बजेटमा उद्योगी-व्यवसायीको सुझावः करदेखि ब्याज छुटसम्म, कसको भनाइ के ?

काठमाडौं । सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट ल्याउँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । देश यसतिखेर अत्यन्तै ठूलो संकटमा छ । कोरोना भाइरसको महामारीले मानव सभ्यतामाथि नै चुनौति दिइरहेको छ । मानव जीवन र अर्थतन्त्र चरम संकटमा गुज्रिएको छ ।

बजेट भनेको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेट देश र जनताको आर्थिक सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नमा केन्द्रित रहनुपर्छ । यस्तो संकटको बेला सरकारले कस्तो बजेट बनाउनुपर्छ ? भनेर हामीले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सोधेका थियौं ।

अधिकांशले कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्ने बिचार व्यक्त गरेका छन् । र, व्यवसायलाई बचाउनका लागि सरकारले कर र ब्याजदरमा छुट दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

करका नीतिमा सहुलियत जरुरी छ

हामीले महासंघको तर्फबाट सुझाव दिइसकेका पनि छौं । अहिलेको अवस्था निकै जटिल छ । कोरोना महामारी अझै कतिदिनसम्म रहन्छ भन्ने आधारमा पनि आवश्यकताहरु फरक पर्न सक्छ । यस्ता समस्याहरु एक महिनाको निषेधाज्ञा भइसकेको अवस्थामा अझै लामो समयसम्म रहने देखिएको छ । यसका लागि बजारलाई छिट्टै चलायमान बनाउनका लागि बजेटमा सम्बोधन हुनु जरुरी छ । यसका लागि स्टिमुलस प्याकेज चाहिन्छ । त्यसमा हामीले भ्याटमा १३ प्रतिशतलाई १० प्रतिशतमा सीमित गरौं भन्ने सुझाव दिएका छौं । यसले बजारमा माग बढ्छ र त्यसो हुँदा अर्थतन्त्र फेरि तंग्रिनका लागि सहज हुन्छ ।

त्यसबाहेक अहिलेका लागि विशेष सल्लाह यही नै हो । करका दरमा केही छुट दिऔं भन्ने हो । करका नीतिमा सहुलियत अहिले अत्यन्तै जरुरी छ । हामीले अघिल्लो वर्षमा मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउनेदेखि, पुनरकर्जा र पुनरतालिकाका लागि पनि सुझाव दिएका थियौं । र, ती सुझावहरु पनि यथावत नै छन् ।

होटललाई २ वर्षसम्म विशेष किसिमको कर सहुलियत चाहिन्छ

बजेटको मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको अवस्थमा यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यसका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कर सम्बन्धि नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ साथै

सबै जना जीवन बचाउन लाग्नु पर्ने अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । कोरोनाबाट पर्यटन र मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्र ध्वस्त भएका छन् । पहिले आएको मौद्रिक नीति राम्रो छ । तब यसमा सीमा १ वर्षलाई बढाएर ५ वर्षसम्मको सीमा कायम गर्नुपर्छ ।

त्यसबाहेक धेरै व्यवसायले कर्जा नै लिएको अवस्थामा किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । विद्युतको डिमाण्ड शुल्क अतिप्रभावित क्षेत्रलाई मिनाह गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा निरन्तरता दिनका लागि सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अहिले कोरोनाको महामारीको समयमा सरकारले बजेटमार्फत् यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण नहुँदासम्म होटलमा स्वदेशी र विदेशी पाहुना आउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेक बजेटमा होटल क्षेत्रका लागि २ वर्षका लागि विशेष किसिमको कर सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो भनेको मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशतको छुट माग गरेका छौं । जरिवाना र हर्जना पूर्णरुपमा मिनाहा गरिदिनुपर्छ । स्थानीय तहले लिने विभिन्न करलाई ३ वर्षका लागि मिनाह आवश्यक छ ।

महानगरपालिकाबाट होटलमा लगाइने सम्पत्ति करमा आगामी वर्षका लागि ७५ प्रतिशत तथा समयसीमाभित्र बुझाएका अर्को १० प्रतिशत गरी ८५ प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता आवश्यक छ । विगतको आर्थिक वर्षबाट हटाइएको ग्यास तथा डिजलको मूल्यअभिवृद्धि कर दावीको व्यवस्था होटल क्षेत्रका लागि फेरि लागू हुनुपर्छ । होटलमा विशेष पूनरकजा ३ प्रतिशत ब्याजदरलाई अझ प्रभावशाली बनाई अर्को दुई वर्षसम्मका लागि निरन्तरता गरिनुपर्छ । साथै विशेष पूर्नकर्जाको सीमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म पुर्याउनुपर्छ ।

होटलहरुको लगानीको आकार हेरेर पुनरकर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाएर दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ भने अतिप्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ । होटलहरु जीवितै राख्नका लागि होटल सञ्चालन खर्च ५ प्रतिशत व्याजमा सहज रुपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ बर्षसम्मको व्याज स्थगनका लागि व्यवस्था आवश्यक छ ।

होटल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्षका लागि विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, कम्तीमा २ वर्षको लागि डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

आरकरको स्ल्याब बढाउनुपर्छ, भ्याट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ

कोरोना महामारीका कारण धेरै क्षेत्र अहिले पीडित छन् । अतिप्रभावित क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा बजेटले जोड दिनुपर्छ । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली खराब अवस्थामा पुगेकाले यसमा पनि बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेट यसैमा जोड दिनुपर्छ । त्यसबाहेक कोरोना महामारीका कारण गरिबीको रेखामुनीको संख्या बढ्ने देखिएकाले सामान बिक्री कसरी गराउने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र चलाउन सहयोगी हुन्छ ।

त्यसबाहेक व्यवसायीका लागि कर घटाइदिनु वा अरु केही गरौं भन्ने पक्षमा छैन । तलब खाने मान्छेका लागि आयकर स्ल्याब बढाइदिनुपर्छ । भन्सार अन्तःशुल्क पनि कम गर्दा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा बिक्री बढी हुँदा खपत बढी हुन्छ । १३ प्रतिशतको भ्याटको सीमा घटाएर १० प्रतिशत बनाउँदा पनि राम्रो हुन्छ । माओवादीको द्वन्द्वको समयमा यो सीमा बढाइएको थियो । त्यसबाहेक अन्य करका दरहरु थपघट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । धेरै छुट चाहियो भन्ने पक्षमा म छैन ।

अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा जोड दिनुपर्यो

अहिले हामीहरु कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको जोखिममा छौं । अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कन खोजेको बेला कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएर ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुने स्थिति देखिएको छ ।
सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यो पटकको बजेटमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नै हुनुपर्छ । कोरोना भाइरसले हाम्रो स्वास्थ्य स्थितीलाई देखाएको छ । भविष्यमा पनि यस्ता महामारी आउन सक्ने हुँदा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सरकारले जोड दिनुपर्छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ । यो स्थायी समाधान होइन । संक्रमितका लागि आइसोलेसन सेन्टर बनाउने तथा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । तेस्रो लहरसमेत फैलने कुरा आएको हुँदा सरकारले भ्याक्सिन ल्याउनुपर्छ । यसको लागि प्रयाप्त बजेट सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्यो ।

निषेधाज्ञापछि अहिले आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प जस्तो छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षाले केही सम्बोधन गरेको छ । जस्तो अक्सिजनको प्लान्ट राख्नको लागि सहुलियत दरमा ऋण दिने कुरा तथा निषेधाज्ञा नसक्दासम्म बैंकहरुले जरिवाना गर्न नसक्ने कुरा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ ।

