बृद्धभत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणाले स्रोत जुटाउन सकस, नेगेटिभ

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक हुन अब तीन दिन मात्रै बाँकी छ । बजेटलाई मूर्त रुप दिने अन्तिम दिनहरुसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयका लागि भने श्रोत खोज्नु टाउको दुखाईको विषय

गणतन्त्रपछि पाँचौंपटक अध्यादेशमार्फत् बजेट आउँदै, कुन सरकारको पालामा कसरी संसद छलियो ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत् आउने सुनिश्चित भइसकेको छ । र, योसँगै गणतन्त्रपछिका १६ वटा बजेटमध्ये अध्यादेशबाट आउने बजेटको संख्या ५ पुग्नेछ । जेठ १५ गते

१ खर्बको निर्यात लक्ष्य पूरा गर्न आयातित भटमासको भर, ३८ अर्बको आयात ३५ अर्बको निर्यात

काठमाडौं । करिब डेढ वर्षअघिको निर्यात मूल्यलाई १ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा पूरा भएको छ । तर, करिब डेढ दशकअघिको निर्यात मूल्यलाई १ खर्ब पुर्याउन आयातित

संकटको बेला बजेटमा अनावश्यक भार थप्दै सरकार, जिडिपीमा ऋणको अनुपात १२ वर्षयताकै उच्च

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा नेपालले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋण करिब ८ प्रतिशत बिन्दुले बढेर कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ३७ प्रतिशत पुगेपछि गतवर्ष जेठमा

घरजग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएका साढे २ लाखभन्दा बढीले समयमै ऋण तिर्न सकेनन्

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण अधिकांश व्यापार व्यवसायमा प्रभावको बेला गत वर्षदेखि घरजग्गा खरिद बिक्री हालसम्मकै उच्च हुँदै आएको छ । मासिकरुपमा घरजग्गा खरिद बिक्रीमा रेकर्ड ब्रेक

बजेटमा उद्योगी-व्यवसायीको सुझावः करदेखि ब्याज छुटसम्म, कसको भनाइ के ?

काठमाडौं । सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट ल्याउँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । देश यसतिखेर अत्यन्तै ठूलो संकटमा छ ।

निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे जरिवाना नलिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर कर विवरण नबुझाए वा कर रकम नतिरे त्यसको जरिवाना वा हर्जाना नतिराउन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश

आगामी बजेटः कानून उल्लंघन गरेको सरकारले संविधान नै उल्लंघन गर्ने संभावना

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक विनियोजन विधेयक संसद् छलेर आउने सम्भावना बढेको छ । बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्न १० दिनमात्र बाँकी हुँदासमेत सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएको छैन

आन्तरिक ऋण उठाउन सक्दैनन् प्रदेश सरकार, ३ वर्षमा कुनै पनि प्रदेशले ऋण लिएनन्

काठमाडौं । पछिल्लो ३ वर्षयता कुनैपनि प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको देखिएको छ । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाएपनि परिचालन भने नगरेको

लेखा समितिको निर्देशनविपरित फास्ट ट्रयाकको सुरुङ बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई

काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरित नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई-मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)को सुरुङ निमार्णका लागि दुई चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले