वनमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै योजना आयोगको असन्तुष्टि

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले प्रदेश राजधानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा उनले यसका साथै ढुंगागिट्टी बालुवाको काम चाँडै सक्न निर्देशन दिएका छन् । यसलाई आगामी समीक्षाभन्दा पहिला नै प्रगतिको रुपमा जाने गरी काम गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

कँडेलले यो अवधिमा मन्त्रालयको खर्च आधा मात्रै भएकाले मन्त्रालयले कुन गतिमा काम गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउन समस्या नहुने बताए ।

‘मन्त्रालयलाई प्रथम चौमासिकको लागि छुट्याएको बजेटको आधा मात्रै खर्च हुनेले के इंगित गर्छ त्यो हामीले भनिरहनु नै पर्दैैन,’ उनले भने ।

उनले सरकारको निर्णयको कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा समस्या भयो भन्ने कुरा सही भएको भन्दै यसमा के फुकाउनु पर्ने हो त्यो तत्काल फुकाउन आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

यसका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने आयोगका सदस्यलाई सहजिकरणका लागि आग्रह गरेका छन् । धेरै लामो समयसम्म यो कार्यक्रम रोकेर राख्ने हो भने सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा असर पर्ने बताए ।

बैठकमा उनले आफू स्थलगत अवलोकनमा जाँदा धादिङ जिल्लाको रुबीभ्याली र गंगा जमुना दुई वटा पालिकाको माथिल्लो भेगमा मानिसको बस्ती पनि रहेको र त्यहाँ वन्यजन्तु पनि धेरै नै रहेको र त्यहाँ विभिन्न खोले आपराधिक कृयाकलाप हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार स्थानीयले यसलाई प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गत ल्याउन स्थानीयको माग रहेको बताए । यसको प्राविधिक पक्षलाई हेर्न समेत आग्रह गरेका छन् । यहाँ गोरखा जिल्लाका स्थानीयले पनि राहत पाउने बताए ।

बैठकमा बन मन्त्रालयमा कर्मचारी तल धेरै रहेको र काम माथी धेरै रहेको समस्या देखिएको भन्दै यो समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । यसमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । उनले यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापनमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले विकासमा वनले सहयोग गरेको भन्दै विकास आयोजनालाई सहज बनाउन अझै आवश्यक रहेको बताए छ । त्यसका लागि ऐन, कानूनमा संशोधन आवश्यक छ भने त्यसमा अझै पुनरावलोकन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढूंगानाले आयोजनालाई स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको स्वीकृत गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताए ।

यस्तै वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले २० हजार हेक्टर वन विकास आयोजनाले उपभोग गरेको बताए ।

उनले तयारीका काम सञ्चालन नगरी अन्य काम नगर्ने भनेपनि तयारीका काम नसक्ने र वन मन्त्रालय बाधक भएको भन्न नमिल्ने बताए । उनले ढुंगागिटीको मापदण्डलाई सरल बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले वन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सन्तोषजन नभएको बताए ।

उनले अहिले गत वर्ष भन्दा धेरै खर्च कम भयो उल्लेख गरे । गत आर्थिक वर्षमा पनि ७६.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र यो पर्याप्त नभएको धारणा राखे । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् ।

वन क्षेत्रको ढुंगा गिट्टी निकाल्न दिने हो भने राज्यले धेरै राजस्व पाउने उनको दावी छ । वनमा रहेको ढुंगा गिट्टी समयमा ननिकाल्दा रुख विरुवा हुर्कन नसकेको भन्नै वन क्षेत्रबाट अपेक्षा अनुसार आर्थिक लाभ लिन नसकेको बताए ।

उनले नयाँ क्षेत्रमा पैसा लिने हो भने वनको ढुंगा गिट्टी निकाल्ने नीति आवश्यक रहेकाले त्यो अनुसार अघि बढनुपर्ने बताए ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी मन्त्रालयले गरेका कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले भएका कामको प्रगति प्रभावकारी रुपमा हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

बैठकमा वन मन्त्रालयका अधिकारीले निर्धारण गरेका कार्यक्रमले वातावरण क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन नसकेन बताए ।

काठ बन्यजन्तु र पर्यटनलाई समेटेर काम गर्न अवाश्यक रहेको भन्दै वन क्षेत्रबाट हुने रोजगारीमा ध्यान दिन अवाश्यक रहेको धारणा राखे । बन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेको भन्दै यसमा लगानी बढाउने तर्फ लाग्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम पहिलो चौमासिकमा किन अघि नबढेको ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
अहिले गुर्जोको निकै चर्चा चलेको भन्दै यसमा प्रभावकारी अध्ययन गरेर आर्थिक उपार्जनमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।