आयात प्रतिबन्ध खुल्ला हुँदै, नगद मार्जिन हटाउने राष्ट्र बैंकको तयारी, तत्काल ब्याजदर नघट्ने

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले निरन्तर दबाव दिनुको साथै नगद मार्जिन र आयात प्रतिबन्धको नीतिले अवैध व्यापार बढाउँदा राजस्व घटेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन सम्बन्धी नीति र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले आयात प्रतिबन्ध लगाउने नीति हटाउने तयारी गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन सम्बन्धी नीति संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार निर्माण सामाग्री, प्लास्टिक जन्य सामान र मोटरसाइकल, हवाइजहाज लगायतका उपकरणका पाटपुर्जा आयात गर्दा नगद माजिर्न राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले गत पुष ५ गते २७ समुहका बस्तु र माघ २८ गते थप २१ समूहका बस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै, नगद मार्जिन राख्नका लागि कर्जा नदिन समेत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा नगद जम्मा गरेपछि मात्रै आयातका लागी एलसी (प्रतितपत्र) खोल्ने गरेका थिए ।

‘आयात महँगो भएर बजारमा माग घटोस् भन्ने उद्देश्यले नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति लिएका थियौं’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले ब्याजदर बढेको छ । विदेशी मुद्राको सटही दर बढ्नुको साथै रुस र युक्रेन युद्धपछि बिभिन्न बस्तुको मूल्य बढेको छ । त्यसैले नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति हटाउन लागिएको हो ।’

राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी आइएमएफका नेपाल प्रतिनिधि टेरेना डबान सान्चेज र अन्य अधिकारीले समेत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति हटाउन दबाब दिइरहेको बताउँछन् ।

‘नेपाल सरकारले खुल्ला बजार नीति लिने प्रतिवद्धता जनाएकाले बन्देजको नीति लिन नमिल्ने आइएमएफको तर्क छ,’ राष्ट्र बैंकको एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘बजारलाई ब्याजदरले नियन्त्रण गर्ने आएमएफका अर्थशास्त्रीले तर्क गरेका छन् । हामीले पनि ब्याजदरले आयात घटाउँछ वा घटाउँदै भन्ने परिक्षण गर्न खोजेका छौं । यदि महँगो ब्याजदर हुँदा समेत उच्च दरमा आयात बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भने फेरि अर्काे निर्णय लिनु पर्छ ।’

गत वर्ष पुष ७ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुल्ला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिवद्धता पछि आइएमएफले नेपाललाई ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

आइएमएफले पहिलो किस्ता बाफतको ११ करोड अमेरिकी डलर गत पुष २८ गते निकाससमेत गरेको थियो । तर, त्यसपछि आइएमएफले दोस्रो किस्ता बाफतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गरेको छैन ।

जबकी, सम्झौता अनुसार गत जेठमा दोस्रो किस्ता निकासी भएर अगामी पुषसम्ममा तेस्रो किस्ता समेत निकासी हुनु पर्ने थियो । नेपाल सरकारले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा इसिएफ बाफतको रकम निकासा गर्न नसकेको आइएमएफका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘नेपाल सरकारले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मर्म विपरित आयात प्रतिबन्ध लगाउने, नगद मार्जिन राख्नु पर्ने जस्ता नीति लिएको छ,’ आइएमएफका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अर्थमन्त्री र गभर्नरले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम गरिएको छैन । उहाँहरुले गर्नु भएको पत्राचार अनुसार अनुसार काम भए दोस्रो र तेस्रो किस्ता बापतको रकम निकासी गर्न समस्या छैन । तर, नेपाल सरकारले सम्झौता अनुसार काम गर्नु पर्याे ।’

आइएमएफकी नेपाल आवसिय प्रतिनिधि टेरेना डबान सान्चेज राष्ट्र बैंकको नगद मार्जिन राख्नु पर्ने र गत बैशाख १३ गते देखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयात प्रतिबन्ध लगाउने नीतिबाट असन्तुष्ट थिएन् । जसले गर्दा इसिएफ बाफतको रकम निकासा नभएको हो ।

