लेखा समितिको निर्देशनविपरित फास्ट ट्रयाकको सुरुङ बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई

काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरित नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई-मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)को सुरुङ निमार्णका लागि दुई चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले ठेकेदार छनौट प्रक्रिया नमिलेको भन्दै दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न भनेको थियो ।

सो निर्देशन विपरित सेनाले गत शुक्रबार चिनियाँ कम्पनीसँग सुरुङमार्ग निर्माण सम्बन्धी ठेक्का सम्भलौता गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

यो सम्झौतासँगै फास्ट्रयाक निर्माण प्रक्रियाले गति लिने नेपाली सेनाको विश्वास छ । अग्ला पुल र सुरुङमार्ग इञ्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडल अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए ।

इपीसी मोडलमा ठेकेदार कम्पनीले नै डिजाइन, कस्ट्रक्सन र सञ्चालन गर्छन् । ठेकेदार कम्पनीले साढे ३ वर्षमा पुल र सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेछन् । यसमा यसमा डिजाइनको अवधि ६ महिना र ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

लेखा समितिलाई वैशाख २२ गते रक्षा मन्त्रालय मार्फत जवाफ पठाएको छ । समितिले यस विषयमा पुन निर्णय गर्न भन्ने विश्वास लिइएको छ । प्रस्तावका लागि सूचना जारी गर्दा कुनै दावी विरोध नपरेकाले सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै सम्झौता अघि बढाएको पौडेलले बताए ।

फास्ट ट्रयाकमा बन्ने ६.५ किमी सुरूङलाई सेनाले दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का दिन लागेको बताइएको छ ।

सो मार्ग अन्तर्गतको महादेवडाँडामा बन्ने ३.५ किमीको सुरूङको लागि चाइना स्टेट कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ । दोस्रो प्याकेजमा रहेको धेद्रेमा निर्माण हुने १.६ किलोमिटर तथा लेनडाँडामा निर्माण हुने १.४ किलोमिटर क्षेत्रमा सुरुङ बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी पोलिच्याङ्दा इन्जिनियरिङले पाएको बताइएको छ ।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गतको ठेक्का कूल मूल्य २१ अर्ब ६१ करोड छ । यस्तै दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको लागत २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

विवरण अनुसार ठेकेदार कम्पनीले ६ महिनासम्म डिजाइनको काम गर्नेछ । सम्झौता अनुसार आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सुरुङ मार्ग इपिस मोडलमा हुनेछ ।

कूल ७२.४ किमी लामो उक्त सडकको झण्डै ५६ किलोमिटर सडक हुनेछ भने ६.५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग हुनेछ । यस्तै उत्तः सडकमा ८७ वटा ठूला पूल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।