वैशाखको कर असुली ९५.३३ प्रतिशत, अन्तःशुल्क सवा १
काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र निषेधाज्ञाका बाबजुद पनि वैशाख महिनामा मासिक लक्ष्यको ९५.३३ कर उठेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार वैशाख महिनाका लागि विभागले कुल
काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र निषेधाज्ञाका बाबजुद पनि वैशाख महिनामा मासिक लक्ष्यको ९५.३३ कर उठेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार वैशाख महिनाका लागि विभागले कुल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन २ महिना मात्र रहँदा सरकारको विकास बजेट खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ । वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनमा पनि सरकारलाई संशोधित
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानले बिहीबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोभिड १९ महामारीले देशको
काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त्यसको असर सरकारी खातामा पनि देखिएको छ । गत बिहीबार निषेधाज्ञा घोषणा भएपछिको सरकारी
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी चलिरहँदा सरकारले अहिलेको परिस्थीति अनुकुल हुने गरी संयमित र अनुशासित बजेट ल्याउँछ वा लोकप्रियका नाममा अन्धाधुन्द रकम
काठमाडौं । २०४७ सालपछि लगातार तीन आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अवसर पाएका अर्थमन्त्री हुन डा. युवराज खतिवडा । खतिवडा अघि महेश आचार्यले मात्र त्यस्तो अवसर पाएका थिए । मुलुक संघीयतामा
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई फास्ट्रयाक निर्माणको क्रममा ठेक्का प्रक्रियाको अनियमितता सम्बन्धमा संसदको लेखा समितिले नेपाली सेनासँग कार्यान्वयन प्रगति माग गरेको छ । फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी प्रि–क्वालिफिकेसनको
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकसँग लक्षित छलफलमा मन्त्रालयहरुको प्रस्तुति निकै फिलतो देखिएको छ । सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले अघिल्लो
काठमाडौं । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-तानसेन सडकखण्डमा पर्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्ग इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा बन्ने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गलाई इपीसी मोडलमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङ निकै न्यून रहेको गुनासो अधिकांश मन्त्रालयले गरेका छन् । पुँजीगत खर्च निकै कम गरेर हरेक वर्ष
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७