काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पेरिस ओलम्पिक, मिसन–२०२६ र छैटौँ एसियन इण्डो मार्सल आर्ट–२०२४ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न चार करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताएका
काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले आफूले सांसदहरुको माग सम्बोधन हुने गरी मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा
आर्थिक शिथिलता झनझन जकडिँदै गए पनि मौद्रिक नीति निर्माताहरुले खुकुलो नीति नल्याउँदा लगानीकर्ताहरुसँगै मुलुक पनि गहिरो संकटको संघारमा पुगेको छ । अस्थिर राजनीतिले गर्दा देशमा सरकार मुकदर्शक र लाचार बनिरहेको
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ४ र जिल्लामा ८ आयोजनामा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । बुधवार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा
काठमाडौं । ५ वर्षअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउँदा सार्वजनिक वित्तमा राम्रै अनुशासन कायम हुने अपेक्षा थियो । विषेशगरी उत्ताउलो तरिकाले हुने रकमान्तरको रोग रोक्न यो ऐन सञ्जिवनी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले न्यायिक प्रणालीको विकास, समयको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारले बजेट वितरण गरेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले बीआरआई सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत भएको ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रसबोर्डर भुक्तानीमा क्यूआर कोड प्रयोग गर्न नियामकीय प्रबन्ध गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र २०८० मा
काठमडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ पठाएपछि बसेको बैठक बिना निष्कर्ष
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७