पूर्वबजेट छलफलः योजना आयोगले सिलिङ थोरै दिएको मन्त्रालयहरूको गुनासो

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङ निकै न्यून रहेको गुनासो अधिकांश मन्त्रालयले गरेका छन् ।

पुँजीगत खर्च निकै कम गरेर हरेक वर्ष आलोचना खेप्दै आएका विकासे मन्त्रालय नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटसँग असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

न्यून रकमको बजेट सिलिङ पाएका कारण नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्र नभई अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनामा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश  हुनुपर्ने विषयबारे प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले यो सातादेखि शुरु गरेको छलफलका क्रममा अधिकांश मन्त्रालयले न्यून सिलिङका कारण पुराना योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने र नयाँ योजना बजेटमा अट्न नसक्ने बताएका हुन् ।

अर्थसमितिले मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । समितिमा मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाएको बजेट सिलिङले क्रमागत आयोजनालाई नै रकम अपुग हुने बताए ।

‘मन्त्रालयले पाएको सिलिङको १० प्रतिशत पनि पुँजीगत शीर्षकमा छैन । अहिले दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई नै यो रकम प्रयाप्त छैन,’ उनले भने, ‘बजेटको यो सीमाभित्र त नयाँ योजना केही पनि अटाउँदैनन । चलिरहेका आयोजनालाई पनि बजेट अभाव हुन्छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ ।

त्यस्तै, अर्थसमितिले सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट सिलिङ पाएकोमा १ अर्ब लागत बराबरको एउटा मात्र नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम’लाई नयाँ योजनाका रुपमा प्रस्ताव गरेपनि अहिले प्राप्त सिलिङले त्यो आयोजनाको दायित्व बहन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

अर्थसमितिले गत आइतबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग बजेट छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षबाट माथिल्लो तामाकोशी–५, जगदुल्ला, दूधकोशी, सुनकोशी–३, त्रिशुली–४, नौमुरेलगायत उत्पादन आयोजना र थुप्रै प्रशारण आयोजनाहरु निर्माण प्रस्ताव गरिएकोमा बजेट अभाव समस्या देखिने बताए ।

‘उत्पादन क्षेत्रका केही र ग्रामीण विद्युतीकरणसँग जोडिएका प्रशारणका अधिकांश नयाँ आयोजनाले बजेट नपाउने देखिन्छ,’ उनले भने ।

सबैभन्दा बढी विकास खर्च धान्ने भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सकेसम्म नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्ने र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी बजेट प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ ।

अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाहरुमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने तथा स्रोत सहमति दिइएका विषय सिलिङ समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने रणनीति मन्त्रालयले लिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटले विगतमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नसमेत नपुग्ने भएकाले नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अर्थसमितिलाई जवाफ पठाएको छ ।

मन्त्रालयले करिब १ दर्जन नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ भने ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्ष थप १३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट थप गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

विकास बजेट खर्च सुधारका योजना खोई ?
प्रस्तावित बजेटको आकार सानो भएको विषयमा सबै मन्त्रालयले गुनासो गरे पनि विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसकेको विषयमा भने कसैले पनि आत्मालोचना गरेनन् ।

अर्थसमितिका सदस्यहरुले भने पाइरहेको बजेट खर्च नगर्ने तर नयाँ कार्यक्रम ल्याएर थप दायित्व सिर्जना गर्नेगरी तय भएका रणनीति कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सरकारलाई सोहि अनुरुप सुझाव दिइनुपर्ने बताए ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सबै मन्त्रालयहरुले दायित्व सिर्जना भइसकेका र क्रमागत आयोजनालाई नै कसरी चाँडो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना रणनीति केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा हामी खर्चलाई प्राथमिकता दिउँ । बजेट छर्ने काम धेरै भयो । तर प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे हाम्रा कार्ययोजना सफल हुन सकेनन,’ उनले भने ।