८ मन्त्रालयबाट ‘बौद्धिक बिचौलिया’ ले लगे साढे ८ अर्बभन्दा बढी रकम
दैनिक अभिलेख राख्न पनि परामर्शदाताकै भर
परामर्शदाताको नाममा सीमित ‘बौद्धिक बिचौलिया’ले एउटा मन्त्रालयले खर्च गर्ने वार्षिक बजेट हाराहारीमा रकम लिँदै आएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा लिने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यसमेत परामर्शदाताबाट गराइएको भन्दै महालेखालेसमेत बारम्बार प्रश्न गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं । दैनिक जसो कागजात, फाइल र अभिलेख मिलाएर राख्न कार्यरत कर्मचारीलाई नै परिचालन गर्न सकिने स्थानमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा निक्कै बढी पारिश्रमिक दिएर छुट्टै कर्मचारी राख्ने गरिएको पाइएको छ ।
आवश्यकता नै नभएको अवस्थामा पनि कसरी परामर्शदाता नियुक्त गरी मनपरी रुपमा रकमको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ, त्यो माथिको एउटा उदाहरण परिदृश्य मात्रै हो । यो अवस्था श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनामा भेटिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६१ औं प्रतिवेदनमार्फत यो विषयलाई गम्भीर रुपमा उठान गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त आयोजनाले मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न, आयोजनाको लेखा परीक्षण र वित्तीय अनुगमनमा सहयोग गर्न, खरिद योजना तयार गर्न, खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्न, आवश्यक कागजात तथा अभिलेख राख्नका लागि वित्तीयविज्ञ र पटकेविज्ञको रुपमा ७ जना परामर्शदाता नियुक्त गरी १ करोड ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
परामर्शदाताको नाममा सीमित ‘बौद्धिक बिचौलिया’ले एउटा मन्त्रालयले खर्च गर्ने वार्षिक बजेट हाराहारीमा रकम लिँदै आएको पाइएको छ । अधिकांश वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको झण्डै ३५ प्रतिशतसम्मको रकम यस्तै बौद्धिक बिचौलियाले विभिन्न शर्त राखेर ‘बाँडिचुडी’ खाँदै आएको भेटिएको हो । कुनै आयोजनाले त ४५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम यस्तोमा खर्च गरेका छन् । यसले गर्दा लक्षित समूह लाभान्वितले भन्दा सीमित समूहले मालामाल फाइदा उठाउँदै आएका पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकार अन्तर्गतको आठवटा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न निकायले आफुखुसी परामर्शदाता नियुक्त गरी ८ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख २८ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ उनीहरुको तलब, भत्ता र सुविधामा खर्च गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा लिने व्यवस्था छ । कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यसमेत परामर्शदाताबाट गराइएको छ।
बौद्धिक बिचौलियाको घोटालाको रजाईं यतिमै सीमित छैन । परेको बेलामा आफू चढ्ने सवारीसाधनको भाडाको नाममा पनि करोडौं रकम उनीहरुले आयोजनाबाट दोहन गरेका छन् ।
अर्थविद् केशव आचार्य परामर्शदाताको नियुक्त गर्ने नाममा नेपालको आफ्नै दक्ष जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि हुन नदिन सदाका लागि बाटो अवरुद्ध पारिएको बताउँछन् ।
‘सेटिङका आधारमा स्वदेशी प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकास हुन नदिन परामर्शदाताको नाममा ठूलो गिरोह नै सक्रिय छन्,’ आचार्यले भने,‘अहिले हाम्रै मुलुकमा सम्बन्धित बिषयमा एक से एक विज्ञ उत्पादन भइसकेका छन् । उनीहरुको विज्ञतालाई पनि देखाउने अवसर दिनुको साटो बाहिरी परामर्शदाता नियुक्त गरी सदाको लागि स्वदेशी विज्ञको विज्ञताको बाटो थुन्ने काम भएको छ ।’
आवश्यक नभए पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्न ठूलो आर्थिक लेनदेन हुने भएकाले अहिले अधिकांश विकासे मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
