लोकप्रिय बजेट ल्याउने कि अनुशासित ? प्राथमिकतामा महामारी नियन्त्रणदेखि वृद्धभत्तासम्म

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी चलिरहँदा सरकारले अहिलेको परिस्थीति अनुकुल हुने गरी संयमित र अनुशासित बजेट ल्याउँछ वा लोकप्रियका नाममा अन्धाधुन्द रकम बाँड्ने शैलीको बजेट ल्याउँछ भन्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।

एकातिर कोभिड–१९ महामारीको कहर र अर्कोतिर राजनीतिक संकट तथा सरकारको भविष्यसँग जोडिएको अन्यौलताको दोसाँधमा बजेटको प्राथमिकता भने अस्पष्ट जस्तै देखिन्छ ।

त्यसो त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर क्रमागत कार्यक्रम र योजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् ।

तर सम्भावित चुनाव र सत्ता समिकरणका लागि सरकारले दूरगामी प्रकृतिका भन्दा क्षणिक लोकप्रियता र वाहवाही कमाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

पूर्व र्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले महामारीको डरलाग्दो र विषय परिस्थीतिमा सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पपुलर बजेट ल्याउन खोज्नु भनेको आम जनताको भविष्य माथिको खेलबाड बताउँछन् ।

‘अर्थतन्त्र सन्तुलित बनाउनका लागि उत्पादन र वितरण दुबैलाई हेरिनुपर्छ । उत्पादन नगरेर वितरण मात्रै गर्नु भनेको राज्यलाई कंगाल हुने बाटोमा लैजानु हो,’ उनले भने, ‘सरकार प्रचारमा बढी रमाइरहेको छ । नयाँ बजेट पनि प्रचारमुखी नै आउने छाँटकाँट देखिन्छ । त्यो नेपाली जनताको भविष्य माथिको खेलबाड हो ।’

सरकार अहिले सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा भएपनि विनियोजनको शैलीमा भने ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सानो आकारको बजेटभित्रै न्यून प्राथमिकताका विभिन्न शीर्षकमा रकम छर्ने ‘स्पेस’ सरकारले खोज्नसक्ने देखिएको बताउँछन राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल ।

‘सानो आकारको बजेटमा सरकारले ओभरहेडमा बढी खर्च गर्न पाउँदैन । त्यसकारण पनि बजेट छरिएर आउनसक्ने सम्भावना अहिले पनि छ । चुनाव गर्ने हो भने त्यो अझ बढी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै चालु खर्च निकै बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने विगतको परिपाटी दोहोरिन्छ । जुन हुन हुँदैन ।’

सांसदहरुले निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न र आगामी निर्वाचनमा जनमत बटुल्नका लागि पनि आफू केन्द्रित बजेटको अपेक्षा राख्छन् । जसकारण अर्थमन्त्रीलाई वास्तविक (रियालिस्टिक) बजेट ल्याउँदा आफ्नै दलभित्रबाट र लोकप्रिय (पपुलर) बजेट ल्याउँदा प्रतिपक्षिबाट सबै विरोध खेप्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थविद डा शंकर शर्मा पनि राजनीतिक परिस्थीतिलाई बजेटमार्फत् आफू अनुकुल बनाउने सरकारको महत्वाकांक्षाले बजेट अनुशासन तोडिने डर रहेको बताउँछन ।

‘प्रधानमन्त्री आफैले वृद्धभत्ता बढ्छ भनेर भनिसक्नुभएको छ । त्यस्तै प्रकृतिका २–४ वटा कार्यक्रम पक्कै सरकारले ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘देखाउनकै लागि भएपनि त्यस्ता कार्यक्रम आउँछन । अहिले खुद्रे योजना स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने भएपनि लोकप्रियताका लागि संघबाटै बजेट हाल्ने जस्ता काम हुन्छन ।’

अबको ४–५ महिना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र त्यसपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार छ । यद्यपि, न्यून बजेट स्रोतका बाबजुत सरकारले केही नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गर्ने देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको अग्रीम घोषणा
गत चैत १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै आगामि आर्थिक वर्षको बजेटबाट वृद्धभत्ता बढ्ने बताएका थिए ।

