फास्ट ट्रयाक अनियमितता प्रकरणमा लेखा समितिको निर्देशन, ७ दिनभित्र प्रगति विवरण माग

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई फास्ट्रयाक निर्माणको क्रममा ठेक्का प्रक्रियाको अनियमितता सम्बन्धमा संसदको लेखा समितिले नेपाली सेनासँग कार्यान्वयन प्रगति माग गरेको छ ।

फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी प्रि–क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएकामध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न गरिएको निर्देशन प्रक्रियामा के भइरहेको छ भनेर सेनालाई ताकेता गरिएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘बिहीबार रक्षा मन्त्रालयमार्फत् सेनालाई पत्र पठाइसकिएको छ,’ डा. पाण्डेले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘७ दिनभित्र जवाफ माग गरिएको छ ।’

तोकिएको मितीभित्रमा जवाफ नआए फेरि सेनाका प्रतिनिधिलाई समितिमा बोलाएर स्पष्टिकरण सोधिने पनि उनले बताए ।

सेनाले दुई प्याकेजमा १०.५९ किलोमिटर लम्बाइको १६ वटा विशेष प्रकृतिका पुल र ६.४१ किलोमिटरको दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउन ठेक्का निकालेको थियो । यी २ कुल बजेट ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । प्याकेज २ अन्तर्गतको सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । प्याकेज १ तर्फ भने २७ अर्ब रुपैयाँको छ ।

सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी २ वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो ।

प्याकेज १ मा भने दुई वटा कम्पनी छनोट गरेको थियो । प्याकेज २ मा एउटा मात्र कम्पनी छनोटगरी सेनाले आर्थिक अनिमियता गर्न खोजेको भनेर समितिमा उजुरी परेको थियो ।

२०७७ चैत १ गते समितिले सेनासँग ११ विषयमा प्रतिक्रिया माग गरेको थियो । २०७७ चैत १९ गते समितिले सरोकार निकाय र सेनासँग छलफल गरेको थियो । सेनाले दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्र कम्पनी छनोटगरी अनिमियता गर्न खोजेको निष्कर्षसहित ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशन समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् सेनालाई पठाएको थियो । तर रक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा सेनासँग रायसुझाव मात्र माग गरेको पाइएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले दोस्रो प्याकेज ठेक्का सम्बन्धी विषयमा अनिमियता भएको हो कि हैन भन्ने बुझ्नका लागि ठेकका लगाउने निकाय (सेना)सँग रायसुझाव माग गरिएको बताए ।

‘सेनाले आफ्नो रायसुझाव पेश गरिसकेको छ’, ज्ञवालीले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारी र सेनाका प्रतिनिधिबिच छिट्टै छलफल हुनेछ ।’

रक्षा मन्त्रालयले माग गरेको रायसुझावको जवाफ पठाइ सकिएको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन र खरिद नियमावली अनुसार नै सेनाले ठेक्का लगाएको हो,’ पौडेलले भने, ‘यर्थाशीघ्र चाँडो फास्ट ट्रयाक निर्माणको ध्येय राखी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’

खरिद प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्ने शंका लागेको भएको सेना, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गर्न सकिन्थ्यो ।

यी कार्यालयमा उजुरी नगरी सिंधै लेखा समितिमा उजरी गरियो । फास्टट्रयाक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचिकृत र रणनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण हो । आयोजनामा ढिलाइ भयो भने यसको जवाफ सेनाले दिनुपर्छ ।

यो आयोजना सेनाको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ । अहिले २०७५ सालको लागत अनुसार ठेक्का प्रक्रिया निकालिएको हो ।

नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागत मूल्य अनुसार ठेक्का निकाल्नु पर्छ । निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा लागत बढ्नुका साथै समय पनि बढ्ने खतरा रहेको पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

साथै यो खरिद प्रक्रिया इञ्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा निर्माण गर्न खोजिएको छ । इपीसी मोडलमा ठेकेदार कम्पनीले नै डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन अवधि ठेक्का सम्झौता अघि नै निश्चित गरिने भएकाले भेरिफिकेसन अर्डर (भिओ) आउने सम्भावना कम हुन्छ ।

साथै नेपालमा इपीसी मोडल सम्बन्धी गाइडलाइन छैन । जलविद्युत, विमानस्थल लगायत ठूला परियोजनामा इपीसी मोडलको प्रयोग भइरहेको छ ।

सेनाले सुरुङ र पुल निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गर्नु अघि करिब ३ महिनाअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई इपीसी मोडलसम्बन्धी गाइड लाइन बनाएर बुझाएको थियो ।

यस विषयमा अनुगमन कार्यालयले खासै चासो नदिएको सेनाको आरोप छ । सुरुङ र जटिल प्रक्रिया प्रक्रियाको पुल निर्माणसम्बन्धी अनुभव नेपालसँगै छैन ।

लागत मूल्य बढ्न नदिन र समयमै काम सम्पन्न गर्न इपीसी मोडल उपयुक्त हुनेछ । इपीसी मोडलका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रय प्रचलनलाई आधार मानेर ठेक्का लगाउन खोजेको हो ।

तर प्रि–क्वालिफिकेनमा एउटा मात्र कम्पनी छनोट गरेकाले सेनाले अनिमियताको आरोप खेप्नु परेको छ । एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको अवस्थामा सेना र निर्माण कम्पनीको मिलोमतोमा अधिकतम मूल्यमै ठेक्का हाल्ने सम्भावना रहन्छ ।

यस्तो सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्न पनि समितिले एउटा मात्र कम्पनी छनोट हुनेगरी गरिएको प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको सचिव डां पाण्डेको भनाइ छ ।