युवराज खतिवडाको राजश्व नीति, जसलाई विष्णु पौडेलले उल्टाए

काठमाडौं । २०४७ सालपछि लगातार तीन आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अवसर पाएका अर्थमन्त्री हुन डा. युवराज खतिवडा ।
खतिवडा अघि महेश आचार्यले मात्र त्यस्तो अवसर पाएका थिए । मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो बजेट बनाउने अवसर पनि खतिवडाले नै पाए ।

उच्च अपेक्षासहितको नयाँ सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका खतिवडाको कार्यकाल भने औसत नै रह्यो ।

गैर–राजनीतिक र ‘टेक्नोक्र्याट’ पृष्ठभूमिबाट आएका खतिवडाले आफ्नो अन्तिम बजेट कार्यान्वनयको अवसर पाएनन् ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले युवराज खतिवडाको ठाउँमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेपछि अघिल्लो वर्ष भदौमा उनी मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिना बढी समय अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै सम्हालेर २०७७ असोज २८ गते विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरे । खतिवडाले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी आएका पौडेले बजेट कार्यान्वयनको तरिकालाई पनि सामान्य ‘रिभ्यु’ मात्र गरे ।

सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर खर्चका प्राथमिकता निर्धारण गर्न लगाए र सोहिअनुसार बजेट निकासा दिए ।

तर राजश्वका हकमा भने अर्थमन्त्री पौडेलले खतिवडाले गरेका केही निर्णयहरुलाई सिधै उल्टाए । जसकारण खतिवडाभन्दा पौडेल अलि बढी उदार छन् भन्ने खालको सन्देश उद्योगी व्यवसायीहरुमा पर्न गएको छ ।

खतिवडाले पुस्तकमा लगाएको भन्सार कर, विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको भन्सार र अन्तःशुल्क तथा केही वस्तुको आयातमा बन्देजलाई पौडेलले ‘रिभ्यु’ गरिसकेका छन् । चर्को विवादमा परेको चकलेटको भन्सार दर १० प्रतिशत घटाउने निर्णय भने अहिलेसम्म थयावत छ ।

पुस्तकको भन्सार
विदेशबाट नेपाल भित्रने पुस्तकमा १० प्रतशित भन्सार लगाउने चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत् खतिवडाले गरेको निर्णयलाई विष्णु पौडेलले उल्टाइदिए ।

पुस्तकमा कर लगाएपछि त्यसको विरोध र समर्थनको दुबैखाले प्रतिक्रिया खतिवडाले भोगेका थिए । तर २०७७ कात्तिक १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १० प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था उल्टाइदियो ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि पौडेलले खतिवडाले गरेका निर्णय उल्टाएको यो पहिलो थियो ।

विद्युतीय सवारी साधनको कर कटौती र आयात प्रतिबन्ध फुकुवा

गत चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले ५० हजार अमेरिकी डलर बढी मूल्यका सवारी साधन आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो । सो मूल्यभन्दा बढी रकमका सवारी साधन आयात गर्न नदिने निर्णय खतिवडाले नै गरेका थिए ।

त्यस्तै निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनको क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार र ४० प्रतिशतसम्म अन्तःशूल्क कर लगाएका थिए । तर यसलाई गतवर्ष असोज १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हेरफेर गरी भन्सार महशुल ६ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशत बनायो ।

सरकारको यो निर्णय पनि खतिवडा बाहिररिएपछि मात्र भएको हो । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले सम्हालेको बेला मन्त्रिपरिषदले गरेको भएपनि अर्थमन्त्री खतिवडाको अडानकै कारण विद्युतीय सवारी साधनमा करका दर बढी रहेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

सुपारी, केराउ, छोकडा र मरिचमा परिमाणात्मक बन्देज
कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले २०७६ चैत ११ गते लकडाउन जारी गरेको एक हप्ताभित्रै केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याइएको मरिच आयातमा खतिवडाले पूर्ण बन्देज लगाए । यी वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुको कारण नेपालबाट ठूलो मात्रामा बाहिर जाने विदेशी मुद्रा रोक्नु थियो ।

करिब १ वर्ष पूर्ण बन्देज लगाएपछि गत चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खतिवडाको निर्णय उल्टाएर कोटा तोकेर आयात खुला गर्ने निर्णय गर्यो । तर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सीमित व्यवसायीलाई मात्र ती वस्तु आयातको अनुमति दिएपछि यो विषय विवादमा परेको छ भने आयात स्थगन गरिएको छ ।

होटेल व्यवसायीलाई पनि विद्युत महशुलको डिमान्ड शूल्क छुट
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले कोरोना भाइरस महामारीका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगलाई विद्युतको डिमाण्ड शूल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

५८ प्रकृतिलाई डिमाण्ड शूल्क छुट दिने उक्त निर्णयलाई कायम राख्दै सरकारले पर्यटन उद्योगलाई पनि डिमाण्ड शूल्क छुट दिने निर्णय गर्यो ।

मन्त्रिपरिषदको गत फागुन ९ गतेको निर्णयबाट लकडाउन अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय भएको थियो । डिमान्ड शुल्कको रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारसँग शोधभर्ना माग्ने भएका कारण यसको असर सरकारी खातामा देखिन्छ ।

के चकलेटको भन्सार बढ्ला ?
विदेशी चकलेट आयातमा लाग्दै आएको ४० प्रतशित भन्सार दरलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ३० प्रतिशतमा झारे । अत्यावश्यक वस्तुमा कर यथावत राखेका खतिवडाले चकलेटमा भन्सार घटाएपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो ।

चर्को विरोधपछि खतिवडाले कसैको प्रभावमा परेर भन्सार घटाएको नभई चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि घटाएको बताए ।

चकलेटको भन्सार दर घटेको विषयमा सरकारलाई चर्को दबाब भएपनि हालसम्म हेरफेर भने गरिएको छैन ।

राजश्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले खतिवडाको निर्णयलाई उल्टाउन सक्नेछन् ।