बजेटले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा जोड दिनुपर्यो । अहिलेसम्म हाम्रो नीति आयातमुखी रहेको छ । हाम्रो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्यो । हामीले मेकइन नेपालको अवधारणा बनाएका थियौं । यसलाई राज्यले अपनत्वसमेत लिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन हुने बजेट आउनुपर्यो

अहिले विजुली पर्याप्त छ भनेर सरकार तथा प्राधिकरणले भनेको छ । तर, अहिले पनि उद्योगहरुले ३ सय मेगावाट विजुली नपाएको स्थिति छ । विद्युत् प्राधिकरण उत्पादन, वितरणदेखि सबै क्षेत्रमा एकाधिकारको व्यापार गरेको छ । यसलाई हटाउन सकेमा विजुली प्रतिस्पर्धी दरमा उपलब्ध हुने थियो । सरकारले एकातिर विजुली पर्याप्त भयो भन्दैमा पिपिए नगरेको स्थिती छ । विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रले समेत विजुली बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ

साना उद्यमी र व्यवसायीलाई टेवा पुग्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । गत वर्षको बजेट धेरै सम्बोन नगरे पनि मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेको थियो । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई केन्द्रित गरी बजेट ल्याउनुपर्छ मेरो सुझाव छ ।

त्यसबाहेक कृषि र उद्योगमा बढी जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । मानिसहरु बारम्बार विदेश जान पनि डराउन अवस्था हुन्छ । अब त्यो अवस्था पनि आउने देखिएको छ । त्यसका लागि नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना र स्वरोजगारीमा जान सक्ने गरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि र उद्योगीका लागि पुँजीको व्यवस्थाका लागि सुरक्षा दिनुपर्छ । त्यसमा पनि भन्सार लगाउने र नलगाउने भनेर छुट्याउनु पर्छ ।

नेपालमा सम्भावना भएका साना उद्योगलाई पनि आयात निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । बैंकको हकमा पनि बढी कर्पोरेटभन्दा बढी करको व्यवस्थालाई पनि कम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो खर्च कोरोनाका लागि पनि खर्च गर्न पनि सकिन्छ । साथै निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी नीति पनि आउनु पर्छ ।

सबैको मनोबल बढ्ने र व्यापार बढ्ने बजेट आवश्यक छ

सरकारले अर्थतन्त्रका लागि रिभाइभ हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि कर घुट दिएर मात्रै हुँदैन । अहिले त व्यवसायीहरुको मनोबल घटेर १० प्रतिशतमा झरेको छ । यो मनोबललाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनेृ कसरी भन्नेमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा राजस्व पनि आउनुपर्छ र राजगारी पनि चाहिन्छ ।

उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ । मूल्यवृद्धि हुन नदिनका लागि सामानहरु धेरै स्टक राख्नु भएन । व्यवसायीले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले पनि यति नै कर वा यति नै भन्सार दर भन्नु हुँदैन । भन्सार दर पहिले ३० बाट ४० बनाइएको थियो । त्यसलाई २५ मा ल्याउनुपर्छ ।

त्यसबाहेक उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि ५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले भन्सार दर घटाउनुपर्छ । अर्को कुरा भारतले पनि आयकर घटाएको छ नेपालमा पनि त्यो घटाउनुपर्छ । भ्याटको हकमा पनि अतिआवश्यक सामानमा १० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ । अन्तशुल्कको हकमा पहिलेदेखि नै शरीरलाई बिगार्ने र लक्जरीका लागि मात्रै लाग्ने र अरुमा नलाग्ने भन्ने नै छ ।

त्यसपछि फिर्ता आएका सामानमा स्वतः भ्याट कटाउनुपर्छ । बिग्रेका सामान पनि बिक्री गर्न भएन तर फिर्ता आएको पैसामा भ्याट कसरी तिर्ने त ? त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । टर्न ओभर ट्याक्स ०.०५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ भने भ्याटको थ्रेस होल्डलाई ५० लाखबाट १ करोड बनाउनुपर्छ ।

साथै चेक बाउन्सका लागि कडा नियम ल्याउनुपर्छ । अर्को कुरा कर तिर्ने भन्ने विषय २५ गतेलाई हटाएर बिलवापतको पैसा आएको १५ दिनपछि तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बिल काट्ने वित्तिकै पैसा त आउँदैन । त्यसैले पैस आएपछि मात्रै कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसबाहेक पुनरकर्जादेखि लिएर पुनरउत्थानका लागि बजेटले ध्यान दिनुपर्छ । साथै स्वास्थ्य सामग्रीको हकमा भन्सार शुन्य बनाउनुपर्छ । र, यो राजपत्रमै प्रकाशित हुनुपर्छ । अहिलेको मौद्रिक नीति राम्रो छ अब बजेट पनि आत्मबल र मनोबल बढाउने खालको व्यवस्था आउनुपर्छ ।

खोपमा जोड दिनुपर्छ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ

सरकारले कोरोना खोपका लागि बजेटमार्फत् पनि जोड दिनुपर्छ । साढे २ करोड जनसंख्यामा खोप लगाउनका लागि १२/१३ अर्ब रुपैयाँ भए पुग्छ । अहिले पनि ४/५ डलरमा खोप ल्याउन सकिन्छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकता भ्याक्सिनलाई नै दिनुपर्छ । आगामी ३ महिनाभित्रमा सबै जनतामा भ्याक्सिन लगाउने योजना बनाउनुपर्छ । अहिलेको लकडाउनले अर्बौं रुपैयाँको घाटा हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको आकार पनि ४० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र भइरहेको छ ।

अहिले दैनिक ११ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको अवस्था छ । एक महिना बन्द हुँदा ३ खर्बको घाटा भइरहेको छ जबकी बढीमा १५ अर्ब रुपैयाँको खोप किन्न सकिरहेको छैन । हामीले अनुदानमा माग्नु पर्ने अवस्था छैन । किनेर ल्याउन त सकिन्छ नि । त्यसरी सोच बनाउनुपर्छ ।

उद्योगपति व्यवसायीलाई पनि खोप ल्याउन सक्ने गरी सुविधा हुन्छ । जसले तिर्न सक्छ त्यसले पैसा तिरेर पनि लगाउँछ नसक्नेले सरकारले दिएको अनुदानको खोप लगाउँछ । यसरी सोच्नुपर्छ ।

त्यसबाहेक कोरोनाका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित छ । कुनै कम वा बढी भन्ने मात्रै हो । मेडिकल क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने अहिले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्था छ । त्यसैले कसैलाई पनि प्रभावित नपार्ने गरी सहुलियतको व्यवस्था बजेटमा हुनुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । फेरि पनि भन्छु, कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन, खोप सबैलाई लगाउन सकिएन भने त अर्थतन्त्र त ध्वस्त हुन्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

मेरो उद्योगले मासिक १५ हजार टन डन्डी उत्पादन गर्दथ्यो भने वैशाख महिनामा त ६ हजार टन पनि उत्पादन हुन सकेन । यसको असर त राजस्वमा पनि त पर्छ । यसले अर्थतन्त्रमै असर पार्ने हो । जे जति पनि सम्पत्ति छ त्यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भन्ने हिसाबले सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

उद्योगीहरुको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ

बजेटको प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । गतवर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण ठूला संकट ल्याएको थियो । तर अहिले दोस्रो लहरले अझ बढी महासंकटमा पारेको छ । मानिसको मृत्यु हुने संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

पहिले जस्तो पसल खोल्ने र व्यवसाय चालउने भन्ने अवस्था अहिलेको छैन । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर लकडाउन अवधिमा ब्याजमा सहुलियत आवश्यक छ । उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले ब्याजमा केही छुट दियो भने ठूलो राहत हुन्छ ।

