धेरै कमाउनेलाई सरकारले दियो छुट, ११ लाखसम्मको कमाइमा आयकर तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं । धेरै कमाउने व्यक्तिलाई सरकारले आयकरमा थप छुट दिने भएको छ । अबदेखि वार्षिक १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले ११ लाख रुपैयाँसम्मको कमाइमा आयकर छुट पाउने भएका हुन् ।

अर्थात् विवाहित व्यक्तिले वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ कमाउँछ भने उसले ११ लाख रुपैयाँसम्मको ६ हजार रुपैयाँमात्र कर तिर्नुपर्नेछ।

यसरी धेरै कमाउनेलाई कर छुट दिने व्यवस्था सोझै गरिएको भने होइन । १५ लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई आयकर छुट हुने सीमा बढाउन सरकारले घुमाउरो तरिका अपनाएको छ । आयकर नियमावलीमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

वास्तवमा एकल व्यक्तिको हकमा वार्षिक ५ लाख र विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट छ । अर्थात् उनीहरुले राज्यलाई १ प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्छ । तर, कानुनी व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष वा संगठीत संस्थाले आन्तरिक रूपमा सञ्चालन गरेको अवकाष कोषमा योगदान गरेको रकमलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने व्यवस्था छ ।

यसअघि कर निर्धारणयोग्य आयबाट आवकाश कोषमा ३ लाख रुपैयाँसम्मको योगदान वा कर निर्धारण आयको एक तिहाइमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम घटाउन मिल्थ्यो । यो करयोग्य आयबाट कटाउन मिल्ने रकमलाई बढाएर ५ लाख पुर्‍याइएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताले ५ लाख रुपैयाँ वा कर निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमसम्म आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन सक्नेछ ।

हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई मात्र लाभ हुन्थ्यो । यसलाई बढाएर १५ पुर्‍याइएको हो ।

अहिले देशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १,४५६ अर्थात् १ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छ । यसैगरी आम श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ५ सय रुपैयाँ, अर्थात् वार्षिक १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ छ ।

देशको उच्च ओहोदामा रहने व्यक्ति मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिको मासिक तलब ८२ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ (९ लाख ८८ हजार) छ । यस्तै, रथीको करिब ८० हजार र प्रहरीका महानिरीक्षक, सचिवहरु, सैनिकका उपरथीहरुको तलब ७६ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ तलब छ ।

करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्ने अवकाश कोषमा गरिने योगदान रकम बढाउँदाको लाभ आम सर्वसाधारण, उच्च ओहोदाको सरकारी कर्मचारीलाई हुँदैछ । यसबाट लाभ हुन्छ त केबल अत्यधिक कमाउनेहरुलाई, मासिक १ लाख २५ हजार भन्दा बढी तलब हुनेहरुलाई ।

यसरी हुन्छ १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिलाई लाभ

मानौं, राम विवाहित हो र उसको कमाइ वार्षिक १८ लाख रुपैयाँ छ । रामले सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष वा कुनै संगठित संस्था (मानौंः बैंक)को आन्तरिक अवकाश कोषमा ६ लाख रुपैयाँ योगदान गर्छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार रामले करयोग्य आय १८ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख वा १८ लाखको एक तिहाइ (६ लाख रुपैयाँ)मध्ये जुन कम छ, त्यो घटाउन सक्छ । यहाँ सानो रकम ५ लाख हुन आयो ।

अर्थात् १८ लाख रुपैयाँमा ५ लाख रुपैयाँ घटाएर बाँकी १३ लाख रुपैयाँ उसको वास्तविक कर योग्य आय हो । आयकारको स्ल्याबअनुसार ६ लाख रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्छ ।

यसरी उसले अवकाश कोषमा योगदान गरेको ५ लाख र स्ल्याबअनुसार ६ लाख गरी कुल ११ लाख रुपैयाँ आयकर तिर्नु नपर्ने आय हो । रामले ५ लाखको त कर तिर्नै परेन । ६ लाखको पनि १ प्रतिशत अर्थात् ६ हजारमात्र तिरे पुग्यो ।

१५ लाखभन्दा कम कमाउनेलाई कम लाभ

मानौं, श्याम विवाहित हो र उसको कमाइ वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ छ ।

श्यामले सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष वा कुनै संगठित संस्था (मानौंः बैंक)को आन्तरिक अवकाश कोषमा ६ लाख रुपैयाँ योगदान गर्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार श्यामले करयोग्य आय १२ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख वा १२ लाखको एक तिहाइ (४ लाख रुपैयाँ)मध्ये जुन कम छ, त्यो घटाउन सक्छ । यहाँ सानो रकम ४ लाख हुन आयो ।

अर्थात् १२ लाख रुपैयाँमा ४ लाख रुपैयाँ घटाएर बाँकी ८ लाख रुपैयाँ उसको वास्तविक कर योग्य आय हो । आयकारको स्ल्याबअनुसार ६ लाख रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्छ ।

यसरी उसले अवकाश कोषमा योगदान गरेको ४ लाख र स्ल्याबअनुसार ६ लाख गरी कुल १० लाख रुपैयाँ आयकर तिर्नु नपर्ने आय हो । यसर्थ ३ लाखलाई ५ लाख बनाउँदा श्यामलाई कम लाभ हुन्छ।

यसरी नै वार्षिक ९ लाख रूपैयाँसम्म कमाउनेलाई संशोधित व्यवस्थाले कुनै लाभ हुँदैन ।

तसर्थ, नयाँ व्यवस्था बढी कमाउनेहरूलाई लाभ हुने गरि ल्याइएको पुष्टि हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्यतामा उल्टो बाटो

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको नयाँ आयकर नियमावलीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै किसिमको अवकाश कोषमा अवकाश योगदान गर्नेले यो सुविधा पाउँछन् ।

यस अघि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अवकाश योगदान गर्ने व्यक्तिले मात्र करयोग्य आयबाट ५ लाख रुपैयाँ घटाउन सक्थ्यो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य बनाउँदै जाने नीति लिएको छ । तर, अहिले अरु कोषमा योगदान दिनेलाई पनि आयकर छुट दिँदा उल्टो बाटो अबलम्बन गरेको बुझ्न सकिन्छ ।