गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कृषिका कार्यालय स्थापना
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यसम्बन्धी
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यसम्बन्धी
काठमाडौं । सरकारले नियुक्ति दिएर स्थानीय तहमा खटाएका ४५ जना कर्मचारीको तलब कट्टा गरेको छ । संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि तलबभत्ताका लागि दिने अनुदान कट्टा गरिएको
काठमाडौं । नेपाल मध्यम मानव विकासको स्तरमा पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० मा नेपाल लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक र मानव
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा नेपालमा साढे १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी र ऋणबापत विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ । तर यो अवधिमा पौने २० अर्ब रुपैयाँ लाभांश, ऋण
काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाडपर्व दशैंतिहार नजिकिँदै गर्दा बजारमा चिनीको अभाव देखिएसँगै साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले चिनी आयातका लागि प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष दशैंतिहार नजिकिँदै गर्दा चिनी उद्योगहरूले
काठमाडौं । नेपालबाट भिजिट भिसामा विदेश जानेको हकमा थप कडाइ गरिने भएको छ । भिजिट भिसाको बाहनामा श्रमका लागि जानेहरुको उजुरी बढेपछि अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधन गर्दै थप कडाइ गर्न
काठमाडौं । योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले समपूरक र विशेष अनुदानको विषयमा समस्या रहेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण करिब ६ महिना कोमामा बसेका यातायात असोज १ गतेबाट सञ्चालन भयो । लामो समय देखि कोमामा रहेको यातायात सञ्चालनमा ल्याउनकै लागि नेपाल यातायात व्यवसायी
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले प्रदेश राजधानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम भएको प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले मन्त्रालयको खर्च ज्यादै कम भएको भन्दै तत्काल खर्च
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७