बैंकले त छाड्ने भन्ने हुँदैन । उनीहरु आफ्नै सिस्टममै हुन्छन् । कारोबार नभए पनि ब्याज त तिर्नैपर्छ । त्यसैले कोरोनाको मारमा परेका व्यवसायीलाई यो आवश्यक छ । उद्योगीहरुको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले के कसरी छुट दिने हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

होटेललाई विशेष छुट चाहिन्छ

अहिले मुलुकमा कोरोना महामारीको संकट छ । जसका कारण होटल व्यवसाय सबैभन्दा प्रभावित भएको छ । जबसम्म कोरोना महामारीको संकट सकिन्न तबसम्म होटल सञ्चालन हुन सकने अवस्था छैन । त्यसैले बजेटको पहिलो प्राथमिकता यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

त्यसबाहेक होटलको हकमा पूर्नउत्ताथनका लागि २ वर्षको लागि विशेष किसीमको कर सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो भनेको मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई ५० प्रतिशत बनाउनुपर्छ । जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा हुनुपर्छ ।

साथै होटल क्षेत्रमा संघीय वा स्थानीय सरकार तथा महानगरपालिका वा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा हुनुपर्छ ।

महानगरपालिकाबाट होटलहरुलाई लगाइने सम्पत्ति करमा २०७७/०७८ को लागि ७५ प्रतिशत तथा समयसीमाभित्र बुझाएका अर्को १० प्रतिशत गरी ८५ प्रतिशत छुट दिइँदै आएकोमा आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।
विगतको आर्थिक वर्षमा घोषण गएिको होटलजस्तो अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदान गरिने विशेष पूर्नकर्जा (३ प्रतिशत ब्याजदरको) अझ प्रभावशाली बनाई अर्को दुई वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने साथै विशेष पुनरकर्जाको सिमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म पुर्याउनुपर्छ ।

ब्याज तथा कर्जा भुत्तानीमा सहजताका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ । होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनकर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाएर दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने साथै अतिप्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ । होटलहरु जिवितै राख्नका लागि होटल सञ्चालन खर्च ५ प्रतिशत व्याजमा सहज रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने । साथै अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणिहरुको लागि पनि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।

पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ वर्षसम्मको ब्याज स्थगनको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै बिना ब्याजमा पुँजीकरण गरिनुपर्छ । होटल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्षको लागी विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका साथै अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मका लागि वा कम्तीमा २ वर्षका लागि डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

कर्मचारीहरुको जीविकामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको हुनाले कर्मचारीहरुले आफ्नो नागरिक लगानी कोषबाट २०७७ अषाढ मसान्तसम्म जम्मा गरेको रकम ऋणको रुपमा झिक्न नपर्ने गरी एक वर्षसम्म जम्मा भएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीले झिक्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र सोमा केही ब्याज नलाग्ने र उक्त रकम पुनः फिर्ता दिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।

स्वास्थ क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ

गतवर्ष पनि कोरोना थियो र यो वर्ष पनि कोरोना कायमै छ । तर गतवर्ष र अहिलेको अवस्था फरक छ । दोस्रो लहरको कोरोना टार्न निकै गाह्रो भएको छ । गतवर्ष यतिबेला व्यवसाय शुरु गर्नुपर्छ भन्ने थियो तर अहिले त्यो अवस्था सहज छैन । मानिसहरुको मृत्युदर बढेको छ । त्यसैले काम गर्ने अवस्था पनि छैनन् । यतिबेला हामीले जसोतसो टिकाउनुपर्छ भन्ने मै हाम्रो सोच छ ।

त्यसैले यो पटक सबैभन्दा शुरुमा स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा सम्पन्न बनाउनेतर्फ सरकारको बजेटमार्फत् ध्यान दिनु जरुरी छ । हामीले पनि शुरुवात मै विभिन्न क्षेत्रलाई कसरी उठाउने, कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले खर्च बढाउने भन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सकेको अवस्थामा निकै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

