आन्तरिक ऋण उठाउन सक्दैनन् प्रदेश सरकार, ३ वर्षमा कुनै पनि प्रदेशले ऋण लिएनन्

काठमाडौं । पछिल्लो ३ वर्षयता कुनैपनि प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको देखिएको छ ।

हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाएपनि परिचालन भने नगरेको देखिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार दिएपनि प्रदेश सरकारले ऋण उठाउन नसकेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार केही स्थानीय तहले भने नगर विकास कोषबाट ऋण लिएको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले पेश गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आय-व्ययको विवरणमा प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेशले समान १ अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट पेश गरेका थिए । तर चैत मसान्तसम्ममा यी दुबै प्रदेशले आन्तरिक ऋण नउठाएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट स्रोतमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गरेपनि परिचालन नगरेको यो पहिलो पटक भने होइन । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पनि प्रदेशले ऋण परिचालन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश नम्बर २ ले १ अर्ब, गण्डकी प्रदेशले ८० करोड र कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएका थिए । त्यही अनुरुप उनीहरुको वार्षिक बजेटसमेत अनुमान गरिएको थियो । तर कुनैपनि प्रदेशले यो ऋण उठाएनन् ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेश नंम्बर २ ले १ अर्ब ३० करोड, गण्डकी प्रदेशले ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार र कर्णाली प्रदेशले ७५ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट अनुमान गरेका थिए । तर यो ऋण पनि परिचालन नभएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले ऋण उठाउन नसकेपनि केही स्थानीय तहले भने ऋण उठाएको देखिन्छ । स्वायत्त वित्तीय मध्यस्तकर्ता संस्थाको रुपमा रहेको नगर विकास कोषबाट विभिन्न ४३ वटा स्थानीय तहले ऋण लिएको आयोगले जनाएको छ ।

उक्त ऋण ती स्थानीय तहले पूर्वाधार सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाका लागि भनेर लिएको देखिन्छ । ती स्थानीय तहले न्यूनतम १७ लाख रुपैयाँ देखि अधिकतम ६६ करोड २८ लाख रुपैयाँ सम्म ऋण लिएका छन् । नगर विकास कोषबाहेक अरु कुनै निकायबाट स्थानीय तहले ऋण लिएको भने देखिदैन ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च आवस्यकता पूरा गर्न आन्तरिक ऋणको व्यवस्था कानूनमा छ ।

प्रदेशको हकमा संघीय संचित कोषबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँटफाँट एवं आफ्नो आन्तरिक आय र स्थानीय तहको हकमा संघीय संचित कोष र प्रदेश संचित कोषबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट तथा आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा ऋण परिचालन गर्न पाउँछन् ।

आयोगका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसक्नुको कारण ऋण लिन आवस्यक पर्ने कानूनी, संरचनात्मक र प्रकृयात्मक व्यवस्था नहुनु हो । त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन संघ सरकारसँग सहमति माग्नुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिन खोजेको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धी, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले ऋण परिचालनका लागि स्वीकृत दिन्छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउने ऋणको सीमा वित्त आयोगले तोक्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र रही ऋण उठाउन सक्ने सीमा आयोगले तोकेको छ ।