राष्ट्रियसभा सांसदहरुको सुझाव: हरेक चुनावी क्षेत्रका चार योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ४ र जिल्लामा ८ आयोजनामा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । बुधवार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसदहरुले संघीय सरकारले संविधानको भावना अनुरुप बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए । सरकारले साना, खुद्रे आयोजनाहरुमा समेत एक लाख बजेट छुट्याएर बस्नु राम्रो नभएको उनीहरुको भनाइ थियो । सांसदहरुले संघीय सरकारले जनतालाई लाभ हुने खालका आयोजनाहरुमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले कृषिलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको पनि उनीहरुको गुनासो थियो ।

नेकपा एमाले राष्ट्रियसभा सचेतक भगवती न्यौपानेले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तीमा ४ र जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेगरी नीति बनाउन आवश्यक भएको बताइन् । उनले सांसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई भन्दा पनि आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै युक्रेन युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो ।

सांसद न्यौपानेले भनिन्,‘मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई हेरेर बजेट विनियोजन गर्ने तर आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई हेरेर होइन । यो प्रणाली कहिले बदलिने र अन्त्य हुन्छ । कृषिमा एक लाख बजेटले मुलुकलाई समाजवादमा पुर्‍याउन सक्दैनौं । हामीले युक्रेन रुसको युद्धको कारण अर्थतन्त्र कमजोर भनेर देखाउँछौ । संघीय सरकारले जनतालाई धेरै लाभ दिनसक्ने योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने भनेर संविधानमा भनेको छ तर सरकारले त्यस्तो गरेको छैन । नयाँ बजेटले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भन्ने ठाउँ छैन । संसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आट गर्न आवश्यकता छ ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले कृषिलाई एक वर्षमा आधुनीकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने नीति बनाउने तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गर्नु राम्रो नभएको बताए । उनले सरकारले यस्तो नीतिले कृषिलाई अगाडि लैजान नसक्ने पनि बताए । सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्ने तर किसानले माग अनुसार मल पाउन नसकेको उनको गुनसो थियो । सरकारले बोल्ने भन्दा पनि किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

धान दिवस सरकारले मनाए पनि किसानले मल बीउ र सिंचाईको समस्यामा हरेक वर्ष भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले सरकारले सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्नसके कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा मेरो असन्तुष्टि छ । कृषिलाई एक वर्षमा आधुनीकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने भनिएको छ तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गरिएको छ । यस्तो नीतिले कसरी कृषिलाई अगाडि लैजान्छ सरकारले ? सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्छ तर सहकारीले लगि रहेको छैन । किसानको माग अनुसार सरकारले सहकारीमार्फत दिने मल पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नभएर लैजान सकेको छैन । सरकारले बोलेर मात्रै हुँदैन । किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधैँ विरोध गर्ने परिपाटी राम्रो नभएको बताए । उनले अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने भन्दा पनि सांसदहरुले कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले रोजगार मुलुक अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । सुवेदीले सरकारले ल्याएको बजेट उचित विनियोजन नभएको गुनासो गरे । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिंचाई मन्त्रालय बनाउन पनि उनले माग गरेका थिए । मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने साथै त्यसको लागि प्राङगारिक खेतीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

‘प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधैँ विरोध गर्ने परिपाटी छ । अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने भन्दा पनि कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्छ । रोजगार मुलुक अभिमुखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा छट्याएको बजेट न्यून छ । त्यसको लागि बजेटको उचित विनियोजन भएको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिंचाई मन्त्रालय बनाउनुपर्छ । कृषि सिंचाईको अन्योन्यास्रित सम्बन्ध छ । सिंचाई ऊर्जासँग होइन । सिंचाई कृषिसँग सम्बन्धित विषय हो,’ सांसद सुवेदीले भने ।

यस्तै सांसद सुवेदीले सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यतिले पर्याप्त नभएको बताएका थिए । कृषिको आधुनीकिकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।