ब्यालेञ्स एप्रोचको बजेट ल्याउनु पर्छ

सबैभन्दा पहिले त बजेटले अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि केन्द्रित बजेट हुनुपर्छ ।

अहिलेको कोरोनाका कारण मुलुक समस्यामा छ । त्यसैले समग्र देश र अर्थतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ । मेरो उद्योगका लागि मात्रै भन्ने होइन समग्र देशका लागि हुने गरी बजेट आउनुपर्छ । मुलुकमा अहिले स्वास्थ्य संकट पनि छ । त्यसैले कोरोनाबाट मानवीय जीवन र अर्थतन्त्र दुबैलाई बचाउनुपर्छ ।

मुख्य ध्यान अर्थतन्त्रलाई बचाउमा हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सन्तुलित कर नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । एकातिर सरकारलाई राजस्व चाहिन्छ । अर्कातिर व्यवसायीहरुलाई पनि मारमा पार्नु हुँदैन । जसरी होस् बजेटको ध्यान अर्थतन्त्र बचाउनमा केन्द्रित हुनैपर्छ ।

सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ

अहिलेको समस्या कमाउने भन्दा पनि कसरी व्यवसाय सुरक्षा गर्ने भन्ने अवस्था छ । अहिले हाम्रो बजेट खर्च नभएर फ्रिज भएर बसेको अवस्था छ । फ्रिज भएर बसेको बजेटलाई ब्याजमा सहुलियत गर्नेदेखि अन्य औजारहरु प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । अहिले बैंकहरु घाटामा छैनन् । त्यसैले उनीहरुको नाफा कम गराउनु पर्छ । र, व्यवसायीहरुलाई सहुलितय दिनपर्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही निर्णय गर्नुपर्छ ।

अघिल्लो पटक बेल्जियममा साना व्यवसायीलाई दैनिक १६० युरो दिएको थियो । श्रमिकहरुको तलब खानेहरुलाई पनि ८० प्रतिशत रकम दिएको थियो । त्यो पैसा त घुमेर सरकारमै जाने हो । यसले सर्वसाधारणलाई पनि मर्कामा नपर्ने अवस्था आएको थियो ।

नेपालमा पनि बैंकहरुलाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिले ५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह भएकोमा अब त्यसलाई पनि अझ कम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।

नसक्नेसँग जवरजस्ती कर असूल्नु हुँदैन

अहिले एग्रेसिभ बजेटभन्दा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि मात्रै फोकस गरेर बजेट ल्याउनु राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । अहिलेको अवस्थामा योभन्दा अन्यत्रै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकियो भने अन्य व्यवसाय बिस्तारै चल्न थाल्छन् । त्यसबाहेक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पनि निकै जरुरी छ । त्यसैले पहिलो भनेको बाच्नु प्राथमिकता हो । त्यो भयो भने त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा सोच्नुपर्छ ।

व्यवसायीलाई सहयोगी हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको किस्ता, ब्याजदरमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ । अहिले १÷२ महिनामात्रै किस्ता धकलेर मात्रै हुँदैन । यसको सीमा बढाएर १ वर्षका लागि गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक कर तिर्ने विषयमा सक्नेले तिर्नुपर्छ । सकेसम्म कर तिर्नैपर्छ । कर भुक्तानी बढ्यो भने न सरकारले खर्च गर्ने हो । कोरोनाका लागि खर्च जुटाउने हो । नसक्नेलाई जवरजस्ती गर्नु हुँदैन ।

करको सहुलियतको विषय पनि छ । भ्याट पनि १३ प्रतिशतलाई समीक्षा आवश्यक छ । करमा पनि दायरा बढाउनुपर्छ दर बढाउनु हुँदैन । धेरैभन्दा धेरैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसो हुँदा लुकाउने प्रवृति हुँदैन कर संकलनको रकम पनि बढ्छ ।

त्यसैले मुख्य विषय भनेको कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याएर अवस्था सहज बनाउनका लागि बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनैपर्छ ।