‘अहिले परामर्शदाताको नाममा ठूलो खेती र बदमासी भएको छ,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘परामर्शदाता दिनेलाई बौद्धिक बिचौलियाभन्दा फरक पर्दैन । यो खेतीमा रोक लगाइएन भने आउने दिनमा यसले भयावह रुप लिन बेर छैन ।’
यो घोटालामा सरकारले नै साथ दिँदै आएको छ । सरकारले साथ नदिने हो भने वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोग रकम नै आउँदैन । सरकारी कर्मचारीले पनि ‘कमिशन’ को लोभमा वैदेशिक लगानीका आयोजनाबाट बौद्धिक बिचौलियालाई मलजल गर्दै आएकाले उनीहरुको पेशा फस्टाउँदै आएको छ ।
उनकाअनुसार मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको समय (२०५१/५२) मा परामर्शदाता नियुक्त र अत्याधिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो तयारी गरिएको थियो ।
तर, वैदेशिक लगानीको आयोजना र सरकारी कर्मचारीको असहयोगका कारण उक्त तयारी गर्भमै तुहिएको थियो । केही अफवादवाहेक नेपालमै दक्ष प्राविधिक पर्याप्त परिमाणमा उपलब्ध रहेको अवस्थामा पनि परामर्शदाताको नाममा ‘विदेशी एजेन्ट’ लाई पालेर ठूलो आर्थिक घोटाला भएको अर्थविद् आचार्यको ठहर छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३१२ स्थानीय तहले वाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा गुरुयोजना तयारी कार्य तथा अन्य परामर्श सेवा लिएर १ अर्ब ६ करोड १५ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्ता अध्ययनबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनको न कतै अभिलेख राखिएको छ, नत तयार पारिएका अधिकांश अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै ल्याइएको छ ।
कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि परामर्श सेवामार्फत बाहिरबाट कर्मचारी नियुक्ति गरेर रकम दुरुपयोग गर्ने प्रकृति पनि अत्याधिक भेटिएको छ । छाडापन कतिसम्म भेटिएको छ भने एउटै व्यक्तिलाई दुई जिम्मेवारीमा नियुक्त गरी ति व्यक्तिलाई दुई जिम्मेवारीअनुसारको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको वित्त शाखामा प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ १, वित्तीय व्यवस्थापन अधिकृत २ र आन्तरिक नियन्त्रण पालना विज्ञ १ र खरिद शाखातर्फ खरिद व्यवस्थापन १ र खरिद विज्ञ ३ जनाो दरवन्दी छ ।
‘दरवन्दीअनुसार कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबाट आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न, भुक्तानीको सिफारिश गर्न, भुक्तानी दिन र खरिद कार्य गर्न सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको लागि भनेर वित्त प्रतिनिधि (फिस्कल एजेन्ट) तथा खरिद कार्यको लागि खरिद प्रतिनिधि (प्रोक्युरमेन्ट एजेन्ट) को रुपमा एउटै विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यसरी एउटै व्यक्तिलाई दुई जिम्मेवारीमा नियुक्त गर्दा वित्त प्रतिनिधितर्फ ५.०५ मिलियन अमेरिकी डलर र खरिद प्रतिनिधीतर्फ ५.८२ मिलियन अमेरिकी डलर सम्झौता गरिएको थियो ।’
ति दुवै भूमिकामा रहेका एउटै व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७८ लाख ७७ हजार अमेरिकन डलर भुक्तानी दिइएको फेला परेको छ ।
परामर्श सेवा दिने व्यक्ति र समूहले नेपाली मुद्रामाभन्दा अमेरिकी डलर, युरो र येनमा पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी वार्षिक प्रतिवेदनले यस्ता कुरितीलाई वर्षेनी उठाउँदै आएको भए पनि यस्ता खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो वर्षेनी यो प्रवृत्ति बढेको बढ्यै छ ।
विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र विभिन्न वैदेशिक दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाले परामर्शदाता राखेर आयोजनाको कूल बजेटको अधिकतम ४५ प्रतिशत हिस्सा आफ्नै मुलुकमा फिर्ता लैजाने प्रवित्ति पनि उसैगरी बढेको पाइन्छ ।
‘वैदेशिक परामर्शदातासँगको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको उपयोग गरी दक्षता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा विभिन्न मन्त्रालयले आफूखुशी परामर्शदाता नियुक्त गरी अतिरिक्त खर्च गर्दैआएका छन्, यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ ले सार्वजनिक निकायले कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा सबैभन्दा कम अंक कवोल गर्ने व्यक्ति, समूह र कम्पनीलाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८३ ले कुनै काम गर्न उच्चस्तरको विशेषज्ञता आवश्यक परेमा र त्यस्तो विशेषज्ञता हासिल गरेका केही परामर्शदाता मात्र भएमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कृषिमा कूल बजेटको २०.७५ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामा खर्च
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा आयोजनाले कूल बजेटको २०.७५ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्दै आएको फेला परेको छ ।
महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनअनुसार आईडीए, विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन(एफएओ) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ८ वटा जिल्लामा २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले कूल बजेटको २०.७५ प्रतिशतका दरले ५७ करोड २४ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवातर्फ खर्च गरेको छ । यो आयोजना गोरखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीमा कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दैआएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको ४ वटा आयोजनाले २०७९/८० मा ९ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा परामर्श सेवामा मात्रै १ अर्ब १८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले कूल खर्चको ८.६० प्रतिशतका दरले १४ करोड ७० लाख, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले कूल बजेटको ८.८१ प्रतिशतका दरले ४२ करोड ४३ लाख र ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले ८.२९ प्रतिशतका दरले ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन, गुरुयोजना तयार, निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्नेलगायतको कामको लागि खोटाङ, इलाम, विराटनगर, जुम्ला, म्याग्दी, पोखरा र हेटौडामा परामर्शदाताबाट प्रस्ताव मागेर सोझै खरिद प्रक्रियाबाट ५ करोड २९ लाख ८२ हजारको परामर्श सेवा खरिद गरेको पाइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले गत् आर्थिक वर्षमा ४० विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी तथा वातावरणीय अध्ययन गराउनका लागि परामर्श सेवातर्फ ६ करोड ७० लाख ९५ हजार खर्च गरेको छ ।
यस्तै विभागले मर्मतसम्बन्धी रणनीति बनाउन, लागु गर्न, वार्षिक सडक मर्मत सुधार योजना बनाउन, कार्यान्वयन तथा निर्माण, नीति तथा कानुन र स्टान्डर्ड बिड डकुमेन्ट पुनरावलोकनको लागि परामर्श सेवातर्फ फेरी ८४ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
विभाग अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा स्थापना भएको आयोजना निर्देशनालयले सञ्चालित सडक योजनाको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याँकनको बिषयमा काम गर्दैआएको छ । यो निर्देशनालयअन्तर्गत तीन सडक सुधार योजना सञ्चालनमा छन् । निर्देशनालयले नारायणगढ–बुटबल सडक खण्डका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरेको पाइएको छ । उक्त परामर्शदातालाई ३० लाख २ हजार अमेरिकी डलरका साथै ४३ करोड २५ लाख नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।
यस्तै कञ्चनपुर–कमला सडक खण्ड र मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डमा पनि परामर्शदाता नियुक्त गरि १६ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर र ५ लाख ५४ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको पाइएको छ । साथै १५ करोड ३ लाख र १० करोड ५६ लाख नेपाली रुपैयाँ पनि परामर्शदातालाई भुक्तानी गरिएको थियो ।
