१० महिनामा विकास खर्च ३५% मात्रै, राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्यसमेत नभेटिने संकेत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन २ महिना मात्र रहँदा सरकारको विकास बजेट खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ ।

वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनमा पनि सरकारलाई संशोधित लक्ष्यसमेत भेटाउन मुस्किल हुने देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बजेट खर्चको अनुमान १४ खर्ब ७४ अर्बबाट घटाएर १३ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड बनाएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्मको कुल बजेट खर्च ८ खर्ब २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यो खर्च रकम वार्षिक विनियोजित बजेटको ५५.९१ प्रतिशत बराबर हो भने संशोधित लक्ष्यको ६१.१३ प्रतिशत बराबर हो ।

वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको चालु खर्च ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६६.३९ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै पुँजीगततर्फ १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड अर्थात ६५.६४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६८ अर्ब ७२ करोड अर्थात ३९.७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

महामारीको असर राजस्व संकलनमा पनि नराम्रोसँग देखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षाबाट सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन १४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमानका आधारमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९४.८५ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ५९ अर्ब ६८ करोड बराबर मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान राखेको छ ।

तर १० महिना अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ७५.३ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ८४.१३ प्रतिशत बराबर रहेको छ । जसमध्ये कर राजस्व ७ खर्ब ९ अर्ब ६१ करोड अर्थात लक्ष्यको ७७.७३ प्रतिशत र गैरकरतर्फ ५१ अर्ब ३१ करोड अर्थात वार्षिक लक्ष्यको ५२ प्रतिशत उठेको छ ।

यस अवधिमा अनुदान रकम भने वार्षिक लक्ष्यको १६.६५ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाउने अनुमान गरिएकोमा वैशाख समान्तसम्ममा १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै पाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको शुरुवाती राजश्व संकलन लक्ष्य १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । यसरी संकलन हुने राजश्वमध्ये संघीय सरकारको बजेटका लागि ८ खर्ब ८९ अर्ब ६१ करोड र राजश्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश तथा स्थानिय तहका लागि १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित कुल राजश्व संकलनको लक्ष्यमध्ये कर राजश्वको अंश ९० प्रतिशत र गैरकर राजस्वको अंश १० प्रतिशत रहेको छ ।