अहिले वृद्धभत्तालगायत विभिन्न ९ शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व छ । ३२ लाख ३५ हजारको हाराहारीमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुलाई कम्तीमा ५ सय रुपैयाँ मात्रै बढाउने हो भने १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर आर्थिक भार थपिने देखिन्छ ।

कर्मचारीको तलब बढ्ने सम्भावना कम
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढ्ने सम्भावना कम छ । तर महंगीभत्ता भने बढ्न सक्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको तलबभत्ता प्रत्येक ३ वर्ष र महंगीभत्ता हरेक वर्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मुख्य सचिव अध्यक्ष र अर्थसचिव तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्षको मूल्यवृद्धिका आधारमा महंगीभत्ता निर्धारण गर्छ ।

त्यस्तै सो समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा राजश्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र पछिल्लो तीन वर्षको मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिने महंगी भत्तालाई आधार मानी तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

२०७६/७७ को वार्षिक बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढेका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा बढ्ने सम्भावना न्यून छ । २ वर्षअघि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशतले तलब वृद्धि भएपनि उनीहरुले पाउने महंगीभत्ता र पोसाकभत्ता भने बढेको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको अतिरिक्त समय काम गरेवापत पाउने भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, बैठक, खाना तथा खाजा भत्ता र जोखिम भत्तासमेत कटौती गरिएको थियो । यसलाई निरन्तरता नदिएमा सरकारलाई थप दायित्व पर्न जान्छ ।

अनावश्यक दायित्व थपेको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम
देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउनेगरी सरकारले गत चैत २१ गतेबाट निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम शुरु गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नसमेटिएको यो कार्यक्रमका लागि आगामि आर्थिक वर्षका लागि भने अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको यो कार्यक्रमको लागत अनुमान ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने पहिलो वर्ष भएका कारण पनि आगामि आर्थिक वर्ष यो कार्यक्रमका लागि कम्तीमा २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर आवसयक हुन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना र सम्भावित निर्वाचन
यसवर्ष राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । जनगणनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । यो रकम पनि सरकारका लागि अतिरिक्त दायित्व हो ।

त्यस्तै, सामान्य अवस्थामा संसदको चुनाव आउन अझै २ वर्ष बाँकी छ । तर अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता हेर्दा सरकार मध्यावधि चुनावमा जानसक्ने परिस्थीतिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा सरकारले थप बजेट जुटाउनुपर्नेछ ।

निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको ‘स्टिमुलस प्याकेज’
महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उत्तिकै बढी छ । महामारीको कहरका कारण औद्योगिक क्षेत्र धराशायीको अवस्थामा छ । उत्पादन क्षेत्र धर्मराएको छ । व्यापारका श्रृङ्खलाहरु सामान्य अवस्थामा छैनन । सेवा क्षेत्र पनि अत्याधिक प्रभावित छ ।

यसकारण उद्योगी व्यवसायीहरुले राज्यका तर्फबाट राहत प्याकेज माग गरिरहेका छन । निजी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत हुने गरी राहत प्याकेज घोषणाको माग गरिरहँदा बजेटको ठूलो हिस्सा त्यसमा विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारको राजश्व नीति र स्रोतको चुनौती
महामारीका कारण राजश्व संकलन घट्दा त्यसले बजेटको आकार पनि घट्छ । यसकारण सरकारलाई अहिले स्रोतको पनि चुनौती छ । तर योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल सरकारले अहिलेको अवस्थामा राजश्व बढी संकलन गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रका लागि राजश्व छुट दिने रणनीति अपनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन र बजेट खर्च दुवैको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन अनुमान गरेको छ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको आयमा गिरावट आउने देखिन्छ । राजश्व संकलन कम हुने बित्तिकै बजेटको आकार पनि घट्छ । स्रोत सुनिश्चितता बिनै रातो किताबमा बजेट शीर्षक देखाउँदा त्यसले अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्छ ।