सान्चेजले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी, उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडू लगायतका उच्च अधिकारीलाई भटेर आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा गरेको प्रतिबद्धता विपरित भएको बताएकी थिएन ।

सरकारी अधिकारीले आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय छोटो समयका लागि भएका बताउँदै आएका थिए ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै सरकारले गत वैशाख १३ गते कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र त्यस्तै उत्पादनका साथै सबै प्रकारका तयारी मदिरा (कच्चा पदार्थबाहेक), चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), मोबाइल सेट (६०० अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्यका), रंगिन टेलिभिजन (३२ इञ्चभन्दामाथि) जीप, कार र भ्यानहरु (एम्बुलेन्स र शववाहन बाहेक), २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौनाहरू र तास आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सरकारले गत भदौ १४ गते अन्य बस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हटाएपनि सबै प्रकारका तयारी मदिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ), ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, एम्बुलेन्स र शववाहनबाहेक जिप, कार र भ्यान एवं १ सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल माथी प्रतिबन्ध कायम नै राखेको थियो ।

उक्त प्रतिबन्ध मंसिर २९ गते समाप्त हुँदैछ । भन्सार विभागले आयात प्रतिबन्ध र विभिन्न बस्तुमा अनिवार्य एलसी लागु गर्ने निर्णयले अवैध व्यापार बढ्नुको साथैं राजस्व छलि भएको प्रतिवेदन दिएपछि आगामी मंसिर २९ गतेबाट आयात खुल्ला गर्ने निष्कर्षमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुगेका छन् ।

‘आइएमएफले निरन्तर आयात प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने विषय उठाइरहेको थियो, राजस्व छलि भएको प्रतिवेदन भन्सार विभागले दिएको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था त्यत्ति खराब पनि छैन । त्यसैले आयात प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेका हौं ।’

क्लिकमाण्डूले गत फागुन ३ गते नै ‘राष्ट्र बैंकको नगद मार्जिनको एलसी नीतिले अवैध व्यापार बढाउने जोखिम, साना व्यवसायी मर्कामा’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरको थियो ।

विभिन्न भन्सार कार्यालयका अधिकारीले गत फागुनमै राष्ट्र बैंकको नगद मार्जिन सम्बन्धी नीतिले अवैध व्यापार बढाउने दाबी गरेका थिए । हुन पनि सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको ७ महिना हुँदा समेत प्रतिबन्ध लगाइएका बस्तुको बजारमा कुनै अभाव छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा आयात १८ प्रतिशतले घट्दा राजस्व संकलन २३ प्रतिशतले घटेको छ । निरन्तर राजस्व घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत कठिन भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारी व्यापार सहजीकरणको नीति लिए लगत्तै आइएमएफले इसिएफ बाफतको दोस्रो किस्ताको ५ करोड ५ लाख डलर निकासा गर्ने र उक्त रकमले विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताउँछन् ।

‘कात्तिकमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा सुधार भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति असार मसान्त भन्दा सुधार भएको छ । शोधानान्तर स्थिति लगातार दोस्रो महिना बचतमा छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यदि ब्याजदरले आयात नियन्त्रण गर्न सक्यो र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेन भने अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा राख्ने हाम्रो कुनै चाहना छैन । तर, आगामी दिनमा आयात उच्च दरमा बढ्यो भने फेरी पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नै पर्छ ।’

गत असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति असोज मसान्तमा ९ अर्ब ४८ करोड डलर थियो । असोजमा १४ महिनापछि शोधान्तर स्थिती १२ अर्ब रुपैयाँले बचतमा गएको थियो ।

कात्तिकमा समेत विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने र शोधानान्तर स्थिति सुधार हुने देखिएपछि शुरुका केही बस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हटाए लगत्तै हामीले पनि नगद मार्जिन राख्नु पर्ने निर्णय हटाउँछौं,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन्,‘आर्थिक सुचकांकहरु सबै लयमा नफिर्किएकाले तत्काल ब्याजदर घटाउने गरी निर्णय लिन भने सम्भव छैन ।’