललाई २ हजार ५ सय

कर्मचारी पाल्न उपभोक्तालाई करमाथि कर, सरकारलाई किन लाग्दैन जनतासँग डर ?

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई तलब-भत्ता खुवाउन पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको वातावरण करको दुरुपयोग गरिरहेको सरकारले हरित कर पनि उठाउन थालेकाे छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त

८ मन्त्रालयबाट ‘बौद्धिक बिचौलिया’ ले लगे साढे ८ अर्बभन्दा बढी रकम

परामर्शदाताको नाममा सीमित ‘बौद्धिक बिचौलिया’ले एउटा मन्त्रालयले खर्च गर्ने वार्षिक बजेट हाराहारीमा रकम लिँदै आएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने

कुलमानको पक्षमा सरकारको निर्णय, २०७२ माघदेखि ०७५ बैशाखसम्मको महशुल सबै उठाउन प्राधिकरणलाई पत्र

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा,

अर्थमन्त्रीज्यू, स्पन्ज आइरनमा भन्सार बढाउने निर्णय यस कारण गलत

विषय कुन उद्योग र उद्योगीलाई लाभ वा हानी भयो भन्ने होइन, विषय बिस्कुट बनाउन चिनी र मैदा विदेशबाट आयात गर्ने नीति लिने वा स्वदेशमा उखु र गहुँ खेती प्रवर्द्धन गर्दै