सरकारी खातामा देखियो निषेधाज्ञाको असरः बजेट खर्च र राजश्व संकलन दुबै सुस्तायो

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त्यसको असर सरकारी खातामा पनि देखिएको छ ।

गत बिहीबार निषेधाज्ञा घोषणा भएपछिको सरकारी बजेट खर्च र राजश्व संकलनको अवस्था हेर्दा सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा दुबै खुम्चिएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हिजो सोमबारसम्ममा सरकारको कूल राजस्व संकलन ७ खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ७२.४८ प्रतिशत संकलन भएको देखिन्छ ।

निषेधाज्ञा शुरु भएको अघिल्लो दिन वैशाख १५ गतेसम्मको कूल राजश्व संकलन ७ खर्ब ६९ अर्ब ७ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ७१.७२ प्रतिशत संकलन भएको थियो । यसरी हेर्दा पछिल्लो ५ दिन अवधिमा सरकारको राजश्व संकलन ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, सोमबारसम्मको सरकारको कूल बजेट खर्च ७ खर्ब ६५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ भने वैशाख १५ गतेसम्म यो तथ्यांक ७ खर्ब ५२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर देखिन्छ ।

पछिल्लो ५ दिन अवधिमा १३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च देखिन्छ । जसमा अधिकांस हिस्सा चालूगत बजेटको रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल निषेधाज्ञाको प्रभाव अहिले सामान्य देखिए पनि अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा सरकारी खातामा नराम्रो प्रभाव देखिनसक्ने बताउँछन् ।

‘अहिले नियमित खर्चका लागि सरकारको खातामा पैसा पनि छ । नियमित र चालु प्रकृतिका कामहरु भईरहेका पनि छन् । तर विकास निर्माणका कामहरु रोकियो भने असर त देखिन्छ,’ उनले भने ।

चालुगत खर्च स्वभाविक देखिए पनि पूँजीगत बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुले विकास आयोजनाहरुको काम कसरी गर्छन् भन्ने कुराले खर्चको स्वरुप पनि तय गर्ने पौडेल बताउँछन् ।

विकास खर्च अझ न्यून
सोमबार चालूतर्फ ३ अर्ब २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको बिल काटिँदा पूँजीगततर्फ भने १ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बिल काटिएको छ । राजश्व संकलनको अवस्था हेर्ने हो भने सोमबार १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर सरकारी खातामा जम्मा भयो ।

यो अवधिमा सरकारको पूँजीगत खर्च घटेको देखिए पनि चालूगत खर्च भने पहिलेकै हाराहारीमा खर्च भइरहेको छ । आइतबार पुँजीगत ५५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर हुँदा चालूगत भने २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल काटिएको छ ।

निषेधाज्ञा जारी भएपछि शनिबार १५ करोड ७० लाख, शुक्रबार ५० करोड ९७ लाख र बिहीबार ६९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबर विकास खर्च भएको छ । त्यसभन्दा अगाडि औसत दैनिक १ अर्ब रुपैयाँ माथि विकास खर्च हुने गरेको थियो ।