सरकारी कोष १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा, राजस्व घट्दै गए बजेट नै नयाँ बनाउनु पर्ने

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन नभएपछि सरकारी कोष घाटामा गएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा सरकारी कोष ५६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको हो ।

‘गत वर्षभन्दा खर्च बढिरहेको अवस्थामा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएपछि सरकारी कोष घाटामा गएको हो,’ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका एक अधिकारीले भने,‘निर्वाचनपछि पनि राजस्व संकलन बढेर भने सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुनेछ ।’

कात्तिक २८ गते सम्म २ खर्ब ९० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारले ३ खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी योग्य पूँजीको अभाव भएको भन्दै निक्षेपको ब्याजदर बढाएको भन्दै आन्तरिक ऋण नउठाएकाले सरकारी कोष घाटामा गएको हो ।

विगतमा आर्थिक वर्षको शुरु महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने हुँदा सरकारी कोष सुविधाजनक अवस्थामा हुन्थ्यो ।

जस्तो, गत आर्थिक वर्षको ४ महिनामा सरकारी कोष ६९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । गत वर्ष कात्तिक २९ गते सम्म विभिन्न स्रोतबाट सरकारले ३ खर्ब ५१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा २ खर्ब ८२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।

यो वर्षको ४ महिनामा गत वर्षभन्दा २४ प्रतिशत प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएपछि सरकारको ट्रेजरी पोजिसन घाटामा गएको हो ।

गत वर्ष कात्तिक २९ गते सम्म ३ खर्ब २५ अर्ब ६८ करोड राजस्व संकलन भएकोमा यो वर्ष रुपैयाँ २ खर्ब ६३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यो वर्षको चार महिनामा गत वर्ष भन्दा ६२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ ।

चार महिनामा पहिलो पटक ठूलो घाटा

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यमा सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ घाटामा थियो । संघियता कार्यान्वयन पछिको वर्षमा बजेटको आकार बढेपछि सञ्चित कोष घाटामा गएको तत्कालिन अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना बताउँछन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म सञ्चित कोष २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ घाटा थियो, हामीले २०७६/७७ मा सञ्चित कोषको घाटा कम गरेका थियौं,’ ढुंगानाले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पुग्दा सञ्चित कोषको घाटा घटेर १ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा पुगेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारी कोष ४५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बचतमा गएपछि गत वर्षको अन्त्यमा समग्र सञ्चित कोषको घाटा ६६ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो ।

तर, यो वर्षको चार महिनामै सञ्चित कोष ५६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले घाटामा गएपछि समग्र सञ्चित कोषको घाटा १ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी समयमै आन्तरिक ऋण नउठाउँदा सञ्चित कोषको घाटा बढेको बताउँछन् ।

‘आयात प्रतिबन्धको निर्णय गरेको अवस्थामा सरकारले भन्सारको राजस्व लक्ष्य ३० प्रतिशतले बढाएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै बैज्ञानिक गणना नगरी राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भएन भन्न मिल्दैन । यदी सरकारले असोजमा आन्तरिक ऋण उठाएको भए ४ महिनामा सञ्चित कोषको घाटा ५६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने थिएन ।’

पुसपछि विकास निर्माणका काम बढ्ने र सरकारको भुक्तानी दायित्व समेत बढ्दै जाने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी कोष थप घाटामा जाने महालेखाका कर्मचारीको अनुमान छ ।

‘मंसिरदेखि आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ, तर बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएकाले महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने बाध्यता छ,’ महालेखाका एक अधिकारी भन्छन्,‘तत्काल आर्थिक गतिविधी बढ्ने सम्भावना नभएकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना छैन । त्यसैले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै संसोधन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी पुषपछि सरकारले चालू र पूँजीग खर्च घटाउने गरी योजना बनाउन नसकिने सरकारको वित्तीय अवस्था झनै खराब हुँदै जाने बताउँछन् ।

‘बजेटको मध्यावधी समिक्षा गर्दा ठेक्का नलागेका आयोजनालाई हटाउने गरी संसदबाट निर्णय गरिनु पर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यदि वित्तीय स्रोत नभएको अवस्था पनि परियोजना ठेक्का लाग्यो भने आगामी दिनमा सरकारलाई पेन्सन, तलब भत्ता समाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता अनिवार्य दायित्व भुत्तानी गर्न समेत कठिन हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका एक अधिकारी सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा गए सरकारलाई आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न कठिन हुने, वैदेशिक ऋण र सहयोगमा सञ्चालन हुने विकास परियोजनाका लागि काउन्टर पार्ट फण्ड व्यवस्थापन गर्न नसकिने, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा खर्च गर्न स्रोतको अभाव हुने र बजारमा आर्थिक गतिविधि थप सुस्त बन्दै जाने बताउँछन् ।

‘तत्काल सरकारले गोष्ठी, सेमिनार जस्ता शिर्षकमा विनियोजन गरिएको चालु खर्च घटाउने गरि निर्णय गर्नु पर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार गम्भिर भएको देखिँदैन ठूलो समस्या आउँछ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो ।

उक्त बजेटमा चालु खर्च तर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब, पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ जुटाएर बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय राजस्व परिचालन घट्नुको साथै बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन समेत सकस परिरहेकाले बजेटको आकार घटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

पछिल्लो ४ महिनाको तथ्कायंकै आधारमा आर्थिक गतिविधि भए यो वर्ष १२ खर्ब रुपैयाँ समेत खर्च नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘सरकारले बजेट खर्च गर्छु भन्दा पनि स्रोतको अभाव छ, विदेशी ऋण लक्ष्य अनुसार आउँदैन, आन्तरिक ऋण उठाउने अवस्था छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘अहिले चुनाव लागेर पनि यी तथ्यांकको विषयमा कोही गम्भिर नभएको होलान् । निर्वाचन लगत्तै अर्थ मन्त्रालय गम्भिर बनेन भने अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्दै जानेछ ।’