संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको उपचार सहकार्यबाटै सम्भव

पछिल्ला सात/आठ महिना हाम्रो व्यावसायिक यात्रा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । कोभिड–१९ बाट भर्खरै तंग्रिन लागेका बेला तरलताको चरम अभाव र ब्याजदरको अस्वाभाविक वृद्धि एवं तीव्र उतारचढावले व्यवसाय गर्न निकै कठिन भएको छ ।

कोभिडको जटिल अवस्थाबाट गुज्रिएपछि बैंकमा तरलता धेरै थियो । त्यतिबेला व्यावसायिक क्रियाकलाप भने निकै सुस्ताएको थियो । तरलता बढेका बेला पनि केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ पुर्नकर्जाका रूपमा बैकिङ प्रणालीमा पठाएको थियो ।

जतिबेला बैंककै तरलता बढी भएको थियो, त्यति नै बेला केन्द्रीय बैंकले पनि पुर्नकर्जा बजार पठाउँदा तरलता व्यापक भयो । तरलता बढेका बेला ब्याजदर घट्न थाल्यो । ब्याजदर त्यतिबेला झन्डै ३ प्रतिशतले घटेर ६/७ प्रतिशतमा पनि कतिपयले लिन सकेको अवस्था थियो । जब ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा पनि कम हुन्छ, त्यसबेला विकृति देखापर्छ ।

नेपालका हकमा जब हामीसँग ब्याजदर एकदमै कम थियो, त्यतिबेला पुँजीबजार अस्वाभाविक बढ्यो र घरजग्गा व्यापारको लागत पनि अत्यधिक भयो । त्यसैबेला हाम्रो काबुबाहिरको स्थिति भनौं, रुस–युक्रेन युद्ध पनि भयो । यो युद्धका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य संसारभरि एकदमै बढ्यो । एकातिर, आर्थिक गतिविधि घट्नु र अर्कातर्फ ‘कमोडिटी प्राइस’ बढ्नु दुई कारण हाम्रो ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ मा समस्या पर्‍यो ।

केन्द्रीय बैंकसँग ‘रिजर्भ’ घट्दै गएपछि ‘अब यसरी नै घट्ने हो, अत्यावश्यकीय सामान किन्न पनि हामीसँग विदेशी मुद्रा हुँदैन’ भनेर त्रसित भयौं । त्यसैबेला श्रीलंकामा पनि आर्थिक दुर्घटना नै भयो, जसले हामीलाई सचेत गरायो । अवस्था झनै खराब नहोस् भनेर केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले एक्कासि दुरगामी कदम चाल्न पुगे जसको असर अहिले देखिन थालेको छ ।

उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले आयात क्षेत्रमा सतप्रतिशत ‘मार्जिन’ को व्यवस्था लागू गर्‍यो, त्यसले पनि ठूलो समस्या भयो । अर्काे, ‘सिडी रेसियो’ को नयाँ अवधारणा पनि राष्ट्र बैंकले ल्यायो जसले गर्दा बैंकमा कर्जायोग्य तरलता रकम घटेर गयो ।

त्यसबाहेक पुँजीबजार नियन्त्रण गर्न ४/१२ को नीति ल्याइयो र घरजग्गालाई पनि विभिन्न नीति ल्याएर बाँध्न खोजियो । यी सबै एकैपटक आउँदा तरलतामा स्वाभाविक चाप पर्‍यो र ब्याजदर एकैपटक माथि गएको हो ।

एक हिसाबले हेर्दा अर्थतन्त्रलाई ‘स्लोडाउन’ गर्न जरुरी पनि थियो किनभने कम ब्याजदरमा हामीले धान्न नसक्ने गरी अर्थतन्त्र बढेको थियो । कम गर्दै जाँदा जुन असर देखिएको थियो, त्यो धान्न नसक्ने गरी आएका छन् ।

उदाहरणका लागि अहिले बजारमा अधिकांश वस्तुको बिक्री घटेको छ । हाम्रो लघुवित्त र सहकारीमा पनि ‘क्यास फ्लो’ को ठूलो समस्या देखिएको छ । सेयर बजार कमजोर हुँदा ४० लाख डिम्याट एकाउन्ट मध्यमवर्गको छ, उनीहरू बढी समस्यामा छन् भने घरजग्गा व्यापार ठप्प छ ।

उद्योगमा लगानी गर्न कुनै बैंकसँग तरलता छैन । तरलता अभाव पहिलो नम्बरमा समस्या भएको छ । योभन्दा पनि अर्को ठूलो समस्या राजस्वमा उच्च दरले कमी भएको छ । अब सरकारलाई सार्वजनिक खर्च धान्न पनि निकै कठिन हुने देखिएको छ ।

सर्वसाधारणलाई पनि अहिलेको समय निकै कठिन छ, किनकी मुद्रास्फीति नै १० प्रतिशतभन्दा पनि माथि गइसकेको छ । धेरै विज्ञले पनि मुद्रास्फीति उच्च रहेको बताइरहेका छन् । अहिले हामी कठिन अवस्थामा छांै भने निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै कमजोर रहेको छ ।

समाधानका तीन बाटा

अहिलेको जटिल परिस्थितिबाट पार लगाउन हामीले मुख्यतयाः तीनवटा सल्लाह सरकारलाई दिएका छौं । पहिलो, तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकसँग भएका ‘टुल्स’ प्रयोग गरेर सुधार गर्न सकिन्छ । जस्तै, सिडी रेसियो, ‘सिआरआर’ मा पनि केही सहुलियत दिन सकिन्छ । यसैमा अर्को छ कि पुनकर्जा ।

सरकारले १ खर्बको पुनकर्जा सुविधा दिएको थियो भने अब त्यसको पनि ‘ड्यु डेट’ आउन थालेको छ । यसले बजारमा झन् तरलता समस्या ल्याउने छ । यो समस्या न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले अझै केही समय ‘रिफाइनान्सिङ’ गरोस् भन्ने अपेक्षा छ ।

दोस्रो, चालू पुँजी निर्देशिका अहिले आएको छ । चालू पुँजी निर्देशिका आउँछ भनेर राष्ट्र बैंकले अवगत गराइ सूचना पनि निकालेको थियो । नेपालको बैंकिङ प्रणाली ‘कोल्याटरल बेस्ड’ छ । यसका आफ्नै जोखिम हुन्छन् । त्यो जोखिम कम होस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि हामीसँग थियो । त्यसैले गर्दा चालू पुँजी निर्देशिका पनि आएको छ र यो निर्देशिकाको विरोध निजी क्षेत्रले गरेको होइन । निर्देशिका ल्याउने समयका सन्दर्भमा चिन्ता हो ।

जतिबेला तरलताको चर्काे दबाब, ब्याजदरको अस्थिरता भएका बेलामा एउटा ‘स्ट्रङ रिफर्म’ ल्याउने हो भने त्यसले फेरि अर्काे विकृति ल्याउँछ । हाम्रो भनाइ के हो भने चालू पुँजी कर्जाको समय ठिक भएन । केही समयका लागि यसलाई पर सारौं । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया ‘स्टेप बाइ स्टेप’ गरौं भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

तेस्रो, ब्याजदरको स्थायित्व । अहिलेको जस्तो धान्न नसक्ने गरी ब्याजदर भए साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने छ । ब्याजदर स्थायित्वका लागि निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले केही न केही रिफर्म ल्याएर ‘सिंगल डिजिट’ मा स्थिर गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसले गर्दा कर्जा पनि सिंगल डिजिटमा रहोस् । यो गर्न सकिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा ‘पोलोराइजेसन’ धेरै हुन्छ र अर्थतन्त्रको गति निकै सुस्त भएर हामी मन्दीतिर जाने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले केही हस्तक्षेप र सहजीकरण गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । यी तीनमा रिफर्म गर्न सकिए हाम्रो अर्थतन्त्र चाँडै नै दिगो अवस्थामा आउन सक्छ ।

यसैले हाम्रो सुझावलाई नीति निर्माण तहमा बस्नेले सुन्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । हाम्रो शोधनान्तर अवस्थामा पछिल्लो महिना केही सुधार हुँदै आएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले नै साढे ९ देखी १० महिना पुग्ने सञ्चिति छ भन्ने देखाएको छ । तरलता पनि केही सहज हुँदैछ । निक्षेप बढेको छ, कर्जा प्रवाह घटेको छ ।

अर्थतन्त्र स्लोडाउन हुँदा कर्जाको माग पनि निकै कम भएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि डिसेम्बरसम्म बुकिङ एकदमै राम्रो छ । आउने समय दुईदेखि तीन महिनामा सकारात्मक वृद्धितर्फ जान्छौं । यसका लागि हामीले रिफर्ममा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

कठिन परिस्थतिले सिर्जना गरेका अवसर

तरलताको चरम अभाव हुँदा दुरगामी असर हुन्छ, जसले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउँछ । तरलता अभाव हुँदा नयाँ परियोजना आउन सक्ने अवस्था रहँदैन । यस्तो बेला जोसँग तरलता ‘कम्फर्टेबल पोजिसन’ छ उनीहरूका लागि सुवर्ण अवधि हो । यो अवसरलाई उच्चतम उपयोग गरेर लगानी गरे उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्न सक्छन् ।

तरलता अभाव भएको जटिल अवस्थामा प्रतिस्पर्धामा पनि धेरै व्यापार–व्यवसाय हुँदैन । जोसँग तरलता छ, उहाँहरूले लगानी गर्नुस् र प्रतिफल लिनुहोस् भन्न चाहन्छु । उद्योगी–व्यवसायी ब्याजदरकै कारण आन्दोलितसमेत हुनुपरेको छ किनभने एकैपटक ब्याजदर बढ्दा, तरलता नहुँदा र सोही समयमै रिफर्मसम्बन्धी नीति पनि ल्याउँदा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आन्दोलन भएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले वार्ताबाट समस्या समाधानमा जानुपर्छ भनेर भनेको छ । हामी निरन्तर केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग वार्तामा छौं । अहिले भर्खरै चुनाव भएको र नयाँ सरकार नआइसकेको अवस्थामा चुनौती पनि धेरै बढेको छ । साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी यसमा गम्भीरसाथ लागेका छौं, संयमित भएर गए समस्या समाधान हुन्छ । यदि भएन भने दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा सुधारका चुनौती
मुख्यरूपमा निजी क्षेत्रले ब्याजदर र तरलता अभावको समस्या भोगेको छ । धेरैजसो व्यवसायका लागि ‘लुब्रिकेन्ट’ जस्तो सहकारी हुन्थ्यो । यसका सदस्य व्यापक छन् । मलाई लाग्छ ३०/४० लाख त सदस्य नै छन् ।

