गणतन्त्रपछि पाँचौंपटक अध्यादेशमार्फत् बजेट आउँदै, कुन सरकारको पालामा कसरी संसद छलियो ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत् आउने सुनिश्चित भइसकेको छ । र, योसँगै गणतन्त्रपछिका १६ वटा बजेटमध्ये अध्यादेशबाट आउने बजेटको संख्या ५ पुग्नेछ ।

जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र त्यसअघि अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति तथा सरकार समीकरणमा कुनै फेरबदल नभए अध्यादेशमार्फत् बजेट आउने सम्भावना बलियो छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत् बजेट आएमा गणतन्त्र स्थापनापछि संसद छलेर बजेट ल्याउने यो चौथो सरकार हुनेछ । बजेट भने पाचौं हुनेछ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सुरेन्द्र पाण्डेले, आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा वर्षमान पुनले (पेश्की बजेट), सोही आर्थिक वर्षमा शंकरप्रसाद कोइरालाले (पुनले ल्याएको पेश्की बजेटको पूरक बजेटका रुपमा ) र कोइरालाले नै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका थिए ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न ४ वटा ऐनहरु हरेक वर्ष वजेट वक्तव्यसँगै कार्यान्वयनमा आउँछन् ।

अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक अध्यादेशमार्फत् ल्याइनेछ ।

संसदमा बजेट ब्रिफकेस खोसाखोस र सुरेन्द्र पाण्डेको बजेट

गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो पटक २०६६ सालमा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइएको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सुरेन्द्र पाण्डे थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री पाण्डेले २०६७ मंसिर ३ गते संसदमै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर बजेट पेश गर्ने प्रकृयाबारे सरकार र प्रतिपक्षी माओवादीबीच विवाद हुँदा अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि माओवादी सांसदहरुबाट संसदमै हातपातको प्रयास भयो । बजेट ब्रिफकेस पनि खोसाखोस भएर च्यातिएको थियो ।

बजेटको विषयलाई लिएर संसदमा झडप भएपछि सोही दिन बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइयो । अध्यादेश जारी भएपछि पाण्डेले २०६७ मंसिर ४ गते वजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरे ।

पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोगको हर्क गुरुङ सभाहलमा बजेट वक्तव्य दिँदै २०६७/६८ आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको उक्त बजेटमा पाण्डेले कुनै नयाँ कार्यक्रम राखेनन । ‘प्रस्तुत अध्यादेश बजेटपूर्वका सहमतिकै धरातलमा रहेका छन । तिनलाई मैले रत्तिभर परिवर्तन गरेको छैन,’ उनले बजेट वक्तव्य पढ्दै भनेका थिए ।

वर्षमान पुनले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको पेश्की बजेट

तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ साल जेठ १४ गते मध्येरातमा पहिलो संविधानसभा विघटन गरेपछि २०७० माघ ८ गते दोस्रो संविधान सभाको गठन नहुँदासम्म देश संसदबिहीन अवस्थामा थियो ।

भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रीका रुपमा वर्षमान पुनले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर संसदबिहीनको अवस्थामा उनले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएनन् ।

२०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभाको अवसानपछि आर्थिक वर्ष २०६९/७० को वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुन सकेन् । २०६९ असार ३१ गते ‘सेवा तथा कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९’ जारी भएपछि पुनले सोहि दिन पेश्की बजेट सार्वजनिक गरे ।

भट्टराई सरकारले जारी गरेको सेवा र कार्यहरुका लागि संचित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेशले ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख बराबरको खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको थियो ।

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ल्याएका २ बजेट

संविधान सभा बिघटन भएको १० महिनापछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा २०६९ चैत १ गते अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन गरियो । रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषदमा पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालालाई अर्थ, उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि वर्षमान पुनले पेश्की बजेट मात्रै ल्याएका थिए । तर त्यो आर्थिक वर्षको पूरक बजेट पनि अध्यादेशमार्फत् नै आयो ।

आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी छँदा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अर्थमन्त्री कोइरालाले २०६९ चैत २७ गते आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याए । यो वर्षमान पुनले ल्याएको पेश्की बजेटको पूरक बजेट थियो ।

त्यस्तै, कोइरालाले पहिलो बजेट ल्याएको ३ महिनापछि अर्थात २०७० साल असार ३० गते आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ का लागि अध्यादेशमार्फत् आफ्नो दोस्रो बजेट ल्याए ।

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले २०७० मंसिर ४ गते चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यो बजेट आएका थियो । संविधान सभा निर्वाचनका लागि कोइरालाले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने बाहेक सबै पूराना अर्थात् दायित्व सिर्जना भइसकेका क्रमागत आयोजनालाई नै निरन्तरता दिए ।

यद्यपि, सरकारी कर्मचारीलाई सेवा सुविधा बढाउने घोषणा उक्त बजेटले गर्यो । कर्मचारीको त्यो बेलाको आधारभूत तलबमानमा १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए भने सबै सरकारी कर्मचारीलाई समान रुपमा मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने पनि घोषणा गरेका थिए ।

उक्त आर्थिक वर्षका लागि कोइरालाले ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

संकटकालमा मधुकर समशेर राणाले ल्याएको बजेट

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते मुलुकको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । उनकै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । अर्थमन्त्रीको रुपमा मधुकर समशेर राणाले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । संसद नरहेको उक्त अवस्थामा राणाले पनि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याए ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना अर्थात २०४७ सालपछि पनि २०५१, २०५२, २०५४,र २०५९ सालमा संसट बिघटन भएको इतिहास छ ।

र, यसपटक विष्णु पौडेल

गत वर्षको असोज २९ गते अर्थमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका विष्णु पौडेलले यसपटक अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउँदैछन् । केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन ४० महिनामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने ओलीले सार्वजनिक रुपमा भनिसकेका छन् ।

दुई तिहाई बहुमतसहितको शुरु भएको ओली सरकार यसबीचमा बहुमत, अल्पमत हुँदै कामचलाउ अवस्थामा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत लिन २० दिन बाँकी छँदै अस्थिरता निम्त्याएपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत मात्रै हुन पाएन बजेट पनि अध्यादेशमार्फत् ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

आफूले विश्वासको मत नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि बजेट फेल हुने डर र सत्ता लम्ब्याएर जसरी पनि चुनावमै जाने ओलीको एकोहोरो ढिँपीका कारण बजेट अध्यादेशबाट आउने अवस्था सिर्जना भएको हो । काम चलाउ सरकारको बजेट भए पनि ओलीले लोकप्रिय हुने नाममा यसअघि सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेका विषय पनि बजेटमा समेटेरै छाड्ने बताइसकेका छन् ।