मानव विकासमा मध्यमस्तरमा पुग्यो नेपाल, प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड अझै पूरा भएन

काठमाडौं । नेपाल मध्यम मानव विकासको स्तरमा पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० मा नेपाल लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक र मानव विकास सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियाका अन्य केही देशभन्दा अगाडि रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसबीचमा स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय मापदण्डमा पछाडि रहे पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमका २ वटा मापदण्ड भने नेपालले पूरा गरेको छ । तर अझै पनि केही जोखिम र चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्र तथा प्रदेशबीच मानव विकासको स्तरमा असमानता रहेको, स्तरोन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेश स्तरको तुलना गर्दा अधिकांश प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि रहेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी मानव विकास सूचकांकमा पनि बढोत्तरी भएको छ । सन् २०१८ मा मानव विकास सूचकांक ०.५७९ रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा यो बढेर ०.५८७ पुगेको छ ।

बागमति प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर २ र सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय कम छ । प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमति प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय १६८.४ पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४९.८१, प्रदेश नम्बर २ मा ५३.७२, सुदुरपश्चिममा ५६.९५ रहेको छ । त्यसैगरी लुम्बिनीको ६७, गण्डकीको ८५.६ र प्रदेश नम्बर १ मा प्रतिव्यक्ति आय ७६.८८ पुगेको छ ।

त्यसैगरी मानव सम्पत्ति सूचकांकमा प्रदेश नम्बर २ सबैभन्दा तल रहेको छ । सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा मानव सम्पत्ति सूचकांक ११४, बागमतिमा ११२, प्रदेश नम्बर १ मा ९९, लुम्बिनीमा ८५, सुदुरपश्चिममा ८९ र कर्णालीमा ८८ रहेको भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर २ मा ७६ रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रमुख संरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीति अन्तर र अन्य जोखिमहरुले दिगो मानव विकास र स्तरोन्नतिमा ठूलो चुनौती थपेको, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर, संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोध रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले कमजोर उद्यमशिलता क्षमता, पूर्वाधार अन्तर र जानसांखिक लाभ उपयोग गर्ने न्यून क्षमता रहेको, उत्पादनशिल आधार तथा क्षमता विकासमा अवरोध कायम रहेको, उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, सम्पत्तिमा पहुँच, अवसरमा पहुँच र वितरण लाभ जस्ता विषयमा असमानता रहेको बताएको छ ।

त्यसका साथै श्रम बजार तथा रोजगारीको क्षेत्रमा उच्च जोखिम रहेको, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको अत्यधिक जोखिममा रहेको र कमजोर शासन प्रणाली तथा जवाफदेहिता रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको उत्पादशिल रुपान्तरणको बाटोमा ठोसरुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ । जसमा आपूर्ति र माग पक्ष दुबै ठूलो रणनीतिक परिवर्तन गर्ने, उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरामा ध्यान दिने, उद्यमशिलता क्षमता र उत्पादन सम्बन्धिसहित संस्थागत क्षमता सुदृढिकरण गर्ने, उत्पादनशिलता अभिवृद्धि गर्न लैंगिक समानता, मानव संसाधन विकास र सुशासन जस्ता विषयमा ध्यान दिने, उत्पादक क्षमतासँग जोडेर लगानीको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने र रोजगारी ज्याला र वितरणात्मक प्रणालीबाट क्रयशक्ति बढाउने उल्लेख छ ।