‘परामर्शदाताले निर्माण कार्यको परामर्श सेवामा खर्चिएको वास्तविक अवधिको पुष्टि हुने प्रमाणको आधारमा सेवा शुल्क भुक्तानी दिने र निर्माण कार्यको कार्यान्वयनमा परामर्शदातालाई पनि जिम्मेवार बनाएर परामर्श सेवा खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुपर्छ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रक्षा मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्ग आयोजना अन्तर्गत गत् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ४८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्ममा भने यो आयोजनाले परामर्श सेवातर्फ २ अर्ब २ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो आयोजनाले कूल खर्चको ५.९९ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ । आयोजनाले निर्माणतर्फ ४१ अर्ब ५८ करोड ४४ लाख खर्च गर्दा गर्दा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च गरेको हो ।
आयोजना निर्माण कार्यको डिजाइन तथा सुपरभिजन गर्न एक परामर्शदातालाई अमेरिकी डलर १ करोड २९ लाख ९२ हजार र १ अर्ब २४ करोड २६ हजार नेपाली रुपैयाँको सम्झौता गरि ६५ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर र ५९ करोड ९२ लाख ९८ हजार नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
आयोजना र कार्यालयबीच भएको सम्झौताअनुसार प्रमुख बिज्ञहरु परिवर्तन नहुने उल्लेख भएपनि गुणस्तर नियन्त्रण इन्जिनियर, पुल डिजाइन इन्जिनियर, सुरुङ डिजाइन इन्जिनियर तथा स्लोप स्टेवलाइजेसनलगायतका वैदेशिक बिज्ञ र नेपाली बिज्ञसमेत पटक पटक परिवर्तन गरिएको पाइएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका २१ कार्यालयले गत वर्षमा एकीकृत कार्यमूलक योजना अन्तर्गत परामर्श सेवामा ८ करोड ४४ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
विभागले ५८ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्श सेवातर्फ त्यो वर्षमा ५ करोड ५५ लाख १६ हजार रुपैयाँ छुट्टै खर्च गरेको छ । विभागले गत तीन आर्थिक वर्षमा ४७ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेकोमध्ये ७ परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएपनि अन्य परियोजना हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
कार्यालयहरुले आफ्नै जनशक्तिको उपयोग गर्ने तथा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित क्षेत्रको बिज्ञमार्फत परामर्श सेवा लिने र प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन एकाईले विद्यालय भवनको ड्रइङ, डिजाइन तयार गरी निर्माण कार्यको सुपरभिजनसमेत गर्न १५ परामर्शदातासँग ३ अर्ब ८१ करोड ४३ लाख २२ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । यसमध्ये गत् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ४३ करोड ५२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
विद्यालय भवन निर्माण कार्यको ड्रइङ डिजाइन सुपरिवेक्षण कार्य स्वदेशी प्राविधिकहरुबाटै सम्पादन हुन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक ऋण लिएर प्रति बिज्ञ मासिक १२ लाख ६६ हजारदेखि ३२ लाख ४७ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक र मूल्य समायोजन, थप दैनिक भत्तासहित अन्य सुविधा दिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरेको पाइएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी परामर्शदाताका साथै निजामति सेवाका प्राविधिक कर्मचारीसमेत कार्यरत रहेको अवस्थामा पुनः थप ५ व्यक्तिगत परामर्शदाता राखेर ३ करोड २० लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । परामर्शदातालाई सवारीसाधन भाडावापत १९ करोड ७१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ छुट्टै भुक्तानी दिइएको भेटिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा दातृ पक्षसँगको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट बेहोरिने गरि परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्ने साथै नियम ८३ मा कुनै काम गर्न उच्चस्तरको विशेषता आवश्यक परेमा र त्यस्तो विशेषज्ञता हासिल गरेका केही परामर्शदाता मात्र भएमा योग्यताको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
राजेश बर्मा
