आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्: कर छली
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घ मैनालीले कानून विपरित काम गर्नेविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् । उनले अहिले गर् या मरको अवस्था रहेको बताए । ‘विभाग र
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घ मैनालीले कानून विपरित काम गर्नेविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् । उनले अहिले गर् या मरको अवस्था रहेको बताए । ‘विभाग र
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले निरन्तर दबाव दिनुको साथै नगद मार्जिन र आयात प्रतिबन्धको नीतिले अवैध व्यापार बढाउँदा राजस्व घटेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन सम्बन्धी नीति र उद्योग वाणिज्य
महँगो ब्याज तिर्छुभन्दा पनि बैंकबाट ऋण पाइएको छैन । गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन भएको छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममै छ । व्यापार घाटा नियन्त्रणमा छैन ।
पछिल्ला सात/आठ महिना हाम्रो व्यावसायिक यात्रा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । कोभिड–१९ बाट भर्खरै तंग्रिन लागेका बेला तरलताको चरम अभाव र ब्याजदरको अस्वाभाविक वृद्धि एवं तीव्र उतारचढावले व्यवसाय गर्न निकै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना माथी प्रश्न उठाएको छ । मंगलबार बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सँगको अन्तक्रिया राष्ट्र बैंकको
काठमाडौं । भन्सार विभाग लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा लक्ष्यभन्दा ३६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको हो । कात्तिकसम्म २ खर्ब
काठमाडौं । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा करिब साढे २ अर्बको रेडिमेड गार्मेन्ट निर्यात गरेको छ । नेपालले साउन, भदौ र असोज महिनामा २ अर्ब ३८ करोड ५८
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन नभएपछि सरकारी कोष घाटामा गएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा सरकारी
काठमाडौं । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमध्ये धागो पनि मुख्य ५ भित्र रहेको छ । वैदेशिक व्यापारमा नेपालको निर्यात निकै कमजोर भए पनि पछिल्ला दिनहरुमा विभिन्न प्रकारका वस्तुको निर्यात बढ्दै गएको
उड्डयन क्षेत्रको नियमन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले दिएको सुझावअनुसार हवाई क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउने गरी संसदमा दर्ता भएको विधेयक अलपत्र परेपछि युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा चासो
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७