काठमााडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले नियामकीय मापदण्डहरुको पालना नगरेको कारण दूरसञ्चार सातवटा सेवाप्रदायकको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । प्राधिकरणबाट
काठमाडौं । सरकारको खेलाँचीले इन्टरनेट काटिएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था नेपाल (आइस्पान)ले बताएको छ । सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा र २ पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउँदासमेत सरकारले नसुनेका कारण
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ३४ विमानस्थलहरुमा निःशुल्क वाइफाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकमले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन दिने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग शुक्रबार
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद ब्रिकी सम्बन्धमा चासो राख्दै सरकारी निकायहरूलाई ९ वटा प्रश्नसहित पत्र पठाएको छ । मलेसियन कम्पनी आजियटाले शुक्रबार ६ अर्ब ६५
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २४ घण्टाभित्र टिकटक बन्दको निर्णय कार्यान्वयन हुने जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्रचार गरेर सरकारको निर्णय अनुसार टिकटक बन्द गराउन निर्देशन दिएको
काठमाडौं । मध्य एशियाली मुलुक किर्गिस्तानले हिजो अगस्त ३० देखि बालवालिकाको कुलत र मानसिक स्वास्थ बिग्रेको कारण देखाउदै टिकटक प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको रहेछ। यससँगै बाइटडान्स, अश्लिलता, मानव बेचविखन, गलत
काठमाडौं । वर्ड लिंकले सुरु गरेको ‘एक्सप्रेस वाईफाई’ परियोजनाअन्तर्गत हाल ४० जिल्लामा फ्रि वाईफाई (निःशूल्क वाईफाई) सेवा पुगेको छ । वर्ड लिंकको ‘एक्सप्रेस वाईफाई’ परियोजनाका प्रबन्धक पुनित मानन्धरकाअनुसार ४० जिल्लाका
काठमाडौं । पेप्सिकोला पसल गर्ने रमेश बस्नेतले केही दिनअघि आफ्नो पसलमा क्युआर स्क्यानर राखेका छन् । लामो समयदेखि किराना पसल गर्दै आएका बस्नेतलाई अहिले आएर क्युआरबाट कारोबार नगरिनहुने बाध्यता नै
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा फाइभजीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको भए पनि नेपालमा भने अहिलेसम्म पनि परीक्षण हुन सकेको छैन । आयातकर्ताले फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण नल्याएको भन्दै नेपाल
काठमाडौं । नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले मुलुकका विभिन्न ९ ठाउँमा कुनै पनि बेला इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलभाडा सम्बन्धमा उच्च स्तरीय समितिले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७