खानेपानी मन्त्रालयप्रति योजना आयोगको असन्तुष्टी, अर्थसचिवले भने- मेलम्ची लामो थेसिस जस्तो भयो

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम भएको प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले मन्त्रालयको खर्च ज्यादै कम भएको भन्दै तत्काल खर्च बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

उनले अहिले सरकारी निकायले देखाउने तथ्याङक एउटा र काम अर्को भएको भन्दै वास्तविकता देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यो अवधिमा मन्त्रालयले जुन आयोजनाको काम पुरा गर्छु भनेको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दिएको समयमा नै आयोजना पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले स्थानीय भेन्डरको समस्या समाधान तत्काल समाधान गर्न त्यो विषय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर काम गरेको खण्डमा समस्या समाधान हुन समय नलाग्ने बताए ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका कतिपय अन्तरुग्ण आयोजनाको म्याद थप भएर त्यो आयोजना व्यवस्थापन भयो भनिएकोे हो भने त्यो मान्य नहुने बताए ।

अहिले खानेपानी मन्त्रालय उपत्यका खानेपानी मन्त्रालय जस्तो भयो भएको भन्दै अब प्रदेश राजधानीमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न तर्फ लाग्न पनि आग्रह गरे ।

त्यसका लागि नीति निर्माणमा सुझाव दिनुपर्ने देखिएको भन्दै अब आगामी आबको बजेट छलफलमा यो विषयमा छलफल हुने बताए ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुगानाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समय निर्धारण गरेर यो समयमा सक्छु भनेर भन्नु भन्दा पनि तत्काल समस्या समाधान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे ।

सीसीएमसीको विषय अहिले नै सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा पछि पुनः समस्या आउन सक्नेतर्फ इगित गरे ।

उनले पहिलो चरणको काम नसके दोस्रो चरणमा काम गर्न समस्या हुने भन्दै पहिलो चरणको काम सकेर दोस्रोमा जान सुझाव दिए । उनले मेलम्ची आयोजना लामो थेसिस जस्तो भएको भन्दै चाँडो सक्न आग्रह गरेका छन् ।

आयोजनाको फर–फारकमा समस्या भएको भन्दै यसले बजेटमा अनन्तकालसम्म समस्या सिर्जना गर्न सक्ने तर्क संकेत गरका छन् । आयोजनाको फर–फारक संघीयता आउनुभन्दा पहिलाकै भएको भन्दै यसमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

सचिव ढूंगानाले साना आयोजना केन्द्रमा नराख्न आग्रह गरेका छन् ।

खानेपानीको स्रोतको समस्या धेरै भएको भन्दै त्यसमा अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन् । स्रोत सुक्नु मुख्य समस्या भएको भन्दै अब त्यसको समाधान तर्फ जान आग्रह गरेका हुन् । मन्त्रालयले निर्धारण गरेको बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा त्यो प्रभावकारी हु्ने भन्दै त्यसतर्फ लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकमा महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले ५.२३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहनु निकै चिन्ताजन भएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने मन्त्रालय नै खर्च गर्न नसक्नुृे चिन्ताजनक अवस्था भएको धारणा राखे । उनले मन्त्रालयलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयले गत आवमा वर्ष ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको र यो निकै कम भएको दाबी गरे । उनले मन्त्रालयको ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको पनि जानकारी गराए ।

मन्त्रालयले प्रदेशमा धेरै आयोजना हस्तान्तरण गरेको खर्चको हिसाबले राम्रो भएपनि त्यसको सही सदुपयोग भएको छ की छैन हेर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेशमा शसर्तमा पैसा पठाउने मात्रै हो की त्यसको अनुगमन गर्ने हो भन्नेमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका छन् ।

योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले आउने चैतसम्म धेरै जसो काम सक्ने भनेर खानेपानी मन्त्रालयले बताएको भन्दै मेलम्चीको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सीएमसी र श्रमिकको भुक्तानी चाँडो गर्न आग्रह गरेका छन् । स्थानीयको मागको कारण इआईएको काम रोकिएको भन्दै त्यो समस्या चाँडो समाधान गर्न जोड दिएका छन् ।

सम्पन्न भएको आयोजनाले काम गरिरहेका छन की छैनन, त्यसको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन् । मुहानको संरक्षण निकै आवश्यक भएको धारणा राखे ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मधु बेलबासेले मेलम्चीलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै केही प्रकृयाले रोकिएको बताए । उनले टेस्टिङ शुु्रु गरेको ५० दिनपछि नियमित सञ्चालनमा आउने बताए ।

२०७७ सालभित्रै सञ्चालनमा आउने भएपनि लोकल भेन्डर र स्थानीयको समस्या तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अहिले केन्द्रले गर्ने भनेको आयोजना समेत तल पठाएको बताए । यो चौमासिकमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको दाबी गरे । उनले वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च नदेखिएका कारण कम देखिएको उनको भनाइ छ ।

सीएमसीको समस्या समाधान गर्न भेरिफिकेसनमा समस्या रहेको जानकारी गराए । लोकल मेन्डरले माग गरेको मध्ये १ तिहाइ मात्रै भएपनि पैसा दिन आग्रह गरेका छन् । यो विषय मन्त्रिपरिषदमा जानुपर्ने भएकाले मन्त्रीलगायत प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउन आग्रह गरेका छन् ।