अब आउने समयमा सहकारीलाई पनि नियामक निकायको मातहत राखेर नियमन गर्न जरुरी छ । धेरैपटक जुन तरिकाले सञ्चालन गरिएको छ, उनीहरूले लगानी सुदृढ गर्ने, लगानीको प्रतिफल दिनेभन्दा पनि अर्कै काममा बढी संलग्न देखिएको छ ।
यसले पक्कै पनि राम्रो संकेत गर्दैन । सहकारी क्षेत्र डुब्यो भने अर्थतन्त्र पनि दुर्घटनामा पर्नसक्ने भएकाले सरकारको ध्यान जाने छ र सुधार हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु । हाम्रो आर्थिक पर्यावरणको महत्वपूर्ण अंग सहकारी बनिसकेको छ, त्यसलाई सुधार गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

विदेशी लगानी

विदेशी लगानी हामीलाई चाहिएको छ । विदेशी लगानी ल्याउन लगानी प्रतिफल र सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ । यदि त्यो गर्न सकियो भने लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । सरकारले लगानी बोर्ड स्थापना गरेको छ । साथै, साना लगानी प्रोत्साहन गर्न ‘थ्रेसहोल्ड’ पनि कम गरिएको छ । प्रतिपर्धी लाभका क्षेत्र हामीले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । त्यो लाभ हाम्रो जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था पनि हुन सक्छ भने हाम्रो देशमा रहेका अन्य लाभका क्षेत्र पनि हुन सक्छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व भए निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर उच्चतम लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । विदेशी लगानी ल्याउनका लागि लगानीको प्रतिफल राम्रो हुन ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ घट्नुपर्छ । एउटा कारक तत्व केलाएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अवलम्बन गर्दै कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

हाम्रो देशमा के–के सम्भावना छन् ? जस्तो पर्यटन जहाँ धेरै लगानी आउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी केही खानी पनि छन् । भौगोलिक विविधताले दिएको सुविधालाई बजारीकरण गर्न सक्नुपर्छ । ‘कनेक्टिभिटी’ का हिसाबले भारत र चीनसँग राम्रो सम्भावना छ । यी दुई देशले धेरै वस्तुमा ‘ड्युटी फ्री एक्सेस’ पनि दिएका छन् । यसका साथै नयाँ आयाम समेटेर जान सकियो भने अवश्य राम्रो हुन्छ ।

हामो प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढेको छ । आउने समयमा अझै राम्रो हुनेछ । यस्तो समयलाई अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

परियोजना केन्द्रित बैंकिङ क्षेत्र

केन्द्रीय बैंकलाई एउटा व्यावसायिक संस्थाका रूपमा मैले देखेको छु । राष्ट्र बैंकसँग मेरो एउटामात्रै गुनासो के हो भने जब कोभिडका बेला ब्याजदर एकदमै कम थियो, त्यतिबेला ब्याजदर बढाउन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो । तर, राहतमात्रै हेरियो जसले गर्दा विकृति बढायो । अहिले त्यसको समस्या हामीले भोगेका छौं ।

बैंकहरूले पनि जोखिम मोल्न सक्नुपर्छ । धितोमा आधारित बैकिङभन्दा पनि व्यवसायमा आधारित बैंकिङ हुनुपर्छ । व्यवसायमा जोखिम लिने क्षमता बैंकमा हुनुपर्छ । हरेक परियोजनामा बैंक पनि लगानीकर्ताका रूपमा रहेको हुन्छ ।

संकटबाट समुन्नतितर्फ

अहिलेको संकट राष्ट्रियमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट सिर्जित पनि हुन् । त्यसैले नेपालको एकल प्रयासले मात्र हामी तत्काल पहिलेकै अवस्थामा फर्किहाल्न सक्दैनौं । तर, कठिन समयबाट बाहिर निस्किने हो भने एकअर्कासँग सहकार्य गरेर मात्रै सम्भव छ ।

अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंक र केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई दोष देखाएर पन्छिन मिल्दैन । अर्कातर्फ, निजी क्षेत्रलाई सरकारले र सरकारलाई निजी क्षेत्रले दोषारोपण गरेर गए समस्या झनै बढेर जाने छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मिलेर यो समस्या सामाधान कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

(सेजन स्मारिका–२०७९ मा प्रकाशित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ‍गोल्छाको लेख)